१० साउन, काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शुक्रबार बिहान बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दुई घण्टा छलफल गरे। त्यसपछि दाहाल नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४२औं स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रमतिर हिँडे। त्यहाँ वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि उपस्थित थिए।
दाहाल र नेपालले एकै मञ्चबाट प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष ओलीको आलोचना गरे। यसले नेकपामा किचलो कायमै रहेको देखाएको छ। दाहाल र नेपाल दुवैजना ओलीविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। दुवै नेता नेकपाका अर्का संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्माचार्यको सातौं स्मृति दिवसमा ललितपुरको कुम्भेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि सँगै थिए।
दाहाल र नेपालले असार १६ यता ओलीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले गरेको पार्टी एकताको महाधिवेशन मंसिरमै गर्ने प्रस्तावमा भने दाहाल सकारात्मक देखिएका थिए। त्यसले नेपालसँगको सम्बन्धमा अविश्वास पैदा गरेको थियो।
दाहाल र नेपालले शुक्रबार भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी देखाउन खोजेको, पार्टीको सामूहिक निर्णय नमानी पार्टीको अधीनस्थ सरकार सञ्चालन गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको बाटोविपरीत हिँड्न थालेको आरोप लगाए। ‘तथाकथित एकताको माला जपेर एकता हुने होइन’, दाहालले भने, ‘संघर्षबाट एकता मात्रै प्राप्त हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। एकता संघर्ष र रूपान्तरण, नयाँ आधारमा नयाँ एकता हासिल गर्ने विधि पद्धति र सोच अवलम्बन गर्नुपर्छ।’
उनले विधानतः ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनै दुई वर्ष लागेको बताए। ‘समस्या आउँदा सामूहिक छलफल गर्ने, छलफलका आधारमा निस्कने निचोडको पालना गर्नुपर्ने हो। बैठक नै नबसेपछि सामूहिक छलफल र निष्कर्ष भन्ने भएन’, उनले भने, ‘दुई वर्षसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेनौं। जबकि ६/६ महिनामा विधानमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने व्यवस्था छ। त्यसमा हामी चुक्यौं।’
उनले कम्युनिस्टमा पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको बताए। तर, अहिले सत्ताको अधीनस्थ पार्टी हो कि भन्ने खतरा देखा पर्न थालेको उनको भनाइ थियो। उनले सरकारका काममा शृंखलाबद्ध रूपमा प्रश्न उठेको बताए। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय पार्टीको सामूहिक निर्णयका आधारमा भए पनि त्यसलाई ‘कुनै व्यक्तिको मात्र खल्तीमा हाल्ने प्रयास’ भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे।
‘पार्टीभित्र नक्साको विषय उठ्यो। भारतले नेपालको भू-भागसमेतलाई गाभेर नक्सा निकाल्यो। म त्यतिबेला जे भए पनि कार्यकारीका रूपमा स्थायी समिति बैठकको अध्यक्षता गर्दै थिएँ। भारतले हाम्रो भूमि मिचेर नक्सा निकालेको छ, त्यो बिल्कुल गलत भएको छ। स्थायी समिति बैठकबाट तुरुन्तै नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यौं। तर, सरकारले नक्सा निकाल्नेभन्दा भूमि नै फिर्ता गर्ने कुरा गरेको सायद तपाईंहरूले सुन्नुभयो होला’, उनले भने, ‘माघमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नक्सा छिटो प्रकाशन गर्नुपर्यो भन्ने प्रस्ताव पारित भयो। र, त्यो नक्सा छिटो प्रकाशन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइयो। तर, अन्तिममा आउँदासम्म नक्सा प्रकाशनको तयारी भएको देखिएन। अन्तिममा नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन हुने दिनमा बिहान एकैछिन बसेको सचिवालय बैठकमा हामीले नक्सा प्रकाशन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राख्नै पर्छ भन्यौं। र अन्तिममा प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा सहमत हुनुभयो र त्यहीबाट मुख्य सचिवलाई फोन गरेर यो भाषा थप्न पर्यो भनेर थपेर प्रेसमा छापिएको हो। नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा बैठकबाट पारित गरिएको हो।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
