Logo

लाइभ अपडेट : कोरोना भाइरस

विश्वमा कोरोना भाइरस
मृत्यु
७४७,२५८
संक्रमित
२०,८०६,९६१
निको भएका
१३,७०६,६८५
नेपालमा कोरोना भाइरस
मृत्यु
९६
संक्रमित
२४,९५७
निको भएका
१६,८३७

संघीयतामा पानी बाँडफाँडका अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरु – भाग १



प्राकृतिक नदीहरुले स्वाभाविक रुपमै राज्यका प्रशासनिक सीमाहरुमात्र हुँदै बग्ने भन्ने कुरा रहँदैन र एक नदीले एक भन्दा बढी राज्य र राष्ट्र भएर बग्न सक्छन् । नदी जुन राज्यको भूभाग बएर बग्छ, त्यस राज्यले उक्त नदीको पानी उपयोग गर्ने सार्वभौमिक अधिकार हुन्छ भने नदी बग्ने अन्य तटीय राज्यलाई उपलब्ध हुनुपर्ने पानीको बहावको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कुन तटीय राज्यको नदीको पानीमाथि कति हक हुने, कसरी प्रत्येक राज्यको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरि पानीको परिमाण निर्धारण गर्ने कुरा भने जटिल छ ।

पानीका बाँडफाँडका बारेमा थुप्रै अन्तरराज्य र अन्तरराष्ट्रिय विवादहरु पनि देखिएका छन् । एउटै नदीको पानी जल परिवहन, सिंचाई, खानेपानी, माछापालन, जलविद्युत, मनोरञ्जनात्मक गतिविधिको संचालन जस्ता विभिन्न कार्यमा प्रयोग हुनसक्छन् । विशेष गरि सिंचाई र जलविद्युत उत्पादनका लागि नदीहरुमा बाँध बाँधेर जलाशय बनाउने प्रचलन पनि बढ्दो छ र यसले नदीको बहावमा पनि थुप्रै परिवर्तन ल्याइदिन्छ । विशेष गरि अन्तरराष्ट्रिय स्तरका नदीको पानी उपयोग गर्ने र बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा थुप्रै सन्धि सम्झौताहरु भएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरका यस्ता केही चर्चित सन्धि, सम्झौताहरुमा रियो ग्राण्डे नदीका विषयमा मेक्सिको र अमेरिकाका बिचमा सन् १९०६ मा भएको सन्धि, कोलोराडो नदीका विषयमा मेक्सिको र अमेरिकाका बिचमा सन् १९४४ मा भएको सन्धि, क्यानाडा र अमेरिकाका बिच सीमा नदीहरुका विषयमा सन् १९०९ मा भएको सन्धि, सन् १९६४ मा क्यानाडा र अमेरिकाका बिच कोलुम्बिया नदीका विषयमा भएको सन्धि, भारत र पाकिस्तानका बिच सन् १९६० मा सिन्धु नदीका विषयमा भएको सन्धि, इजिप्ट र सुडाना बिच नाइल नदीका पानीका विषयमा सन् १९५९ मा भएको सम्झौता आदि हुन् ।

पानीका बाँडफाँडका विषयमा भएका महत्वपूर्ण केही अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता, समझदारीहरुमा अमेरिकी राष्ट्रहरुको सन् १९३३ मा भएको मन्टेभिडेओ सम्मेलनको घोषणापत्र, सन् १९५७ मा ब्युनोस आयर्सको अन्तर अमेरिकी बार एशोसियशनले अन्तरराष्ट्रिय नदीहरुको उपयोगका सम्बन्धमा अपनाएका कानुनी सिद्धान्तहरु, सन् १९५८ मा अन्तरराष्ट्रिय बार एशोसियशनको न्युयोक सम्मेलनले अन्तरराष्ट्रिय नदीहरुको उपयोगका सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरु, तटीय राज्यका बिचमा पानीको उपयोगले गर्दा निम्तिने विवाद समाधानको प्रक्रिया सम्बन्धि हेम्बर्ग सम्मेलन, १९६०, अन्तरराष्ट्रिय नदीको पानी उपयोग सम्बन्धी हेल्सिन्की नियमलाई अनुमोदन गर्ने हेल्सिन्की सम्मेलन, १९६६ आदि हुन् ।

अन्तरराष्ट्रिय नदीको पानीको उपयोगका विवादका बारेमा कुरा गर्दा पानीको बाँडफाँड र जलाशययुक्त बाँध बनाउँदा पर्ने डुबानको क्षतिपूर्ति बढी उल्लेख्य रहेको छ । यी नदीका शाखा नदीहरुको पनि पानीको बहावमा भूमिका हुने भएकोले त्यस पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यी नदीहरुको उपयोगमा अन्तरराष्ट्रिय नदी, ‘तटीय राज्य’ भन्दा पनि ‘बेसिन राज्य’ शब्द प्रयोग गर्नु बढी उपयुक्त ठानिएको छ । नदीको पानीमाथिको तटीय राज्यहरुको अधिकारका बारेमा केही कानुनी सिद्धान्तहरु प्रतिपादित भएका छन्, जुन यस प्रकार छन् ।

भूमिको सार्वभौमिकताको अधिकार

यस सिद्धान्त महान्यायाधिवक्ता हर्मोन द्वारा सन् १८९६ मा रियो ग्रान्डे नदीको पानी सं.रा.अ. र मेक्सिकोका बिचमा बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा  ल्याइएको थियो, जुन सिद्धान्त अनुसार नदी जुन भूमि भएर बग्छ, त्यस भूभागमा पानीको उपयोग गर्न त्यही देशको सार्वभौमिक अधिकार हुन्छ भन्ने हो । यस सिद्धान्त माथिल्लो तटीय राज्यका लागि बढी लाभदायक हुन्छ । सन् १९०६ मा  रियो ग्रान्डे नदीको पानी सं.रा.अ. र मेक्सिकोका बिचमा बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा यो सिद्धान्तलाई अनुसरण गरिए तापनि नदीको बहाव परिवर्तन गरिए तापनि पहिलेको नदीको प्रवाह कायम हुने गरि मेक्सिकोलाई पानी उपलब्ध गराउने प्रावधान समेटिएको थियो । पछि कोलोराडो नदीको पानीको बाँडफाँड गर्दा बढी पानी मेक्सिकोलाई उपलब्ध गराउने शर्त थपिएको थियो । यसै गरि सिन्धु नदीको पानी भारत र पाकिस्तानका बिच बाँडफाँड गर्दा भारत माथिल्लो तटीय राज्य हुनुको नाताले बढी लाभ लिएतापनि केही अधीकारहरु पाकिस्तानलाई दिन पनि राजी भएको थियो । सन् १९६६ मा हेल्सिन्की नियमपछि यो सिद्धान्त निकै कमजोर भएर गएको छ ।

पानीको प्राकृतिक बहावको सिद्धान्त

यस सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक तटीय राज्यको आफ्नो भूभागमा बग्ने नदीको पानीमाथि कुनै घटबढ विना नै उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो र उसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रयोजनका लागि उपलब्ध पानीको उपयोग गर्न सक्छ । सन् १९२५ मा इजिप्ट र सुडानको बिचमा भएको सम्झौतामा यस सिद्धान्त अनुसार गर्ने उल्लेख भएको थियो, तर  पछि नाइल जल आयोगले इजिप्टको भूभागमा बग्ने नाइल नदीको पानीमा इजिप्टको मात्र अधिकार रहने कुरालाइ अस्वीकृत गर्‍यो । आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै पानीको विभिन्न रुपले उपयोग हुन सक्ने कुरामा यस सिद्धान्तले नजरअन्दाज गरेको छ । वास्तवमा भूमिको सार्वभौमिकताको अधिकार वा पानीको प्राकृतिक बहावको सिद्धान्तका आधारमा मात्र पानीको बाँडफाँड गरिनु सबैका लागि न्यायोचित नहुने बुझाइ रहेको छ ।

समान उपयोगको सिद्धान्त र सामुदायिक स्वार्थको सिद्धान्त

वास्तवमा यी दुई सिद्धान्तहरु एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् र यस सिद्धान्तले स्वीकार्यता पनि पाउँदै गइराखेको छ । यस सिद्धान्तमा कुनै नदीको पानी सम्बन्धित तटीय राज्यहरुले समानुपातिक रुपमा उपयोग गर्न पाउनु पार्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छ । यद्यपि समानुपातिक उपयोगलाई व्याख्या गर्नु भने जटिल छ । एउटै नदीको पानी विभिन्न समुदायले उपयोग गर्न सक्ने भएकोले पानीको समानुपातिक उपयोगको व्याख्या पनि विभिन्न समुदायले आर्थिक, सामाजिक प्रयोजनका लागि कसरी गर्ने भन्नेमा भर पर्छ । यस सिद्धान्तमा नदीको पूरा बेसिनलाई नै एउटा आर्थिक इकाई मान्ने गरिन्छ र नदीको विकास, बाँध निर्माण वा अन्य निर्माण कार्य गर्दा कसरी समस्त बेसिन र बेसिनमा बसोबास गर्ने समुदायलाई नै अधिकतम लाभ हुन्छ भन्ने कुरामा विचार पुर्‍याइन्छ । यस अनुसार दुई भन्दा बढी  सम्बन्धित राज्यहरुले प्राप्त हुने सक्ने लाभका आधारमा संयुक्त रुपमा पनि नदी विकास योजनाहरु अगाडि बढाउन सक्छन्, जलस्रोत सम्बन्धित सूचना आदानप्रदान गर्न सक्छन् । योजना तर्जुमा देखि लिएर, योजना कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, आयोजना लागत तथा लाभमा संयुक्त रुपमा साझेदारी गर्न सक्छन् । सन् १९६४ मा सं.रा.अ. र क्यानाडाको बिच कोलिम्बिया नदीको पानी उपयोग सम्बन्धि सन्धिर र सन् १९५९ मा इजिप्ट र सुडान बिच नाइल नदीको पानीको उपयोग गर्ने सम्बन्धि सन्धि यसै सिद्धान्तमा रहेर नदीको संयुक्त रुपमा विकास गर्ने प्रयासलाई अगाडि बढाइएको थियो ।

समानुपातिक बाँडफाँड

नदीको पानीको समानुपातिक बाँडफाँडको सिद्धान्त कुनै सूत्रमा आधारित निश्चित नियम होइन । प्रत्येक तटीय राज्यहरुलाई समानुपातिक रुपमा नदीको पानी र यसका लाभहरु बाँडफाँड ठयाक्कै समान रुपमा वितरण गर्ने भन्ने कुरा व्यावहारिक रुपमा कठीन हो । यहाँ नदीको पानीमा समान हकको कुरा भन्दा पनि समानुपातिक बाँडफाँड बढी महत्वपूर्ण हुनसक्छ । प्रत्येक राज्यका आर्थिक र सामाजिक आवश्यकताका आधारमा पानीको माग पनि फरक फरक हुनसक्छ । हरेक राज्यका पानी सम्बन्धी माग र आवश्यकताहरु फरक फरक हुनसक्छन् भने नदीको प्रकृति पनि फरक हुनसक्छ, त्यसैले एक नदीमा अपनाइएको समाधान अन्य नदी, बेसिन वा राज्यका लागि हुबहु नक्कल गर्नु उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । नदीको पानीबाट कसरी अधिकतम आथिक तथा सामाजिक लाभ लिने, कसरी सबैलाई उचित र न्यायसंगत बाँडफाँड गर्ने तथा पानीको उपयोग गर्दा यसलाई खेर जान नदिने भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ । यसो गर्दा निश्चय नै पानीको विद्यमान उपयोग र लाभकर्ताका बारेमा पहिला विचार पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । अन्य तटीय राज्यले पानीको उपयोग नगरेको अवस्थामा त परिस्थिति खासै जटिल भएन, तर भविष्यमा अन्य तटीय राज्यले पानीको उपयोग गर्ने संभावनाका क्षेत्र, परिमाणका बारेमा पक्कै विचार पुर्‍याउनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा सरोकारवारवाला राज्यले आपसमा बसेर छलफल, सम्झौता मार्फत् पानीको कसरी समुचित र न्यायसंगत हिसाबले पानीको बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरा टुंग्याउनु पर्छ । वर्तमान उपयोग र भावी उपयोगको बारेमा निर्णय लिनुपर्दा वर्तमान उपयोग र भावी उपयोगले पुर्‍याउन सक्ने लाभ/हानिका पक्ष र गाम्भीर्यताको लेखाजोखा गरेर गर्न सकिन्छ । प्रत्येक राज्यको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक, राजनैतिक पक्ष, भौगोलिक अवस्था र  उपयोगका प्राविधिक पक्षले पनि यसमा अर्थ राख्छन् । कुन राज्य कुन पानीका स्रोतमा कति निर्भर छ, वैकल्पिक स्रोतको अवस्था के भन्ने पक्षमा पनि विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ र हरेक पक्षमा समान आधारमा वितरण, बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरा व्यावहारिक नहुन पनि सक्छ । यस सम्बन्धमा हेल्सिन्की नियमले केही विस्तृत आधारहरु दिएको छ, जुन यस प्रकार छन् :

१) नदी बेसिनको भूगोल, नदी बेसिनमा पर्ने प्रत्येक राज्यमा फेलिएको जलाधार क्षेत्र

२) नदी बेसिनको जलविज्ञान र विशेष गरि प्रत्येक राज्यले नदीको जलविज्ञानमा पुर्‍याउने योगदान

३) नदी बेसिनलाई प्रभावित गर्ने जलवायु

४) नदी बेसिनमा विगत र वर्तमान अवस्थामा भईराखेको पानीको उपयोग

५) नदी बेसिनका प्रत्येक राज्यलाई सामाजिक र आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने पानीको परिमाण

६) प्रत्येक बेसिन राज्यको उपलब्ध पानीका स्रोतमा निर्भर हुने जनसंख्या

७) नदी बेसिनका प्रत्येक राज्यले सामाजिक र आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक उपाय मार्फत् पानीको आपूर्ति गर्नका लागि चाहिने तुलनात्मक लागत

८) अन्य श्रोतहरुको उपलब्धता

९) बेसिनमा उपलब्ध पानीको उपयोग गर्दा अनावश्यक रुपमा पानीलाई खेर जान नदिने उपायहरु

१०) साझा बेसिन भएका राज्यहरुका बिचमा पानीको उपयोगले गर्दा आउने विवादलाई सल्टाउन क्षतिपूर्ति दिने सकिने पक्षको व्यावहारिकता

११) माथि उल्लेखित विभिन्न पक्षहरु मध्ये कुनलाई कति भार दिने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्ष र अन्य पक्षहरुको तुलनात्मक महत्वका आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

समान र न्यायसंगत साझेदारीका लागि सबै पक्षहरुलाई समष्टिगत रुपमा विचार गरेर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । सबै नदीका लागि माथि उल्लेखित सबै पक्षहरु आकर्षित हुन्छन् भन्ने पनि छैन र यी कुराहरुलाई लचिलो रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धि प्रश्न

कुनै राज्यले नदीको पानीको उपयोग गर्दा अर्को कुनै राज्यलाई क्षति पुग्ने वा प्रभावित हुने भएमा प्रभावित राज्यलाई नदी विकास आयोजनाबाट लाभ लिने राज्यले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सक्छ । यस्ता नदी विकास आयोजनाबाट नदीको पानीको बहावमा घटबढ हुने, कुनै भूभाग डुबानमा पर्न सक्ने लगायतका असरहरु हुनसक्छन् । यस्ता सवालहरुमा सबै अवस्थाको समाधान भनेको मौद्रिक क्षतिपूर्ति मात्र नहुनसक्छ । एक राज्यले प्रस्ताव गरेको जलाशययुक्त बाँध आयोजनाको कार्यान्वयनले अर्को राज्यको भूभाग डुबानमा पर्ने वा क्षति पुग्ने अवस्थामा क्षतिपूर्तिको प्रश्न सान्दर्भिक बन्नसक्छ । सन् १९५९ मा इजिप्ट र सुडानका बिच नाइल नदी सम्झौता हुँदा आश्वान बाँध को निर्माणले सुडानको भूभाग डुबानमा परेर पुर्‍याउने क्षतिका बापत इजिप्टले सुडानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यसै गरि क्यानाडा र सं.रा.अ. का बिच सन् १९६४ मा कोलुम्बिया नदीका बारेमा भएको सम्झौतामा पनि आयोजना विकासले क्यानाडाको भूभाग डुबानमा परे बापत सं.रा.अ.ले क्यानाडालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो । यसरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा डुबानमा परेको जमीन, विस्थापितहरुलाई पुनर्वास गराउँदा लाग्न सक्ने लागतलाई हेरेर गर्न सकिने कुरा सं.रा.अ.ले उठाएको थियो भने क्यानाडाले बाँध निर्माणबाट हुने तल्लो तटीय लाभको साझेदारीको बारेमा पनि प्रश्न उठाएको थियो । पछि जलाशयबाँधबाट उत्पादित जलविद्युतको निश्चित हिस्सा क्यानाडाले पनि पाउन सक्ने कुरा समेत सन्धिमा समावेश गरियो । बाँध निर्माणमा निर्भर भएर हुने थप विद्युत उत्पादन क्षमताको लाभ भने तल्लो तटीय लाभका रुपमा सं.रा.अ. र क्यानाडाले तीस वर्षसम्मका लागि बराबरी साझेदारी गर्ने भन्ने कुरामा पनि सहमति भयो ।

नेपालमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा देखिन सक्ने पानी बाँडफाँडका संभावित चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न अन्तरराष्ट्रिय रुपमा प्रचलित यी सिद्धान्तहरु हाम्रा लागि पनि उपयोगी हुन सक्छन् ।

(क्रमश: ……… )

वातावरणीय ईन्जिनियर श्रेष्ठ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस नेपाल, इएसएनमा आबद्ध छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्