७ असार,काठमाडौं । चीन र भारतबीच लद्दाख क्षेत्रमा भिडन्त हुँदा २० भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिए। ४५ वर्षपछिकै भयानक युद्धमा पनि ती दुई देशबीच राजनीतिक र सैन्य क्षेत्रमै संवादहीनता छैन। दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले वार्ता गरेका छन्। उच्च सैनिक अधिकारीबीच पनि कुराकानी भएको छ।
नेपालसँग पनि आठ महिनायता कालापानी क्षेत्रमा भारतको विवाद चर्किएको छ। विवाद समाधान गर्न नेपालले अघि सारेको वार्ताको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेको छैन। परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच औपचारिक/अनौपचारिक संवादसमेत छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई देशका पराष्ट्रमन्त्री संवादमा नजोडिएको लामो समय भइसकेको छ।
‘उता (भारत)का विदेशमन्त्री र यता (नेपाल)का परराष्ट्रमन्त्रीबीच संवाद हुन नसक्नु नै दुभाग्यपूर्ण भयो। हाम्रा आआफ्ना शैली, स्वभाव होलान् तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। छिमेकी बदल्न न भारतले सक्छ न त हामीले नै। यस्तो अवस्थामा किन संवाद नै हुन नसक्ने गरी चिसोपनाको परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ रु म अचम्मित छु’, भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘म राजदूत रहँदासम्म पनि संवादहीनता थिएन। अहिलेका विदेशमन्त्री विदेशसचिव थिए, सुषमा स्वराजजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले भेट गरौं भन्दा भेटघाट हुन्थ्यो सुषमाजीसँग। नाकाबन्दीका बेला पनि छलफल हुन्थ्यो।’
भारतले कात्तिक १६ मा नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गयो। त्यसपछि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई भेट्न कोसिस गरे पनि सकेनन्। जयशंकर गत वर्ष जेठ १७ मा मन्त्री भएयता आचार्यले एकपटक मात्र भेट गर्न पाएका छन्। त्यो पनि दुई महिनापछि। आचार्यले कालापानी क्षेत्रको विवादलाई लिएर भेट्न चाहे तर सकेनन्।
भारतले एकतर्फी रूपमा राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जनाएको थियो। नेपालले दुईपटक मितिसहित वार्ताको प्रस्ताव पठाए पनि उसले औपचारिक जवाफ दिएन। भारतले प्रस्ताव गर्ने मितिमै पनि वार्तामा बस्ने जानकारी नेपालले गरायो। परराष्ट्रसचिव, परराष्ट्रमन्त्री र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीकै तहमा वार्तामा बस्न तयार रहेको सन्देश दिए पनि भारत मौन रह्यो। आजको अन्नपूर्ण दैनिक पोस्टमा समाचार छ ।
