१४ साउन, काठमाडौं । दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीले स्थायी समिति बैठक अचानक स्थगन गर्ने र पुष्पकमल दाहालले समर्थकहरू जुटाएर सञ्चालन गर्ने मंगलबारको दोहोरीले नेकपाको विवादले अझ नयाँ मोड लिएको छ। बिग्रिँदै–मिल्दै गरेको अध्यक्षद्वयको सम्बन्ध यसले झन् कटुतातर्फ लगेको छ।
पार्टी एकतापछिको २६ महिनामा नेकपा सबैभन्दा जटिल मोडमा पुगेको छ। १० असारदेखि जारी स्थायी समिति बैठक रोक्ने वा चलाउने भन्नेमै नेताहरूबीच ‘महाभारत’ सुरु भएको छ।
दाहालसहित शीर्ष नेताले असार १६ को बैठकमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग गरेपछि विवाद चुलिएको थियो। त्यसयता नेताहरूले पटक–पटक बैठक स्थगन गरी विवाद समाधानको प्रयास गरे पनि सहमति जुटेको छैन। त्यसकै उत्कर्ष मंगलबार नेकपाभित्र देखिएको हो।
बालुवाटार बैठक वैधानिक कि अवैधानिक ?
स्थायी समिति बैठक मंगलबारका लागि साउन ६ गते नै तोकिएको थियो। दाहाल–नेपाल पक्षले सोमबारै दुई चरणमा छलफल गरी मंगलबार बैठक नरोक्ने, निर्धारित एजेन्डामै बैठकलाई छलफलमा फर्काउने, प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय सरकार र पार्टी कामको समीक्षामा छलफलमा उठाउने, केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर जाने गरी तयारी गरेका थिए। ओली पक्षले भने मंगलबार बिहान दुई अध्यक्षको छलफलपछि मात्र बैठक बस्ने/नबस्ने टुंगो लाग्ने बताएको थियो।
ओलीले मंगलबार बिहानै दाहालसँग टेलिफोन संवादमा बैठक स्थगन गर्न आग्रह गरे। तर, दाहालले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए। दाहालको भनाइ थियो, ‘बैठक नरोकौं, कोभिड–१९ बारे छलफल गरौं, पुरानै निर्धारित एजेन्डामा छलफल गरौं, म बालुवाटार आउँदै छु, त्यहीं छलफल गरौंला।’ त्यस बेला दाहालसँगै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल खुमलटारमै थिए।
‘उहाँ (दाहाल)लाई सोमबारै छलफलमा बोलाइएको हो, आउनुभएन। मंगलबार बिहान ९ बजे आउने तय थियो। साढे १० बजेसम्म पनि आउनुभएन। टेलिफोन सम्पर्कमा पनि आउनुभएन। त्यही भएर अध्यक्ष ओलीले महासचिवमार्फत बैठक स्थगनको सूचना जारी गराउनुभएको हो’, ओली पक्षका एक नेताले भने, ‘गुटका बैठक गरिरहनुहुन्छ भने गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय लिनुभएको हो।’
एकतर्फी बैठक स्थगन नमान्ने भन्दै दाहाल–नेपालले आफू पक्षका नेतालाई बालुवाटार बोलाए। वरिष्ठ नेता खनालसँग गएर दाहालले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भने, ‘बैठक नरोकौं, कोभिडमा छलफल गरौं, बुधबार सचिवालय बैठक राखौं, फेरि नयाँ ढंगबाट संवाद थालौं।’
ओलीले बैठक बस्न नसक्ने अडान लिए। त्यसपछि निस्किएका दाहाल र खनालले बैठक कक्षमा आएर बैठक चलाए। त्यसले बैठक स्थगन गर्ने ओलीको निर्णय विधिविपरीत रहेको ठहर गर्यो। यस्तै, स्थायी समिति बैठक नियमित गर्न ओलीलाई पनि सहमतिमा ल्याउन दाहाललाई नै जिम्मा दिने निर्णय भयो। यसलाई दाहाल–नेपाल पक्षले स्थायी समितिको जारी बैठककै निरन्तरता भनेको छ।
‘स्थायी समिति बैठक मिति र समय यसअघिको बैठकले निर्णय गरेको थियो। त्यही समयअनुसारको यो बैठक हो’, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले बहुमत सदस्य बैठकमा सहभागी भएको बताइन्। ‘बैठकको मिति र समय पहिल्यै तय भइसकेको थियो’, उनले भनिन्, ‘यो स्थायी समिति बैठक नै हो।’
ओली पक्षले भने दाहाल–नेपाल गुटको भेला भएको भन्दै त्यसले वैधानिकता नपाउने प्रतिक्रिया दिएको छ। ‘महासचिवले बैठक स्थगन भएको सूचना पठाउनुभएको थियो। अध्यक्ष र महासचिव सहभागी नभएको पनि पार्टी बैठक हुन्छ होला र रु खोइ मलाई थाहा भएन’, ओली पक्षका स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्बाङले भने, ‘साथीहरू छुट्टाछुट्टै भेला बेला–बेला गरिरहनुभएको छ। स्थायी समिति बैठक स्थगित छ। उहाँहरूले के गर्नुभयो ? यसबारे थप टिप्पणी नगरौं, कुनै बैठक बसेकै छैन।’
दाहाल–नेपाल पक्षको बैठकमा ४४ स्थायी समिति सदस्यमध्ये २९ जना सहभागी थिए। अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोरा र सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष नन्दकुमार प्रसाईंलाई गणना गर्दा ३१ जनाको उपस्थिति देखियो। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिए। मन्त्री योगेश भट्टराई पनि सहभागी भएलगत्तै बाहिरिए। ओली पक्षका नेता र पूर्वमाओवादी धारकै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापा त्यहाँ सहभागी थिएनन्।
उक्त बैठकलाई भेला भन्ने कि बैठक भन्नेमा नेताहरूले केही बेर बहस केन्द्रित गरेका थिए। त्यस बैठकलाई अध्यक्ष दाहालले नै बैठक भन्ने कि भेला भन्दै सहभागीसँग सुझाव मागेका थिए। कृषिमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले भेला भन्नुपर्ने तर्क राखेपछि केही नेता उनीमाथि खनिए। अधिकांश नेताले स्थायी समिति बैठक भन्नुपर्ने र निर्णय प्रक्रियामा जानुपर्ने मत राखेका थिए। त्यसपछि दाहालले स्थायी समिति बैठक भएको बताएका थिए। वरिष्ठ नेता नेपाल र खनालले पनि स्थायी समिति बैठक भन्नुपर्ने सुझाव दाहाललाई दिएका थिए। महासचिव विष्णु पौडेल सहभागी नभएका कारण बैठकको निर्णय माइन्युट गरिएको थिएन। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
