Logo

लाइभ अपडेट : कोरोना भाइरस

विश्वमा कोरोना भाइरस
मृत्यु
५४०,६७७
संक्रमित
११,७४०,१००
निको भएका
६,६४२,७७१
नेपालमा कोरोना भाइरस
मृत्यु
३५
संक्रमित
१५,९६४
निको भएका
६८११

‘बन्दाबन्दीको अवधिलाई शून्य अवधिको मान्यता’



१६ जेठ, काठमाडाैँ – सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारको गरेको बन्दाबन्दीको अवधिभरलाई शून्य समयको मान्यता दिने र सो अवधि न्यायिक कार्यमा गणना नगर्ने फैसला गरेको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ न्यायाधीशको उपस्थिति भएर बृहत् पूर्ण इजलासले बन्दाबन्दी अवधिलाई शून्य समयको मान्यता दिने र बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने फैसला सुनाएको हो ।

बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा मनोजकुमार शर्मा रहेका थिए ।

“मिति २०७६ चैत ७ गतेदेखि भएको अदालतको निर्णय र चैत ९ गतेदेखि बन्दाबन्दी खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई न्यायिक कामकारबाहीको प्रयोजनका लागि शून्य अवधि मान्ने”, आदेशमा भनिएको छ, “यो शून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद, तारिख आदि सबै प्रकारका कानूनी कामकारवाही प्रयोजनका लागि गणना नहुने ।” आदेशमा बन्दाबन्दी खुलेको मितिले ३० दिनभन्दा पछिसम्म कुनै सेवाग्राहीको हदम्याद, म्याद वा तारिख कायम रहने अवस्था रहने भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलासँगै महामारीका बेलामा बन्दाबन्दीका कारण मुद्दा मामिलाका विषयमा न्यायिक प्रक्रियामा म्याद, तारेख नछुट्ने सुविधा दिइएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले बन्दाबन्दी गरेका बेलामा म्याद, हदम्यादका तारिखका विषयमा कानूनी स्पष्टताका नभएको हुनाले अदालतले उक्त फैसला गरेको हो ।

नेपालको संविधानमा संवैधानिक तथा राजनीतिक समस्यामा बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था भए पनि महामारीका बेलामा न्यायालयले कसरी काम गर्ने भन्ने व्यवस्था थिएन । सर्वोच्च अदालतले यही विषयमा जटिलता उत्पन्न भएकाले महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनसँग राय सुझाव मागेको थियो । ती निकायले लिखित रुपमै सुझाव बुझाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्