Logo

लाइभ अपडेट : कोरोना भाइरस

विश्वमा कोरोना भाइरस
मृत्यु
५४०,६७७
संक्रमित
११,७४०,१००
निको भएका
६,६४२,७७१
नेपालमा कोरोना भाइरस
मृत्यु
३५
संक्रमित
१५,९६४
निको भएका
६८११

संघीयतामा जलस्रोत व्यवस्थापन-२



भाग १ बाट क्रमश: ………….

संघीय संरचनामा जलस्रोत व्यवस्थापनसँग जोडिएका सवालहरु

विभिन्न स्थानीय तह वा प्रदेश भएर बग्ने खोला, नदी जस्ता जलस्रोतको उपयोग स्थानीय तह र प्रदेशहरुले फरक फरक रुपमा र फरक प्राथमिकताका आधारमा गरिरहेका हुनसक्छन् वा गर्नसक्छन् । जलस्रोतको उपयोग गर्ने सिलसिलामा विभिन्न संरचनाहरुको निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । ती संरचनाहरुको निर्माण र संचालन तथा जलस्रोतको उपयोगका सिलसिलामा गरिने विभिन्न गतिविधिहरुले वातावरणीय असरहरु निम्त्याउँछन् । विशेष गरी जलस्रोतको उपयोगको सिलसिलामा विभिन्न संरचनाहरु जस्तै: बाँध, जलाशय, कुलो/नहर, सुरुङ, विद्युत गृह आदि बनाउनुपर्ने पर्ने हुन्छ ।

जलस्रोतको उपयोग गर्दा त्यसले प्रभावित पार्न सक्ने क्षेत्र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित आयोजनाको प्रकृति, साइज, त्यससँग सम्बन्धित हुने गतिविधि/क्रियाकलापहरुमा भर पर्छ । त्यसै गरी त्यसबाट प्रभावित बस्ती र त्यहाँको बासिन्दाको जनसंख्या, प्रत्यक्ष रुपमा बढी प्रभावित क्षेत्र, पहुँच मार्ग आसपासमा पर्ने क्षेत्रहरु, प्रभावित हुनसक्ने अन्य प्राकृतिक श्रोत, भौतिक, सामुदायिक संरचना वा अन्य श्रोतसाधनहरु, प्रत्यक्ष रुपमा हाल प्राप्त गरिराखेको लाभ, वातावरणीय संरक्षणको संवेदनशीलता आदिका पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया: जलस्रोत विकाससँग सम्बन्धित आयोजना/प्रस्तावहरुले कार्यान्वयन अघि वातावरणीय अध्ययन गराएका हुन्छन् र ती प्रतिवेदनहरुमा पनि आयोजनाले पार्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष वातावरणीय प्रभावहरुका बारेमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

आयोजनाका संरचनाहरु बन्ने, निर्माण कार्यहरु गरिने, आयोजना गतिविधिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रको रुपमा लिइने गरिन्छ भने त्यस भन्दा बाहिरको क्षेत्रमा विशेष गरि आयोजनाबाट आर्थिक/सामाजिक वा अन्य हिसाबले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पर्ने क्षेत्रलाई अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रको रुपमा लिइने गरिन्छ । यसमा आयोजना साइजका हिसाबले सम्बन्धित वडा, गाउँपालिका, जिल्ला पर्नसक्छन् । जलस्रोतको कुरा गर्दा जलस्रोत विकासका आयोजनाका संरचना नै बन्ने क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ । खोला/नदीहरुले प्राय: वडा, गाउँपालिका, जिल्लाको सिमानाको समेत काम गर्ने हुँदा जलस्रोतको उपयोगले खोला/नदीको पानीको बहाव/परिमाणमा परिवर्तन आउँदा खोला/नदीका दाँयाबाँयाकै भागहरुमा धेरथोर वातावरणीय प्रभाव पर्ने हुन्छ भने पानीको बहाव दिशा परिवर्तन वा उपयोग पश्चात् बहाव मात्रा घटेमा तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरुले पहिले देखि अविच्छिन्न रुपमा उपभोग गर्दै आएको पानीको सुविधामा कटौती हुन्छ र उनीहरु प्रभावित बन्न पुग्छन् । कहिलेकाहीं खोला/नदीको पानीको बहाव र पानीको गुणस्तरमा आउने परिवर्तनले अपेक्षित भन्दा बढी क्षेत्र पनि प्रभावित हुनसक्छ ।

जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी खानेपानी, सिंचाइ, जलविद्युत, जलयात्रा, मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रण जस्ता आयोजना/प्रस्ताव कार्यान्वयनका तिनले स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न किसिमका वातावरणीय असरहरु पार्न/निम्त्याउन सक्छन् । त्यसमध्ये आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पर्न सक्ने प्रमूख प्रभावहरुमा भूउपयोगमा परिवर्तन, भूअस्थिरता तथा भूक्षयका जोखिम, उर्वर सतही माटोको क्षति, गिट्टी कुट्ने मेशिनको संचालन, ढुङ्गा माटो फ्याँक्नाले हुने खतरा, निर्माण सामाग्री भण्डारनले पुग्न जाने असरहरु, नदीको आकृति, बहावमा आउने परिवर्तन, निर्माण तथा मर्मत संभारको दौरान प्राकृतिक रूपमा बनेका पानीका निकास थुनिने, भूमिगत जल प्रवाहमा परिवर्तन, पानीका स्रोतहरूको प्रदूषण, जमीन प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण निर्माणजन्य विस्फोटक, प्रज्वलनशील र जोखिमयुक्त पदार्थहरूबाट हुने खतराहरू, वन फँडानी र वन्यजन्तुको वासस्थानमा बाधा वा क्षति, वासस्थान खण्डीकरण र वन्यजन्तुको आवागमन मार्गमा अवरोध, जैविक विविधता र वन्यजन्तुका लागि बाधा, जलचरको वासस्थानमा क्षति, उत्पादनशील जग्गाको क्षति, जग्गा र सम्पत्तिको अधिग्रहण, मुआब्जा, पुनर्वास र पुनस्थापना, आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पुनर्वास गराइएका समुदाय र नजिकका आश्रयदाता समुदायहरूसँगको द्वन्द्व, सामुदायिक संरचना र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा पर्ने असर, सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति तथा दलितहरूमा पर्ने प्रभावहरू, स्वास्थ्य र सामाजिक समस्याहरू, सामुदायिक संरचनाहरूको क्षति, आयोजना निर्माण कार्यका कामदारसँग सम्बन्धित मुख्य प्रभाव र द्वन्द्वहरू, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरूमा पर्ने प्रभावहरू, भू-दृश्यको सुन्दरतामा पर्ने प्रभावहरू हुनसक्छन् ।

खानेपानी आयोजनासँग विशेष सम्बन्धित सवाल वा प्रभावहरुमा खानेपानीको स्रोत पहिचान र संरक्षण, पानीको माग अनुसारको परिमाणको आपूर्ति र गुणस्तर कायम राख्ने कुराहरु पर्दछन् । विविध कारणले पानीका मूल सुक्दै जानु, बढ्दो बसाईंसराईले ग्रामीण क्षेत्रका बजार केन्द्र, साना तथा ठूला शहरहरुको द्रुत गतिमा विस्तार हुँदै जानुले खानेपानीका उपलब्ध स्रोतहरुमाथि थप चाप बढ्दै गएको देखिन्छ । खानेपानीका स्रोतका आथिल्लो भेगहरुमा पनि मानव बस्तीहरु हुनु वा बस्ती विस्तार हुँदै जानु, वन र वानस्पतिक आवरण घट्दै जानु, खेतीपातीका दीगो अभ्यासहरु नअपनाइनु (जस्तै: रसायनिक मल र विषादिको अत्यधिक प्रयोग, खनजोतमा परम्परागत तरिकाहरु अपनाउनाले भूक्षयमा हुने वृद्धि आदि) जस्ता कारणले खानेपानीका लागि गुणस्तरीय र पर्याप्त परिमाणमा पानी उपलब्ध गराउने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गईराखेको छ । पानीका मूल भएका स्थान वरिपरि हुने बस्ती विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा बढ्दो मानवीय गतिविधिले गर्दा पनि पानीका मूलहरु सुक्दै जाने खतरा देखिन्छ । दीर्घकालीन रुपमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर त छँदैछ । तराई र भित्री मधेशका क्षेत्रको भूमिगत पानीको स्रोतमा आर्सेनिक भेटिनु तथा भूमिगत पानीको सतह काठमाडौं उपत्यका लगायता तराईमा पनि तल्तिर घट्दै जानु पनि गुणस्तरीय र अपेक्षित परिमाणमा खानेपानी आपूर्ति गर्नका लागि चुनौती बनेका छन् ।

नदीहरुमा स-साना जेटबोट, डुंगाहरु चलाउँदा खासै उल्लेखनीय वातावरणीय असर पर्न सक्ने देखिंदैन, तर जल यातायातसँगै बढ्दो मानवीय गतिविधिले गर्दा जेटबोटको शुरुवाती तथा अन्तिम विन्दुका स्टेशनहरुमा फोहरमैला, सरसफाईको उचित प्रबन्ध नमिलाउने हो भने नदीहरु प्रदुषित हुनसक्छन् र नदीको जलीय पर्याप्रणाली प्रभावित हुने तथा जलचरलाई असर पर्ने, पानीको गुणस्तरमा ह्रास आउन सक्ने जस्ता वातावरणीय असरहरु पर्नसक्छन् । नदीको पिंध खन्नुपर्ने भएमा, नदीको चौडाई अझ फराकिलो पार्नु पर्ने भएमा ती कार्य गर्ने सिलसिलामा नदीको पर्याप्रणालीमा असर पर्न जाने, नदीको जलचरहरु प्रभावित हुने, नदीमा स्वाभाविक र प्राकृतिक ढंगले हुने थिग्रान र सेडिमेन्टको बहावमा असर पर्ने हुनसक्छ । यसका साथसाथै जलमार्ग निर्माणको समयमा पानी धमिलिने तथा अन्य रसायन मिसिन सक्ने हुनाले नदीको पानीको गुणस्तरमा ह्रास आउने संभावना पनि रहन्छ ।

त्यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्दा ठूलो परिमाणमा पानीको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो पानी सतही पानीको स्रोत वा भूमिगत पानीको स्रोत दुवै हुनसक्छ । पानीको स्रोतको उपयोगको सम्बन्धमा स्थानीय समुदायसँग विवाद आउने तथा स्थानीय पर्यावरणमा असर पर्ने संभावना रहन्छ ।

नेपालका कतिपय जलस्रोतहरु पर्यटकीय र आमोदजन्य प्रयोजनका लागि पनि पर्योग भईराखेका छन् । पोखरा उपत्यकाका फेवाताल, वेगनास तालहरु नौकाविहारका लागि प्रसिद्ध छन् भने भोटेकोशि, त्रिशुली, सुनकोशी, कालिगण्डकी जस्ता कतिपय नदीहरु र्‍याफ्टिङका लागि प्रसिद्ध छन् । यी गतिविधिले ताल, नदीहरुलाई सिधै उल्लेख्य रुपमा प्रदूषित पार्ने नभएतापनि यी गतिविधिसँगै बढ्दो मानवीय क्रियाकलापले गर्दा भने प्रदूषित हुन सक्ने संभावना रहेको छ । ताल, नदी, खोला तथा त्यस वरिपरि जथाभावी फोहर फ्याँकिएमा, सरसफाईका उपयुक्त उपायहरु नअपनाइएमा, यी क्रियाकलापसँगै स्थापना हुने अन्य पर्यटकीय संरचना र सेवासुविधाहरु स्थापना गर्दा, संचालन गर्दा वातावरणमैत्री उपायहरु नअपनाइएमा ताल, खोला, नदीहरु प्रदूषित हुने, जलचर र पर्याप्रणालीमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने संभावना रहन्छ । 

नेपालका कतिपय खोला, नदी, तालहरु धार्मिक र साँस्कृतिक हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण छन् । यसका उदाहरणका रुपमा हामी बागमती, कालिगण्डकी नदीहरुलाई नै लिनसक्छौं । त्यसैगरी नदीहरुमा धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक हिसाबले महत्वपूर्ण घाट र धामहरु पनि रहेका छन् । नेपालका बहुसंख्यक जातिहरु विशेष गरि हिन्दू धर्मालम्बीहरुले आफ्नो दाहसंस्कारको कार्य नदीको घाटमा गर्ने गर्दछन् भने यस बाहेक श्राद्ध गर्ने, पितृलाई तर्पण दिने, तीर्थस्थान गर्ने, मेला, पर्वहरु लाग्ने काम पनि घाटहरुमा हुने गर्दछ । ती विशेष अवसरमा हुने मानिसहरुको ठूलो जमघट्/गतिविधि र त्यसबाट सिर्जित हुन सक्ने फोहरले, सरसफाईको उचित प्रबन्ध नमिलाउनाले पानीका स्रोतहरुलाई प्रदूषित गर्नसक्छन् ।

नेपालमा बाढी नियन्त्रण र नदी कटानबाट जोगाउनका लागि तटबन्धका कार्यक्रमहरु संचालन गरिंदै आएका छन्, हाल भएका वा भविष्यमा बनाइने कतिपय बाँधहरुले बाढी नियन्त्रणको काम गर्न सक्छन् । यसरी बाँधहरु पर्याप्त बनाउँदा कुनै भूभाग डुबानमा पनि पर्न सक्छ र ती भूभागहरु वरपर बस्ती, कृषिभूमि वा वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र पनि हुनसक्छन् र यसले गर्दा पर्ने वातावरणीय असर पनि बाँधको प्रकृति र साईज हेरि ठूलो सानो हुनसक्छ ।

यसमध्ये संघीय संरचनामा अहम महत्व राख्ने जल उपयोग सम्बन्धी अधिकारको सवाल, आयोजनाबाट सिर्जित लाभ (रोजगारी, सामुदायिक विकास, पूर्वाधार विकास लगायत) को बाँडफाँड र साझेदारी र अन्य संयोजित प्रभावका बारेमा तल छुट्टाछुट्टै चर्चा गरिएको छ ।

जल उपयोग सम्बन्धी अधिकारको सवाल

जलस्रोतको बढ्दो उपयोग सँगसँगै एकै खोला, नदी वा अन्य पानीका स्रोतहरु खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत, माछापालन वा अन्य कृषिजन्य क्रियाकलापहरु, लघु जलविद्युत, जल यातायात, र्‍याफटिङ, नौकाविहार जस्ता पर्यटकीय वा आमोदजन्य प्रयोजनका लागि जलस्रोतको उपयोग गरिएको अवस्था वा उपयोग गर्न सकिने संभावना रहन्छ । त्यसैगरी, कतिपय खोला, नदी, तालतलैयाहरुले बाढी नियन्त्रण गर्नमा, स्थानीय पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्नमा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका खेलिराखेको हुन्छ । जलस्रोतको उपयोग विस्तारै ‘मिनरल वाटर’ उत्पादन लगायत अन्य औद्योगिक प्रयोजनका लागि उपयोग हुने संभावना पनि बढ्दै गएको छ । हाम्रा कतिपय खोला, नदीहरुको छेउछाउमा विभिन्न धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदा, घाटहरु रहेका, विभिन्न समुदायको शवदाहन कार्य गरिने, नदीका छेउछाउमा ऐतिहासिक बजार, बस्तीहरु पनि  रहेका कारणले खोला/नदीमा बग्ने पानीको परिमाणको अविच्छिन्नताले पनि उत्तिकै महत्व राख्छ । तसर्थ, कुनै पनि जलस्रोत उपयोग गर्दा जलस्रोतको उपयोगको हिसाबमा आयोजनाको किसिमले पाउनुपर्ने प्राथमिकता, विभिन्न प्रयोजनका लागि खोला/नदीमा कायम राख्नु पर्ने न्यूनतम पानीको परिमाण, उपलब्ध पानीको परिमाण र आयोजनाले उपयोग गर्ने पानीको परिमाणको बारेमा गहन किसिमले लेखाजोखा गरिनु आवश्यक छ र आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा ती पक्षलाई ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

आयोजनाबाट सिर्जित लाभ (रोजगारी, सामुदायिक विकास, पूर्वाधार विकास लगायत) को बाँडफाँड साझेदारी

जलस्रोत उपयोगका आयोजनाका कार्यान्वयनसँगै आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका लाभका अवसरहरु सिर्जना हुनसक्छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले रोजगारीका अवसरहरु पाउने, आर्थिक गतिविधिहरु बढ्दा आयआर्जनका अवसरहरु बढ्ने, कतिपय सीपमूलक तालिमहरु पाउन सक्छन् । यसैगरी, आयोजनाले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आयोजना लागतको निश्चित अंश आयोजना प्रभावित क्षेत्रको विकासका कार्यहरु जस्तै: सडक स्तरोन्नति, सिंचाई, खानेपानी, ग्रामीण विद्युतीकरण जस्ता आयोजनाहरुमा सहयोग, स्कूल, स्वास्थ्य चौकी जस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, सुधारमा सहयोग जस्ता कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्न सक्छन् र यसबाट स्थानीय समुदाय लाभान्वित हुन पाउँछन् ।

अन्य संयोजित प्रभावहरु

हाल आएर थुप्रै खोला/नदीहरुमा एकभन्दा बढी जलविद्युत, सिंचाई वा अन्य आयोजनाहरुको निर्माण हुन थालेको छ । एउटै नदीमा फरक प्रयोजनका थुप्रै आयोजनाहरु बनाउँदा त्यसले नदी तथा त्यस वरपरको पर्याप्रणालीमा पार्ने असरको बारेमा त्यति धेरै अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको देंखिदैन, तथापि आगामी दिनहरुमा यस्ता आयोजनाहरुको निर्माणले नदीको जलीय पर्याप्रणालीमा असर पारी जलचरहरु लोप हुँदै जाने, कुनै आयोजनामा बाँध फुट्ने वा अन्य किसिमका दुर्घटनाहरु हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका आयोजनाहरुमा क्षति पुग्न सक्ने, जलउपयोगका विभिन्न पाटाहरु जस्तै: सिंचाई, खानेपानी, र्‍याफ्टिङ संचालन लगायतका कुराहरुमा गंभीर असर पार्ने संभावना रहन्छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित देशको सुचीमा समेत पर्ने देश हुनाले जलवायु परिवर्तनका असरहरु बढ्दै जाँदा यहाँका खोला/नदीहरुको पानीको बहावमा उतारचढाव आउनाले जलविद्युत तथा अन्य जलस्रोतमा आधारित आयोजनाहरु पनि प्रभावित हुनपुग्छन् भने आयोजना अध्ययन, डिजाइन र निर्माणका बखत जलवायु परिवर्तन सिर्जित असरहरुका बारेमा पनि विचार पुर्‍याइनु आवश्यक छ ।

जलस्रोतजन्य विपद जोखिमहरु

जलस्रोत उपयोगको सिलसिलामा नदी/खोलाको प्राकृतिक बहाव मार्गमा आउने परिवर्तनले बाढी, नदी कटानको साथसाथै सिंचाईका लागि पर्याप्त मात्रामा पानी उपलब्ध नभएर सुख्खा खडेरी जस्ता विपदहरुले सताउन सक्छन् । जलविद्युत आयोजनाका लागि ठूला बाँधहरु बनाउँदा, बाँधस्थल र बाँधस्थल माथि पर्ने जलाधार क्षेत्रको पर्याप्त अध्ययन नगरिकन डिजाइन गरिएको खण्डमा, निर्माणका बेला बाँध गुणस्तरीय बनाउन पर्याप्त सुपरिवेक्षण नगरिएको खण्डमा तथा संचालनमा आइसकेपछि पनि तिनको नियमित अनुगमन, मर्मतसंभार नगरिएको खण्डमा बाँध फूटेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको ठूलो विपद निम्त्याउन सक्ने, डुबानमा पर्न सक्ने र ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने संभावना रहन्छ । त्यसैगरी बाँध भन्दा माथिको जलाधार क्षेत्रमा ठूल्ठूला पहिरो जानाले, नदी थुनिनाले, हिमतालहरु फुट्नाले पनि विपदको जोखिमलाई बढाउँछ ।

अगाडिको बाटो

सबै स्थानीय तह र प्रदेशहरुले आफ्नो आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्दै जाँदा तिनीहरुले आफ्नो सीमाभित्रका जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न थाल्नेछन् । यस सिलसिलामा माथि उल्लेखित सवालहरुका साथै लाभको बाँडफाँड र साझेदारी, तल्लो तटीय लाभ, आयोजना कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने प्रतिकुल प्रभावहरुको भारवहन जस्ता सम्बन्धित विषयमा अन्तरपालिका र अन्तरप्रादेशिक विवादहरु आउन सक्छन् । यी विषयहरुलाई हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेर समाधानका उपायहरु खोज्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय परिष्कृत अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरु पनि हाम्रा लागि उपयोगी हुनसक्छन् । विशेष गरी जलस्रोतबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड र प्रतिकुल प्रभावको साझेदारीको विषयमा उच्चतम स्वीकार्यता पाउनका लागि यसको आधारशीला वैज्ञानिक, तर्कपूर्ण र आपसी लाभ तथा हितलाई सम्मान गर्ने हुनुपर्दछ । यसका लागि केही प्रमुख सुझावहरु तल दिइएका छन् ।

  • जलस्रोतलाई स्थानीय, अन्तर स्थानीय, प्रादेशिक, अन्तरप्रादेशिक तथा राष्ट्रिय महत्वका आधारमा वर्गिकृत गर्ने ।
  • राष्ट्रिय महत्वका ठूला नदी तथा बेसिनहरुमा पानीको मात्रा र उपयोगको प्राथमिकताका आधारमा जलस्रोतको दिर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी नदी/बेसिन विकास गुरुयोजना बनाउने । नदी बेसिन विकास गुरुयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार नदी सम्बन्धित प्रदेशहरु सम्मिलित बेसिन प्राधिकरणहरु स्थापना गर्दै जाने ।
  • बेसिन योजना तथा गुरुयोजनाहरुको अधीनमा रही पानीको उपलब्धता र उपयोगका हिसाबकिताबमा राखी त्यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जल उपयोगकर्तालाई समय र परिणाम उल्लेखित तालिका सहित जलस्रोतका विभिन्न उपयोगका लागि अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट गर्ने ।
  • प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आफूभित्र भएका ठूला, साना जलस्रोतहरु तथा जलस्रोत उपयोगका क्षेत्रहरुको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरी जलस्रोत उपयोग गुरुयोजना तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने । यस्ता योजनाहरु तयार पार्दा प्रभावित समुदायको संलग्नता र सहभागितालाई नछुटाउने ।
  • ठूला तथा मझौला शहरी खानेपानीका श्रोत/पानी मुहानहरु पहिचान गरि तिनीहरुलाई “खानेपानी मुहान संरक्षण क्षेत्र” घोषणा गर्ने र यसको संरक्षणको दायित्व प्रदेश सरकारले लिने भने ग्रामीण स्तरका र साना शहरी केन्द्र तथा बजारहरुका लागि खानेपानी आपूर्ति गर्ने स्रोतहरुको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने । यी मुहान क्षेत्रमा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमहरु लागु गर्ने र यस्ता जलाधार संरक्षण कार्यक्रमहरुलाई वातावरणीय सेवा भुक्तानीसँग जोडेर कार्यक्रमको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्ने ।
  • जलाधार पर्यावरणीय प्रणालीको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा नदी स्वास्थ्यको सूचकांक विकास गरी निरन्तर अनुगमन गर्ने र यसमा सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशलाई सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने ।
  • नदीको पर्यावरणीय स्वस्थताका लागि वातावरणीय बहावको व्यवस्थापन गर्ने । वातावरणीय बहावको व्यवस्थापन गर्दा नदीमा भएका जलचर र पर्या प्रणालीलाई कायम राख्ने गरी, नदीमा गरिने शवदाहन, धार्मिक, साँस्कृतिक प्रयोजनहरुका लागि न्यूनतम पानी उपलब्ध हुने गरी, कुनै खोला, नदीको पानी विभिन्न घरायसी र कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने अवस्था रहेछ भने सो का लागि समेत न्यूनतम पानी उपलब्ध हुने गरी वातावरणीय बहाव कायम गर्ने ।
  • जलस्रोत विकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वैज्ञानिक ढंगले अति प्रभावित, प्रभावित, सामान्य प्रभावित क्षेत्रको नक्शाकंन र परिभाषित गर्ने (केही आधारहरु प्रभावित जलाधार क्षेत्र, जनसंख्या, वातावरणीय जोखिम, जलस्रोत प्रति स्थानीय समुदायको निर्भरता हुनसक्छन्) र त्यसैका समानुपातिक आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशहरु बिच लाभको बाँडफाँड, पर्नसक्ने असरको भारवहनको आधारमा जलस्रोत संरक्षण/दीगो व्यवस्थापनका साझेदारी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
  • वातावरणीय प्रभावको गाम्भीयर्ताका आधारमा जलस्रोत विकासका आयोजनाहरुले प्रतिकुल वातावरण प्रभाव न्युनीकरणको बजेट छुट्टयाउनु पर्ने र आयोजनाको स्तर हेरी यस कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि आयोजनाले सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने ।
  • जलाधिकार विवादको समाधानका लागि प्रत्येक स्थानीय तह वा प्रदेशमा पर्ने नदी बेसिनको जलाधार क्षेत्र, नदी बेसिनको जलविज्ञान, विगत र वर्तमान अवस्थामा भईराखेको जलस्रोतको उपयोग र प्रत्येक स्थानीय वा प्रदेश तहले भविष्यमा उपयोग गर्न सक्ने जलको संभावित परिमाण, सम्बन्धित जलस्रोतमा निर्भर जनसंख्या, जलस्रोतका वैकल्पिक स्रोतहरु र ती स्रोत मार्फत् विभिन्न आर्थिक-सामाजिक प्रयोजनका लागि पानी आपूर्ति गर्दा लाग्ने तुलनात्मक लागत, साझा बेसिन, जलाधार भएको अवस्थामा पानीको उपयोगले गर्दा आउने विवादका लागि क्षतिपूर्ति मार्फत सल्टाउन सकिने पक्षको व्यावहारिकता जस्ता वैज्ञानिक आधारहरु तय गर्ने । जलाधिकार विवादका सम्बन्धमा आयोजनाले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिन सक्ने विहंगम योगदान र प्रभावलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिने ।
  • बृहत् आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा हुनसक्ने विस्थापित जनसंख्याको पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै नीति एवम् कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने । साथै, विस्थापित परिवारहरूको जीविकोपार्जनका उपाय सुनिश्चितताको लागि पनि नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
  • अन्तर बेसिन जल स्थानान्तरण तथा नदीको बहावमार्ग परिवर्तन, जलाशययुक्त बहुउदेश्यीय आयोजनाहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन संघीय सरकारले गर्ने ।
  • जलस्रोत विकासका आयोजनाहरुले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण र सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा प्रत्येक स्थानीय तह (वा प्रदेश तह) मा आयोजनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा पार्ने वातावरणीय प्रभाव, प्रभावको गाम्भिर्यता (विस्थापन, जीविकोपार्जनमा परिवर्तन, पर्याप्रणालीमा असर आदि), आयोजनाले ओगट्ने भूभाग, आयोजनाले प्रत्येक स्थानीय तहबाट उपयोग गर्ने निर्माण सामाग्री लगायतका स्थानीय स्रोतसाधनहरुको परिमाण, आयोजनाबाट प्रत्येक स्थानीय तहका प्रभावित जनसंख्या र तिनीहरुको जलस्रोतमाथिको निर्भरता जस्ता पक्षहरुलाई आधार मान्ने ।
  • भूसंरक्षण, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, सिंचाई, सडक, पर्यटन, खानेपानी, जलविद्युत्, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कार्यालय र स्थानीय निकायबीचको समन्वयमा हरेक नदी वेसिन, ठूला जलाधार, साना जलाधार, उपजलाधार र सुक्ष्म जलाधार संरक्षणको सहभागितामूलक एकीकृत योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
  • प्रदेश-प्रदेश, संघ-प्रदेशको साथै सम्बन्धित विभिन्न निकायहरु वीचमा जलस्रोतको विकास, उपयोग र बाँडफाँडको विषयमा अध्ययन तथा प्राविधिक विश्लेषण गर्ने र प्रदेश-प्रदेश को साथै संघ-प्रदेश बीच हुनसक्ने संभावित द्वन्द तथा विभिन्न निकायहरू बीचको संभावित द्वन्द कम गर्न अध्ययन गरी सामाजिक र प्राविधिक आधारहरु तय गर्ने । 
  • संघीय संरचनामा नेपालको जलस्रोतको विकासको लागि अन्तरप्रदेशीय तथा संघ र प्रदेशबीचको समझदारी तथा समन्वय गर्न बन्ने विभिन्न संयुक्त समितिहरूमा प्राविधिक तथा जनशक्तिको सहयोग गर्ने । 
  • भूमिगत पानीको अत्यधिक उपयोग हुने उपत्यका, तराई, भित्री मधेशमा पर्ने स्थानीय तह, प्रदेशहरुले वर्षातको पानी पुनर्भरणका विधिलाई प्रवर्धन गर्ने र सम्बन्धित कार्यक्रमलाई व्यापकता दिने ।  चुरे, भावर क्षेत्र, तराई, मधेशका उत्तरी क्षेत्रमा संभावना र उपयुक्तताका आधारमा साना, ठूला पोखरी, तलैयाहरुको निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई व्यापकता दिने । चुरे, भावरका फेदीमा भएका पुराना पोखरी, तालहरुको संरक्षण गर्ने ।
  • स्थान, क्षेत्र अनुसार उपयुक्त नियमन र मापदण्ड तयार गरी भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनलाई निषेध गर्ने ।
  • जलस्रोतमा औद्योगिक प्रदूषण मिसिन नदिन त्यस्ता उद्योगबाट आउने निकासलाई प्रशोधन गरी सहन सीमाभित्र ल्याएपछि मात्र खोलानाला, खाली जमिन आदिमा छोड्ने व्यवस्था मिलाउने, त्यसको कडाईका साथ पालना गराउने । प्रदुषकले हर्जाना तिर्नुपर्ने सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने ।
  • सबै स्थानीय तहहरुले पुराना ढुंगे धारा, कुवा, इनार, तलाउ आदिको संरक्षण गर्नुपर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने ।
  • स्थानीय नदीहरुमा गरिने जलयात्रा (र्‍याफटिङ, जेटबोट संचालन आदि) हरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले गर्ने ।
  • प्रत्येक नदी बेसिनमा बाढीको पूर्वानुमान गर्ने तथा पूर्वचेतावनी जारी गर्ने प्रणालीको स्थापना गर्ने खडेरीका कारण आउन सक्ने पानीको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्ने कुरामा ध्यान दिने ।
  • देशभरका जलस्रोतको नक्शाकंन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र तथ्यांकलाई राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याकंन प्रणालीमा राख्ने ।
  • देशभरका मुख्य नदीहरुको पर्याप्त मात्रामा जलस्रोतको गुणस्तर र मात्रा लगायतका तथ्यांक, सूचना संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्ने ।
  • जलस्रोतको उपयोग, बाँडफाँड तथा त्यसका वा वातावरणीय असरहरुका बारेमा प्राज्ञिक क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरी थप अध्ययन, अनुसन्धानका कार्यहरु गर्ने ।

भाग–१

वातावरणीय ईन्जिनियर श्रेष्ठ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस नेपाल, इएसएनमा आबद्ध छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्