Logo

लाइभ अपडेट : कोरोना भाइरस

विश्वमा कोरोना भाइरस
मृत्यु
७४७,२५८
संक्रमित
२०,८०६,९६१
निको भएका
१३,७०६,६८५
नेपालमा कोरोना भाइरस
मृत्यु
९६
संक्रमित
२४,९५७
निको भएका
१६,८३७

राजनैतिक दलमा खट्किएका यी पक्षहरू



हालसम्म नेपालका राजनैतिक मुद्दासँग सम्बन्धित आन्दोलनहरुमा यहाँका राजनैतिक दलहरुले नै नेतृत्वदायी भूमिका लिएको पाइन्छ । चाहे १९९७ सालमा तत्कालीन राणशासनका ज्यादती विरुद्ध बिगुल फुक्ने प्रजा परिषद् देखि लिएर २००७, २०४६ र २०६२/६३ का जनआन्दोलन लगायतका राजनीतिक परिवर्तनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरुले पुर्‍याएको योगदान बारे हामी चिरपरिचित छौं ।

राजनैतिक आन्दोलनलाई अपेक्षित रुपमा सफल बनाउन यी राजनैतिक दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि त्यस पश्चात्को शासन संचालन भने आशातीत रुपमा सफल हुन सकेको महसुस जनताले गर्न पाएका छैनन् । २०१५ सालमा बनेको जननिर्वाचित सरकारले लगभग डेढवर्षको शासन पश्चात् नै राजाको ‘कु’ को सामना गर्नु परेको थियो भने २०४८ साल पछि राजनैतिक दलबाट बनेका सरकारहरु त्यति स्थिर, संस्थागत र ऊर्लंदो जनअपेक्षा अनुरुप संचालन हुन सकेका छैनन् । राजनैतिक दलहरुले शासन संचालनमा आशातीत सफलता पाउन नसक्नुका कारणहरु के के हुन सक्लान् त ? यस छोटो लेखमा त्यस मध्येका केही पक्षहरुलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

संस्थागत संचालन तथा सुदृढीकरण

देशको शासन सत्ता राजनैतिक दलहरुले चलाउने भएकोले दल आफैं कत्तिको संस्थागत ढंगले चलेको छ र दलको संस्थागत सुदृढीकरणमा के कति ध्यान दिन सकेका छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण देखिन्छ । नेपालका दलहरुले विभिन्न विषम परिस्थितिमा आफ्नो संगठन निर्माण गर्नु परेकोले त्यस परिस्थिति अनुसार र राजनैतिक मुद्दा र आन्दोलनका आधारमा संस्थागत संरचना बनाउनु जायजै मान्न सकिन्छ, तर लोकतन्त्रको खुला वातावरणमा संगठन निर्माण गरिंदा र शासन सत्ता चलाउने उम्मीद राख्ने दलहरुले समाजका विभिन्न वर्ग र तप्कालाई समेट्ने किसिमको संगठन बनाउनु पनि वाञ्छनीय देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जस्ता लामो इतिहास भएका दलहरु पटक पटक टुटफुटको श्रृंखलाबाट पनि गुज्रिएका छन् । अनेक आरोह अवरोह र टुटफुटको श्रृंखलाबाट दलहरुको अस्तित्व जोगाइराख्नु र संगठन विस्तार गर्नु पक्के पनि कम चुनौतीपूर्ण काम होइन । यसका बाबजुद पनि राजनैतिक दलका शक्तिशाली नेताहरुले संगठन निर्माण र संचालनमा अपेक्षित रुपमा लोकतान्त्रिक विधिहरुको सम्मान गर्न सकेको देखिंदैन ।

हिजोका राजनैतिक संघर्षका कठीन दिनहरुमा यस्ता कतिपय कुराहरुमा सम्झौता हुनु जायज मान्न सकिए पनि अबको खुला वातावरणमा पनि ती कमीकमजोरीहरुले निरन्तरता पाउँदा राजनैतिक दलहरुले समाजमा भिज्न, आफ्ना मुद्दा र कार्यक्रमहरुलाई स्थापित गर्न तथा शासनसत्तामा रहँदा दलका घोषित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अपेक्षित सफलता पाउन सक्दैनन् । अझै पनि हाम्रो समाजमा व्यक्तिपुजा गर्ने प्रचलन छ र कुनै पनि ठूला नेताले संस्थागत पद्धतिलाई कसरी प्रवर्धन गरेको छ भन्ने कुरा ओझेलमा परेको छ । कुनै असल र ठूलो नेतृत्वको प्रशंसा गरिनु स्वाभाविक छ, तर त्यस नेतृत्वले दलभित्र कसरी संस्थागत पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्ने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नमा योगदान दियो भन्ने दृष्टिकोणबाट विरलै मूल्याकंन हुने गरेको छ । राजनैतिक दलले अंगिकार गरेका कतिपय नीतिगत अडान र दृष्टिकोणहरु संस्थागत ढंगले होइन कि कुनै नेताको लहडमा अगाडि बढाइएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ । आगामी दिनहरुमा राजनैतिक दलहरु कत्तिको सफल हुने भन्ने कुरामा ती दलका नेतृत्वले कसरी संस्थागत हिसाबबाट दललाई संचालन गर्ने र दलभित्रको आन्तरीक लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढ्नेछन् भन्ने कुराले पनि अहं महत्व राख्नेछ । कुनै समयमा बेलाबखत देखा पर्ने प्रभावशाली नेतृत्वले मात्र आफूखुशी चलाउने भन्दा पनि संस्थागत ढंगमा चल्ने राजनैतिक दलहरुले यहाँको लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न र देशलाई प्रगतिको मार्गमा लग्नमा बढी योगदान गर्न सक्नेछन् । यद्यपि हाम्रो समाजका हरेक क्षेत्रमा व्यक्ति भन्दा संस्था ठूलो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न अझ निकै संघर्ष गर्नु पर्ने चुनौती छ ।

अबका दिनहरुमा राजनैतिक सवालभन्दा आर्थिक समृद्धिका विषयले प्रधानता पाउनु पर्ने अवस्थामा राजनैतिक आन्दोलनका लागि बनाइएका पुरानै किसिमका संगठनात्मक संरचनाहरु नवीन लक्ष्यप्राप्तिका लागि कामयावी हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि अर्को ठाउँमा छ । आगामी दिनहरुका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्म चाहिने चुस्त र प्रभावी संगठन निर्माण बनाउने पक्षमा राजनैतिक दलहरुले त्यति सोच्न नसकेको भान हुन्छ। हुनत केन्द्र तहमा विभिन्न विषयगत विधाहरु हेर्न विभागहरु पनि गठन भएका हुन्छन्, तर ती विभागहरुको संस्थागत स्थिरता, निरन्तरता र सक्रियता भने खासै भेटिंदैन । त्यसैगरी, स्थानीय र प्रादेशिक तहको आवश्यकता अनुसार संस्थागत संरचना र आवश्यकतामा पनि केही लचिलो हुन सकिन्छ ।

योग्यतम नेतृत्वको विकास

समाज गतिशील छ । समाजका धैरै विषयहरुमा निरन्तर परिवर्तनको प्रवाह चलिरहेको हुन्छ । समाजको गतिशीलता र परिवर्तनको प्रवाहलाई बुझ्न र आत्मसाथ गर्न नसक्ने हो भने राजनैतिक दलहरु र समाज बिचको खाडल पनि बढ्दै जान्छ । राजनैतिक दलहरुले आफूलाई जीवन्त राख्न र समाजका अपेक्षालाई बुझ्दै, आत्मसाथ गर्दै नेतृत्व दिन चाहने हो भने समाजमा रहेका योग्य व्यक्तिहरुलाई समाहित गर्दै अगाडि बढ्न सक्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रतहसम्म सोही अनुसार क्षमता, दक्षता र योग्यता भएका व्यक्तिहरुको नेतृत्व विकास गर्दै जानु पर्ने हुन्छ । केही दलहरुमा प्रशिक्षण विभाग नभएका पनि होइनन्, तर तिनका प्रशिक्षण विशेष गरी राजनैतिक सवालहरुमा, विपक्षीहरुलाई कसरी प्रहार गर्ने र आफ्नो सांगठनिक वर्चस्व कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । हुँदा हुँदा आजभोलि त प्रायजसो: ठूला राजनैतिक दलहरुमा अन्य आवश्यक र राजनैतिक विषय समेत प्रशिक्षित गर्ने त परै जाओस्, माथिल्लो नेतृत्वको वरिपरि घुमेर ऊनीहरुको चाकरी, चाप्लुसी गर्ने र स्तुति गाउन सक्नेलाई नै दलमा छिटो पदोन्नति गर्दै लगिएका उदाहरणहरु बग्रेल्ती भेटिन्छन् । देश चलाउने वा देश चलाउने उम्मीद राख्ने राजनैतिक दलहरुको माथिल्लो नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तित्वले मैले जानेको छैंन, सिक्न बाँकी छ वा नजानेर गल्ती भयो भन्ने छुट छैन । ऊनीहरुले सम्हाल्ने पदको मर्यादा र जिम्मेवारी अनुसार क्षमतावान् र योग्य हुनै पर्छ र ऊनीहरुको क्षमता र योग्यता अनुसार नै उपयुक्त जिम्मेवारी दिइनु पर्छ । कुनै राजनैतिक दलका नेताहरु मन्त्री वा अन्य कुनै पदमा आसीन भई सकेपछि पाँच-छ महिनासम्म म सिक्दैछु, बुझ्दैछु भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति अबको पुस्ताले सुन्न चाहँदैन, किनकि ती पदहरु भनेका सेवा प्रवाह गर्नका लागि बनाइएका पदहरु हुन्, केवल सिक्न, जान्नका लागि मात्र बनाइएका प्रशिक्षणकारी वा आलंकारिक पदहरु होइनन् । हुनत राजनीतिमा युवा पुस्तालाई स्थापित गराउनु पर्छ भन्ने कुरा निकै सुनिन्छ, तर युवा पुस्ता देश चलाउनका लागि योग्यतम हुने किसिमले प्रशिक्षित भएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

नीति निर्माणको बहस

राजनैतिक दलहरुले नै देशको शासन चलाउने हुनाले राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरुले ऊनीहरुको तह अनुसार नीतिगत कुराहरुमा जानकार हुने, बहस गर्ने, चिन्तन मनन गर्ने कुरामा संलग्न गराउनु पर्छ । अहिले देखिएका केही जल्दाबल्दा सवालहरु जस्तै: कसरी देशभित्र दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक अवसरहरु कसरी सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, देशलाई अबको दश वर्ष, बीस वर्षभित्र कहाँ पुर्‍याउने, देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनहरुको कसरी दीगो उपयोग गर्ने, देशको आर्थिक विकासका लागि के कस्ता भौतिक पूर्वाधारहरु बनाउने जस्ता कैयन् सवालहरुमा दलका विभिन्न तहमा जुन घनिभूत र गहन ढंगले छलफल, बहस हुनुपर्थ्यो, त्यस तर्फ दलहरुको पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । त्यसमाथि अहिलेको संघीय संरचनालाई सफल बनाउन कतिपय बिलकुल नयाँ कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपक्षमा दलका कार्यकर्ताहरुलाई उपयुक्त ढंगले प्रशिक्षित गर्न सकिएको छैन । ग्रामीण बस्ती विकास, शहरीकरण, प्रादेशिक केन्द्रहरुको विकासको स्वरुप र प्रकृति जस्ता कैयन् यस्ता सवालहरु छन्, जसमा निरन्तर  बहस, चिन्तन र अध्ययन, अनुसन्धानको जरुरत पर्छ, तर यसका लागि दलहरु न आफैंले यस्ता नीतिगत बहसको नेतृत्व गर्न सकेका छन्, न त नीतिगत पक्षमा बहस चलाउन सक्ने, अध्ययन अनुसन्धान गराउन सक्ने संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने काम गर्न सकेका छन् । नीतिगत बहस र छलफलको अभावमा बनाइएका कतिपय नियम, कानुन, नीति, योजनाहरुले स्थिरता पाउन र स्पष्ट दिशा पक्रन सकेका छैनन् र देशले यसको महँगो मूल्य चुकाइरहनु परेको छ । एउटै विषयमा एउटै दलका विभिन्न नेताका बिलकुल फरक फरक भनाई, दृष्टिकोण र विचारहरु सार्वजनिक भईरहँदा सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता छाउने पनि गरेको छ । यी सबैको मूलजरो खोज्दै जाने हो भने राजनैतिक दलभित्र हराउँदै गएको वा महत्व पाउन नसकेको नीतिगत विषयमा हुने पर्याप्त छलफल नै हो ।

राजनैतिक दलहरुमा हुनुपर्ने विचार, चिन्तन मननको खडेरीमा ती दलका घोषणापत्रहरु धेरैजसो अमूर्त गफ, भाषण, शाब्दिक भारहरुले थिचिएका छन् । राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरुका बिचमा घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा वा लेखिनु पर्ने कुरामा वस्तुगत ढंगले विचार विमर्श र चिन्तन गर्ने प्रवृत्ति विरलै भेटिन्छ । २०४८ सालको नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा नै पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउने कुरा लेखिएको आजका कमै कांग्रेस कार्यकर्ताले मात्र थाहा पाएका छन् । घोषणापत्रमा के कस्ता कुराहरु लेखिनुपर्ने हो, तिनमा लेखिएका कुरा र अहिलेको शासनसत्ता संचालनका बिचमा कत्रो खाडल छ, घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरु प्राप्त गर्न के कति स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ, त्यसका लागि देशको शासकीय संयन्त्रलाई कसरी परिमार्जन गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा राजनैतिक दलहरुले पर्याप्त छलफल गर्न नसक्ने हो भने सत्तामा पुगेपछिका बेलामा रनभुल्ल पर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प हुँदैन र यस्तै अवस्थाबाट हाम्रा राजनैतिक दलहरु पटक पटक गुज्रदैं गईरहेका छन् ।

अहिलेको हाम्रो संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार राजनैतिक दल बाहेक अन्यले शासन चलाउन सक्ने कुराको परिकल्पना गरेको छैन । यस अवस्थामा हाम्रा राजनैतिक दलहरु अझ बढी संस्थागत ढंगले चल्नुपर्ने, दलमा योग्यतम व्यक्तिहरुले प्रवेश पाउनु पर्ने, देश विकासको स्पष्ट र प्रष्ट दूरदृष्टि बनाएर त्यसका प्राप्तिका लागि दलका समस्त पंक्तिलाई त्यसै अनुसार नीतिगत कुराहरुमा प्रशिक्षित तुल्याईंदै लग्नु पर्ने तथा ऊनीहरुको क्षमता र योग्यता अनुसार उपयुक्त हिसाबले पदासीन गराउँदै लगिनुपर्ने कुरामा अब ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।

वातावरणीय ईन्जिनियर श्रेष्ठ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस नेपाल, इएसएनमा आबद्ध छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्