Logo

लाइभ अपडेट : कोरोना भाइरस

विश्वमा कोरोना भाइरस
मृत्यु
५४०,६७७
संक्रमित
११,७४०,१००
निको भएका
६,६४२,७७१
नेपालमा कोरोना भाइरस
मृत्यु
३५
संक्रमित
१५,९६४
निको भएका
६८११

ग्रामीण बस्तीकाे पुनर्संरचना



नेपाल दक्षिण-पश्चिम र उत्तर-पूर्वी दिशाबाट आएका आर्य र मंगोल जातिका मानिसहरुले विस्तार गरेका बस्तीले भरिएको एशियाकै एक अनुपम मुलुकको रुपमा चिनिन्छ । यी जातिका मानिसहरुले दक्षिणी नेपालका मैदानी क्षेत्रबाट पहाड हुँदै हिमाली क्षेत्रसम्म बसाएका बस्तीहरुमा तिनका आ-आफ्नै विशिष्ट संस्कृति, रहसनसहन, परम्परा, जलवायु र भौगोलिक विविधताका आधारमा बस्तीका स्वरुपहरुमा पनि विशिष्ट स्वरुप भेटिन्छ ।

नेपालमा प्रारम्भिक कालदेखि नै योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपमा बस्ती बस्न थालेको भने काठमाडौं उपत्यकामा नै हो। गोपाल, महिष र किराँतवंशले बस्ती बसाउन शुरुवात गरेको काठमाडौं उपत्यकामा लिच्छवीवंश र मल्लकालतिर आएपछि भने शहरको योजनाबद्ध रुपमा तीब्र रुपमा विस्तार हुन थाल्यो । यस लेखको मूख्य ध्येय ग्रामीण बस्तीका बारेमा केन्द्रित भएकोले यस बारेमा मैले थप चर्चा भने गरिंन ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिर इलाम, धनकुटा, धुलिखेल, नुवाकोट, गोरखा, बागलुङ, पाल्पा, जुम्ला, डोटी जस्ता स्थानहरु धेरै अगाडि देखि प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा रहेकोले ती स्थानहरुमा केही ठूला पुराना बस्तीहरु थिए । तराईतिर स्थापना भएका ठूला बस्ती भएका भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, गौर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज जस्ता शहरको आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भए पनि ती शहरहरुको बस्ती विकासको इतिहास पनि १-२ सय वर्ष पुरानो मात्र छ । विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाम रहेका अधिकांश बस्तीहरु पनि गएका केही सय वर्षभित्र नै विस्तार भएका हुन् । यस बाहेकका प्राय: सबै नेपाली बस्तीहरु भने ग्रामीण प्रकृतिका छन् ।

२००७ सालपछि भौतिक पूर्वाधार विकासले तीब्रता पाउँदै गएपछि विशेष गरी सडकका आसपासतिर मानिसहरुले घर बनाउन थाले, त्यसले बस्तीको स्वरुप पाउँदै गयो र शहरको रुपमा परिणत हुन थाले । तराई/मधेशतिर धरान, हेटौंडा, भरतपुर, बुटवल आदि पहिलो चरणमा यसरी विकसित भएका शहर मान्न सकिन्छ भने पछिल्ला चरणमा विभिन्न राजमार्गको निर्माण र औलो उन्मूलन पश्चात् काँकडभित्ता, बिर्तामोड, इटहरी, बर्दिबास, बर्दघाट, कोहलपुर, अत्तरिया जस्ता शहरहरुको व्यापक विस्तार हुनथाल्यो । पहाडी क्षेत्रमा बनेपा, पोखरा, सुर्खेत जस्ता अलिक मिलेको भूभाग भएका ठाउँमा पनि पूर्वाधार विकास सँगसँगै शहरी बस्तीको व्यापक विस्तार भयो ।

२०४६ सालपछि सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारको विकास अझ छिटो हुन थाल्यो, विभिन्न जिल्लाका सदरमुकामहरु पनि क्रमश: सडक सञ्जालमा जोडिदैं जान थाले र शहरीकरण पनि बढ्न थाल्यो । यसरी शहरीकरण बढ्दै जाँदा राज्यबाट पनि विभिन्न शहरहरुको योजना तर्जुमा गरी योजनाबद्ध र व्यवस्थित शहर बनाउने प्रयासहरु शुरु भए । प्रारम्भिक कालमै शहरी योजना बनाइएका शहरका रुपमा राजविराज, सुर्खेत वीरेन्द्रनगर, महेन्द्रनगरलाई लिन सकिन्छ । लगभग एक दशक अगाडि शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएपछि देशका विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित शहरी योजना बनाउने प्रयासले अझ तीब्रता पाएको देखिन्छ, तर ती प्रयासहरुले सडकमार्गका छेउछाउ विस्तार हुँदै गएका तथा देशका अधिकांश मूख्य बस्ती, बजारहरुलाई अझै छुन सकेको छैन ।

पृथ्वी राजमार्गको आसपास विस्तार हुँदै गएको महादेवबेंसी, धादिङ

यसरी शहरको योजनाबद्ध विकास गर्ने प्रयास नै अपर्याप्त भईराखेको अवस्थामा नेपालभरि छरिएर रहेका हजारौं ग्रामीण नेपाली बस्तीहरुलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा राज्यको ध्यान, साधनश्रोत त अझ पुग्न सकेको छैन । विशेष गरी २०४६ साल पछिका सरकारहरुले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रसम्म सडक, खानेपानी जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरु पुर्‍याउन प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाल सरकारले यसका लागि स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागको स्थापना गरेर ग्रामीण क्षेत्रसम्म सडक, पुल, खानेपानी तथा ढल निकास, लगायतका पूर्वाधारहरुको विकासलाई अगाडि बढायो । ग्रामीण बस्तीसम्म सडक, पुल, खानेपानीका पूर्वाधारहरु पुग्न थाले, तर ग्रामीण बस्तीहरुलाई कसरी व्यवस्थित पार्ने भन्ने कुराले भने खासै प्राथमिकता पाउन सकेन, भलै केही ग्रामीण बस्तीहरुमा बाटो सुधार, नाली व्यवस्थापन जस्ता टुक्रे योजनाहरु कार्यान्वयन भएका होउन् । नेपालका कतिपय दुर्गम जिल्लाका निकै विकट स्थानमा रहेका ग्रामीण बस्तीहरुसम्म आर्थिक र सामाजिक विकासका पूर्वाधारको पहुँच पुर्‍याउने कुरा ज्यादै कठिन भएको, त्यहाँका बासिन्दाको जीवनयापन निकै कष्टकर भएको र राज्यको पहुँचबाट ती बस्ती दूर रहेको हुँदा ती बस्तीहरुलाई विस्थापन गरेर एकीकृत बस्ती विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा चौधौं पञ्च वर्षीय योजनामा आयो, तर यसले पाउनु पर्ने जत्तिको प्राथमिकता र निरन्तरता भने पाउन सकेन । हाम्रा लागि २०७२ को भूकम्पले पनि छरिएर रहेका जोखिमयुक्त ग्रामीण बस्तीहरुलाई विस्थापित गर्दै एकीकृत बस्ती विकास योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने सुनौला अवसर दिएको थियो, तर त्यो अवसर पनि हामीले गुमाईसक्यौं, भलै केही नगण्य एकीकृत बस्तीहरु बनेका छन् ।

धादिङ, सल्यानटारको मेरो आफ्नै गाउँ, सिखटारमा पनि भूकम्प पश्चात् थुप्रै नयाँ घरहरु बने, तर दु:खका साथ भन्नुपर्छ, ती नयाँ घरहरु हाम्रो बस्तीमा बिलकुल बेढंगी किसिमले उभिएका छन् । नयाँ घरहरुले चम्किंदै गरेको हाम्रो बस्तीले न त पुरानो मौलिकता कायम गर्न सकेको छ, न त नयाँ बस्तीको सौन्दर्य छर्न नै सकेको छ । यो कथा मेरो आफ्नो गाउँको मात्र होइन, थुप्रै नेपाली ग्रामीण बस्तीहरुमा यस्तै किसिमको कथा भेटिन सक्छ । आखिर किन यस्तो भईराखेको छ त?

किनकि हामीले हाम्रा ग्रामीण बस्तीहरुको मौलिकता, त्यहाँ झाँगिएका सामाजिक सम्बन्धका तन्तुहरु, ग्रामीण जीवनयापन र संस्कृतिका पाटोहरुलाई समेट्दै फैलिएका ती ग्रामीण बस्तीहरुका बारेमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरेका छैनौं र ती बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने योजनाबद्ध प्रयास पनि भएको छैन । अहिले गाउँका बस्तीतिर आधुनिकता छिर्न थालेको त छ, तर त्यसले थपेको सुन्दरता ऊँटको सुन्दरताको कथा जस्तै छ । केही ग्रामीण बस्तीका प्रकृति, स्वरुप, मौलिकता र तिनका विस्तारका बारेमा उदाहरण दिन म एकछिन आफ्नै गाउँघरको परिवेशतिर प्रवेश गर्छु ।

धादिङको सदरमुकामबाट ३५ कि.मि. दूरीमा रहेको छ, नेपालकै एक ठूलो टार, सल्यानटार, जुन टारको बिच भागबाट उत्तरतिर साँघुरिदैं गएको छ । मास्तिरको भागमा टारको पश्चिमी डिल भन्दा पूर्वी डिल स्थिर र सुरक्षित भएकोले पूर्वी डिलमा बस्तीहरु बसेका छन् । टारको विभिन्न स्थानमा पूर्वी डिलबाट पश्चिम डिलसम्म पुगेका गल्लीहरुमा पनि बस्ती बसेका छन् ।  सबभन्दा सिरानमा रहेको छ, आठ दश घरको पाण्डेगाउँ बस्ती । पाण्डेगाउँको ५-७ मिनेटको हिंडाईमा तल्तिर ओर्लेपछि पुगिन्छ, पाँच-सात घरका स-साना आँपचौर र असिनखोला नेवार बस्तीगाउँहरु । पाण्डेगाउँको पश्चिमतिर एउटा चौतारो, अनि ४०-५० घरको नेवार बस्ती, त्यसपछि ३०-३५ घर ब्राम्हण, क्षेत्रीको बस्तीपछि देविस्थानमा पुन: २-२५ घरका नेवार बस्तीहरु जोडिएका छन् । प्रत्येकजसो घरसँगै गोठहरु छन् । एक घर र अर्को घर पर्खालले बारेर छुट्टयाइएको छ । बाटोको छेउछाउमा लगभग २० घरको अन्तरालमा सार्वजनिक धाराहरु छन् । देविस्थानमा मन्दिर, चौतारा र एक आधारभूत विद्यालय भवन छन् । आठ दश घरको अन्तरालमा किराना पसलहरु भेटिन्छन् । बाटोसँगै जोडिएको यो बस्तीको पछाडिपट्टि खेती गर्ने बारी फैलिएको छ । बारी पछाडि अम्रेनी डिलमा खुला चौर छ, जहाँ बालबच्चाहरु फुटबल, भलिबल, क्रिकेट खेल्छन् । गाउँमा केही घरमा ठूला आँगनहरु छन् । लाखे नाच नाच्नका लागि ती ठूला आँगन रोजाइमा पर्छन् । हाम्रो घरबाट आधा घण्टा हिंडाइको दूरीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आइपुग्छ । त्यहाँबाट आधा घण्टा जति अझ दक्षिण तिर तेर्सो हिंडेपछि हालको गाउँपालिका केन्द्र पुग्न सकिन्छ, जहाँ गाउँपालिकाको कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, केही बैंक तथा अन्य संघसस्थाका कार्यालय छन् र हाल थुप्रै पसलहरु थपिंदैं गएर बजार केन्द्रको रुपमा विकसित हुँदै जाने थालेको देखिन्छ ।

हाम्रो गाउँ र नजिकका अन्य गाउँबाट आधा घण्टाको ओरालो हिंडाईमा पुगिने, काष्टे खोला छेउमा रहेको, ठुलीबेसीं फाँटमा बसाईं सरेर बस्न गएका छन् । कुनै बेला फाँटमा पर-पर पाँच सात घर मात्र रहेकोमा अहिले ३०-४० घर पुगिसकेको छ । त्यसमध्ये केही पसल घरहरु छन् । त्यसभन्दा उत्तरतिर आधा घण्टा उकालो लाग्दा १०-१२ घर रहेको मगरहरुको बस्ती घिमिरेगाउँ आइपुग्छ । त्यसभन्दा अझ मास्तिर छरिएर रहेका ब्राम्हण, क्षेत्रीहरुको पातलो बस्ती कुपिण्डे र अझ पर बाँनिया क्षेत्रीहरुको बस्ती बाँनिया गाउँ । यी बस्तीहरु, खानेपानी स्रोतको निकटता, खेतबारी, जंगलसम्मको सहज पहुँच, बस्ती बस्न मिलेको जमीनको उपलब्धताका आधारमा स्थापना र विस्तार भएको पाइन्छ ।

हाम्रो गाउँबाट आधा घण्टा ओरालो झरेर पश्चिमतिर बुढीगण्डकी किनारमा छ, विशालनगर र आरुघाट बजार । त्यस भेगको पुरानो व्यापारिक केन्द्रको रुपमा चिनिएको आरुघाट बजारको साइज २०५० सालदेखि २०७० सालसम्म आइपुग्दा कैयौं गुना बढेको थियो । एक कालखण्डका लागि धादिङ, गोरखाका उत्तरी क्षेत्र र वरपरका ग्रामीण बस्तीबाट बजार झरेर घडेरी किन्ने, पसल थाप्ने वा अन्य व्यवसाय गर्नेको रोजाई बनेको थियो, आरुघाट बजार । त्यसो त सल्यानटारको बिचबाट सडकमार्ग खोलिए पछि सडकमार्गमा नपरेका छेउछाउका घर, बस्तीहरु बिरानो बन्दै गए । तीमध्ये कतिपय सडक छेउछाउमा सरे । सडक छेउमा घर बनाउनेहरुको संख्या बढ्दै गयो । सडक छेउमा घर बनाउने धेरैजसोले सटरवाला पसलसहितका घरहरु बनाउन थाले । यो क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदो छ । नेपालको सडक पुगेका अधिकांश ग्रामीण बस्ती र बजारक्षेत्रमा यस्तै दृश्यहरु देख्न सकिन्छ ।

नेपाली ग्रामीण बस्तीसम्म सडकको पहुँच पुगेसँगै ती बस्तीले आफ्नो मौलिकता गुमाउँदै जान थालेका छन् । सडकको पहुँच नपुगेका कतिपय दुर्गम ग्रामीण बस्तीहरु पातलिंदै, उजाडिंदैं जान थालेका छन् । अपायक स्थानका बस्तीबाट सडक छेउतिर सर्ने, गाउँबाट नजिकको बजार केन्द्रतिर सर्ने, अझ क्षमताले भ्याए त सदरमुकाम र काठमाडौंतिर सर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । गाउँमा भित्रिएको विप्रेषणले नयाँ घरहरु थपिएका त  छन्, तर ती नयाँ घरले भरिन थालेका ग्रामीण बस्तीलाई कसरी व्यवस्थित र योजनाबद्ध बनाउने भन्ने बारेमा भने न त समुदायले सोच्न सकेको छ, न त स्थानीय सरकारले नै । संघीय सरकारको नजर पनि अहिलेसम्म शहरी र बजारकेन्द्रका योजना बनाउने सम्म मात्र पुगेको छ । ग्रामीण बस्तीलाई कसरी व्यवस्थित र योजनाबद्ध बनाउने वा पुनरोत्थान गर्ने भन्नेमा कुनै नीति, निर्देशिका, योजना र कार्यक्रमहरु बन्न सकेका छैनन् । राजनीतिको विकेन्द्रीकरणसँगै हाम्रा ग्रामीण बस्तीहरुसम्म अपेक्षित रुपमा अर्थतन्त्रको विकेन्द्रिकरण भने पुग्न सकेको छैन । हाम्रा ग्रामीण बस्तीहरुमा शिक्षित, चेतनशील र केही कमाई गर्न सक्ने मानिसहरु त्यति अडिन सकेका छैनन् । ग्रामीण समाजको सामाजिक तन्तु खल्बलिंदो छ, त्यहाँ भएको सामाजिक पुँजी र सम्बन्धमा क्षय हुँदै जाँदो छ, साथमा गाउँका मौलिक परम्परा, रहनसहन र संस्कृति पनि ह्रासोन्मुख हुँदै गईराखेको छ ।

मुस्ताङको मार्फा बस्ती
राेल्पाकाे थवाङ बस्ती

नेपालमा विशेष गरी जनजाति समुदायका बस्तीहरु घना र गुजुमुज्ज परेका छन् । केही उदाहरणका रुपमा मकवानपुरको चितलाङ, गोरखाको बार्पाक, लाप्राक, लमजुङको घनपोखरा, भुजुङ, घलेगाउँ, मुस्ताङको मार्फा, रोल्पाको थवाङ गाउँहरुलाई लिन सकिन्छ । धनकुटाको नाम्जे, लमजुङको घलेगाउँ, स्याङजाको सिरुबारी वा कास्कीको घान्द्रुक बस्तीहरुमा ग्रामीण पर्यटनको उद्यमशीलताले पनि धेरथोर प्रवेश पाएको छ, तथापि प्रायजसो: ग्रामीण बस्तीका आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ततासँगै, ती बस्तीहरुलाई तिनको मौलिक पहिचान र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै नयाँ रुप दिने वा पुनरुत्थान गर्ने बारेमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । ग्रामीण बस्तीको पुनर्संरचनासँगै त्यसलाई नयाँ जीवन दिंदा, त्यहाँ उपलब्ध उर्वर भूमि, चरनक्षेत्र, वन वा जलस्रोतको दीगो व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक उपार्जनका गतिविधिमा उपयोग गर्नु पनि आवश्यक देखिएको छ ।

मकवानपुरकाे चितलाङ बस्ती
धनकुटाकाे नाम्जे बस्ती

अब हामीले ग्रामीण बस्तीलाई सम्झँदा हाम्रो मस्तिष्कमा आउने तिनै पुराना र जीर्ण घरहरु, साँघुरा र फोहर बाटोहरु, आधारभुत सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारका सेवासुविधाबाट समेत ठगिएका बस्तीहरुको तस्वीर हटाउनु आवश्यक छ । ग्रामीण बस्तीमा पनि सुविधाजनक र उन्नत जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु पर्छ । तनहुँ, बन्दिपुरको पुरानो बस्तीलाई पुनरुत्थान गर्ने दिशामा केही प्रयासहरु भएका त छन् । नेपालका हजारौं ग्रामीण बस्तीहरु यस्तै प्रयासको पर्खाईमा छन् ।

हुन त तीब्र शहरीकरणका चपेटामा परेका शहरहरुले आफू छेउका स-साना ग्रामीण बस्तीहरुलाई निल्दै गएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको काँठक्षेत्रका थुप्रै ग्रामीण बस्तीहरु शहरभित्र विलिन भईसकेका छन् । ईटहरी, बुटवल, कोहलपुर जस्ता तीब्र रुपमा विस्तार हुँदै गएका शहरहरुले वरपरका ग्रामीण बस्तीलाई आफूसँगै समाहित गर्दै लगेका छन् । तर मूख्य सडकमार्गबाट अपायक स्थानमा रहेका कतिपय शहर, बजार र बस्तीहरु भने झन् टाक्सिदैं गएका पनि छन् । जस्तै: दाङको कोइलावास वा तराईका केही जिल्ला सदरमुकामलाई पनि लिन सकिन्छ ।

हुन त नेपाल सरकारले बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ ल्याएको छ । यो मापदण्ड शहरी क्षेत्रको बस्ती विकासमा केन्द्रित भए पनि मापदण्डका कतिपय कुराहरु ग्रामीण बस्तीमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ले पनि बस्ती स्थानान्तरण र बस्ती विकासका बारेमा थप बोलेको छ । जस्तो कि बस्तीको जोखिमयुक्त संवेदनशील भूउपयोग नक्शा तयार पार्ने, दरार र बढी भिरालो भएका जोखिमयुक्त भूभाग, बाढीउकास क्षेत्रहरुमा बस्ती विकास नगर्ने, वनक्षेत्र, कृषियोग्य उर्वरभूमि, सार्वजनिक जग्गा, पानीको मुहान, धाप जमीनक्षेत्रहरुको अतिक्रमण नहुने गरी बस्ती विकास गर्ने, ग्रामीण बस्तीमा विद्यमान जनसंख्या र भविष्यमा हुन सक्ने वृद्धिलाई समेत मध्यनजर राखी बस्तीविकास क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प, महामारी जस्ता विपद्बाट बच्न र उद्धार गर्न आवश्यक पर्ने खुला स्थानको व्यवस्ता गर्न सकिन्छ भने सामाजिक गतिविधि गर्न आवश्यकता अनुसार सामुदायिक भवनको अवस्थिति, साइज र स्वरुपको पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ । बस्तीको स्वरुप र साइजलाई हेरी सडक, गल्ली, खानेपानी, ढल, नालीहरुको डिजाइन र निर्माण गर्न सकिन्छ । सबैलाई पायक पर्ने हिसाबले सामाजिक/सामुदायिक पूर्वाधारहरुको योजना बनाउन सकिन्छ । त्यसै गरी, फोहरमैला व्यवस्थापन, नाली व्यवस्थापन, व्यक्तिगत र सार्वजनिक शौचालयका पक्षहरुमा पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । गाउँघरमा प्रायजसो:ले पशुपालन गर्ने हुनाले जैविक फोहरमैलाको अधिकाशं भाग कम्पोष्ट मल बनाउनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । गोठहरुलाई बस्तीको वातावरणीय सरसफाई र सौन्दर्यलाई ह्रास आउन नदिने किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

शहर, बजार र सडकसँग जोडिएका ग्रामीण बस्तीहरुले मौलिकता गुमाइसकेको भए पनि कतिपय जनजाति बस्तीको मौलिकता र संस्कृति समेत कायम रहने गरी ती बस्तीहरुको विकास गर्न वा पुराना बस्तीको पुनरोद्धार गर्न सकिन्छ । पुराना बस्तीमा पनि सहज पहुँचका किसिमका सफासुग्घर बाटाघाटा र व्यवस्थित नालीको निर्माण गर्न सकिन्छ । बाटो छेउछाउ र अन्य खुला स्थानमा रुख र फलफूलका बोटहरु हुर्काउन सकिन्छ । ग्रामीण बस्तीलाई सफासुग्घर र चिटिक्क बनाउन ग्रामीण समुदाय बिच विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकिन्छ । घरहरुको डिजाइनमा पनि मौलिक संस्कृति र कलालाई जगेर्ना हुने किसिमले गर्न सकिन्छ । बस्तीमा आयोजना गरिने सामाजिक/सांस्कृतिक र खेलकुद क्रियाकलापलाई समेत विचार गरेर आवश्यक पूर्वाधारहरु बनाउन सकिन्छ । ग्रामीण बस्ती विकासका लागि चाहिने जग्गाको उपलब्धता हेरेर उपयुक्त स्थानहरुमा जग्गा विकास कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकिन्छ ।

ग्रामीण बस्तीसँग सम्बन्धित सवालहरु शहरका जत्तिकै जटिल नहुनसक्छन्, तर ग्रामीण बस्तीलाई पनि अझ बसोबासयोग्य, स्वच्छ, सफा र सौन्दर्ययुक्त बनाउन माथि उल्लेख गरिएका कतिपय सवालहरुलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मार्गदर्शन, २०७० ले पनि बस्तीहरुलाई कसरी वातावरणमैत्री बनाउने भन्ने बारेमा केही सूचकांकहरु तोकेको छ । जसमा बस्तीमा भएका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक शौचालय, फोहर व्यवस्थापन, सरसफाई, गोठको व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, हरियाली, फूल, सजावट बिरुवा, खानेपानी, वर्षातको पानी संकलन, सडक, बाटो, नालाको सरसफाई, प्लाष्टिक झोला प्रयोग, क्रिडास्थल पार्क र खुला ठाउँ व्यवस्थापन, ध्वनि प्रदुषण, हरियाली प्रवर्धन, खानेपानीको मुहान संरक्षण, प्रांगारिक खेती सम्बन्धी विभिन्न सूचकांकहरु तोकिएका छन् ।

साबिकका गाउँ विकास समितिको कार्य जिम्मेवारी र दायित्व सिमित भए पनि अहिलेको स्थानीय सरकार, गाउँपालिकाले ग्रामीण बस्तीहरुको पुनर्संरचनाका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् । संघीय सरकारले जारी गरेका निर्देशिकाहरुमा पनि स्थानीय सरकारले बस्ती विकासका आफ्नै मापदण्डहरु बनाउन सक्ने भनिएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले सबै ग्रामीण बस्तीहरुको अभिलेखिकरण गर्दै तिनको स्तरीकरण गर्न सक्छ । तिनीहरुलाई गाउँपालिका केन्द्रको मूल बजार, अन्य स-साना बजार, मूख्य बस्ती र अन्य स-साना ग्रामीण बस्तीका रुपमा वर्गिकृत गरेर सोही अनुसार ती बस्तीहरुको विकास वा पुनरुत्थानको योजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ । ग्रामीण बस्तीको पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्तिका सवालहरुमा समाधान खोज्न सम्बन्धित बस्ती वा टोल सुधारहरुको भूमिका पनि अहं हुन सक्छ । हुनत भर्खरै वामे सर्दै गरेका स्थानीय सरकारहरुसँग सामान्य प्रकृतिका स्थानीय पूर्वाधारहरु बनाउन सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति मात्र उपलब्ध भएको अवस्थामा बस्ती विकाससँग सम्बन्धित बहुआयामिक विशेषज्ञ जनशक्तिको सहज उपलब्धता नहुन सक्छ । यसमा गाउँपालिकाहरुले बाहिरी प्राविधिक र विशेषज्ञ जनशक्तिको उपयोग पनि गर्न सक्छन् । शहरी विकास मन्त्रालय र विभागले पनि यसका लागि थप प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छन् । सामान्यतया: ग्रामीण बस्तीहरुको पुनर्संरचनालाई अगाडि बढाउँदा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

१. विद्यमान वा प्रस्तावित ग्रामीण बस्ती रहने स्थानको भौगोलिक र वातावरणीय अवस्था,

२. विद्यमान सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था (जनजातिको मौलिक संस्कृति, घरहरुको वास्तुकला आदि, चाडपर्व, मेला, जात्रा, जमघट हुने परम्परा),

३. स्थानीय आवश्यकता, क्षमता र समुदायको ग्रामीण बस्ती पुनर्संरचनाप्रतिको दृष्टिकोण,

४. सामुदायिक मूल्य र मान्यताहरुलाई नीतिगत पक्रियामा समाहित गराउन सकिने अवस्था,

५. सामाजिक गतिशीलतालाई विचार गर्दै ग्रामीण बस्तीको भावी विस्तार गर्नका लागि पर्याप्त जग्गाको उपलब्धता,

६. कृषिभूमि, सार्वजनिक जग्गा र धाप, पोखरी जस्ता वातावरणीय दृष्टिकोणबाट संवेदनशील स्थान, वस्तु, संरचनाको अतिक्रमण हुन नदिने,

७. बस्तीको विपद जोखिम न्यूनीकरण

८. ग्रामीण यातायातको संजाल (सडक, पैदलमार्ग, गल्ली), आवतजावत र घुलमिललाई सुधार गर्ने

९. सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरुको सुधार गर्ने (वित्त, व्यापारिक, स्वास्थ्य, शिक्षा सेवा, सामुदायिक भवन आदि)

१०. भूउपयोग योजना र नियन्त्रण

११. बस्तीको जनसंख्या, ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलापहरु (खेतीपाती, पशुपालन, ग्रामीण पर्यटन, व्यापार, घरेलु उद्योग आदि) बस्तीको फैलावट,

१२. खेलकुद र क्रिडास्थल, हरियाली र खुला क्षेत्र,

१३. घरहरुको मौलिक वास्तुकला र संस्कृति,

१४. समतावादी समाज निर्माण र

१५. आर्थिक, सामाजिक अवसरको उपलब्धता

नेपालको सन्दर्भमा यहाँको भौगोलिक विविधता, जलवायु, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक गतिविधि र साँस्कृतिक विविधताका कारणले पनि ग्रामीण बस्तीहरुले आ-आफ्नै विशिष्टता बोक्न सक्छन् । प्रत्येक बस्तीका आवश्यकताहरु पनि फरक फरक हुन सक्छन् । तथापि, समग्रमा भन्नु पर्दा ग्रामीण बस्तीका आवश्यकता र सवालहरु शहरी बस्तीका भन्दा थोरै र सरल हुन्छन् । खालि खाँचो छ त, तिनीहरुलाई अझ व्यवस्थित र बसोबासयोग्य तुल्याउन चाहिने केही नवीनतम प्रयासहरु । ती बस्तीको भूउपयोग नक्शा तयार पारेर मौलिक वास्तुकला भएका घरहरु निर्माण गर्ने, बस्तीका लागि चाहिने आधारभूत भौतिक र अन्य सामाजिक पूर्वाधारहरुको उपलब्ध गराउने र तिनीहरुको सरसफाई र सौन्दर्यमा पनि विशेष ध्यान दिन सक्ने हो भने हाम्रा ग्रामीण बस्तीहरु पनि संसारसामु चिनाउन लायक बन्न सक्नेछन् । धनुषा जिल्लाको पूर्व बफई गाविस (हाल विदेह नगरपालिका अन्तर्गत) मा पुग्दा त्यसका नौ वटै वडाहरुको एउटै बस्ती रहेछ । त्यस ठूलो बस्तीको छेउछाउमा थुप्रै पोखरीहरु रहेछन् । त्यसको योजनाबद्ध ढंगले विकास र पुनरुद्धार गर्ने हो भने विदेशतिरका कुनै पनि प्रख्यात सुन्दर ग्रामीण बस्ती भन्दा कम सुन्दर हुन नसक्ने संभावनाहरु देखेको छु ।

धनुषाकाे बफाइ बस्ती

चीनको आन्हुई प्रान्तको दक्षिणी भागमा रहेका पुराना परम्परागत ग्रामीण बस्तीहरु, होङछुन र शितीलाई तिनीहरुको विशिष्ट स्वरुप, संरचना, वास्तुकला र सजावट, त्यहाँका घरहरुको निर्माणकला र पृथक विशेषता, बृहत् जलप्रणाली, मौलिक सामाजिक र साँस्कृतिक परम्पराको अदभुत् संयोजन तथा प्रकृति र मानव समाजका बिच कायम राखिएको सहअस्तित्व, सामञ्जस्यता र तादात्म्यता तथा बस्तीको संरक्षण र व्यवस्थापनमा अपनाइएका सिर्जनात्मक प्रयासहरुले गर्दा युनेस्कोको विश्व सम्पदा सुचीमा सुचीकृत गरिएको छ ।

चीनकाे युनान प्रान्तकाे एक ग्रामीण बस्ती

चीनको चच्याङ प्रान्तको सिच्याङ बस्ती
युनेस्कोको विश्व सम्पदा सुचीमा सुचीकृत चीनको आन्हुई प्रान्तको होङछुन ग्रामीण बस्ती

हाम्रा कतिपय ग्रामीण बस्तीहरुले पनि नवीनतम र सिर्जनात्मक तथा योजनाबद्ध बस्ती विकासका प्रयास मार्फत् राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरको चिनारी कायम गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्छन् । हाम्रा ग्रामीण बस्तीहरुलाई पनि योजनाबद्ध, व्यवस्थित र सुन्दर बनाउनका लागि नयाँ स्वरुप दिन वा पुनर्संरचना गर्ने बेला भएन र ? हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले यस तर्फ पाइला चाल्न अब ढिलाई नगर्ने कि ?

लेखकका अन्य प्रकाशित लेखहरू

वातावरणीय ईन्जिनियर श्रेष्ठ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस नेपाल, इएसएनमा आबद्ध छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्