Logo

लाइभ अपडेट : कोरोना भाइरस

विश्वमा कोरोना भाइरस
मृत्यु
९०८,६६०
संक्रमित
२८,०५७,६७७
निको भएका
२०,१२३,४४९
नेपालमा कोरोना भाइरस
मृत्यु
४२९
संक्रमित
६६,६३२
निको भएका
४८,०६१

वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका चिनियाँ अभ्यासहरु



सन् १९७९ देखि चिनियाँ अर्थतन्त्र खुला गरिएसँगै चीनले आर्थिक विकासमा निरन्तर फड्को मार्दै आइरहेको छ । व्यापक रुपमा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास र विस्तार भएको छ । यी सबै कुराहरुमाअघि बढ्दा यसले पार्न सक्ने वातावरणीय प्रभाव र चुकाउनु पर्ने प्राकृतिक दोहनको मूल्यलाई कम गराएर दीगो विकासको अवधारणालाई चीनले कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुरा हाम्रो मनमा उब्जनु स्वाभिविकै हो । यस लेखमा यिनै जिज्ञासा र प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

“केही दशक देखि तीव्र आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासबाट गुज्रिरहेको चीनमा वातावरण संरक्षण गर्दै दीगो विकासको पथतिर लम्कनु कम्ती चुनौतीपूर्ण देखिएको छैन ।”

वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (EIA) अध्ययनलाई विकास र वातावरण संरक्षणको सन्तुलन कायम गर्नेका लागि आयोजना विकासको निर्णय प्रक्रियामा एक औजारको रुपमा सन् १९७० को दशक देखि नै संसारभर प्रयोग गरिंदै आएको छ । चीनमा पनि यसले प्रवेश पाएको लगभग चार दशक भईसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन कानुन भने चीनमा आयोजित वातावरण संरक्षण सम्बन्धी एक राष्ट्रिय सम्मेलन पश्चात् सन् १९७३, सेप्टेम्बरदेखि लागू भएको थियो । चीनको विकास प्रक्रियामा EIA ले अनौपचारिक रुपमा सन् १९७३ देखि नै प्रवेश पाए पनि सन् १९७९ मा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुन आए पछि आधिकारिक रुपमा विकास आयोजनाहरुमा यसको प्रवेश भएको थियो । एक अध्ययन अनुसार चीनमा सन् १९७९ देखि १९८५ सम्ममा ४४५ वटा, सन् १९८६ देखि १९९० सम्ममा २५९२ वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरु बनेका थिए । चीनमा सन् १९९१ मा ६१ प्रतिशत र सन् २००० मा ९० प्रतिशत विकास आयोजनाहरुले वातावरणीय अध्ययन गराएको पाइयो । सन् १९८१ देखि १९९२ सम्ममा चीनमा १८१ वटा क्षेत्रीय वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरु बनेका थिए । चीनमा शुरुवाती चरणका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरु मूलत: औद्योगिक प्रदुषणले सिर्जना गरेका ठोस फोहर, जल प्रदुषण र वायु प्रदुषणलाई सम्बोधन गर्न बढी केन्द्रित हुन्थे भने ऊर्जा किफायती उपायहरुलाई अवलम्वन गर्नका लागि स्वच्छत्तर उत्पादन अभ्यासहरुलाई पनि जोड दिइएको थियो । चीनको पहिलो आधिकारिक वातावरणीय अध्ययन तामाखानी संचालनका लागि सन् १९७९ मा गरिएको थियो भने सामुद्रिक वातावरणसँग सम्बन्धित कानुन भने सन् १९८२ मा बनेको थियो । सन् १९८६ देखि EIA अभ्यासकर्ताहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यस व्यवस्था अनुसार सरकारी निकायमा EIA अध्ययन प्रतिवेदनहरुको गुणस्तरको पुनरावलोकन गर्नका लागि संयन्त्रहरु बने भने पर्याप्त गुणस्तरीयता कायम गर्न नसक्ने अभ्यासकर्ताहरुको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न, खारेज गर्न वा आवश्यक कानुनी कारवाही गर्न सकिने व्यवस्थाहरु भए र सन् १९८९ देखि यसलाई अनुमतिपत्र नियमनको आधिकारिक व्यवस्था लागू गरियो ।

वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत वायु, ध्वनि, जल प्रदुषण, फोहरमैला व्यवस्थापन, प्राकृतिक श्रोत तथा पर्यावरणीय संरक्षण, भूउपयोग नियन्त्रण तथा जोखिमयुक्त फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुनहरु बने । जस्तो कि सन् १९८४ मा जलप्रदुषण नियन्त्रण तथा रोकथाम ऐन ल्याइयो ।  चीन सरकार र राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण एजेन्सीले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी अन्य थुप्रै प्रशासकीय कानुन तथा निर्देशिकाहरु पनि जारी गरे । सन् १९९८ मा ल्याइएको निर्माण आयोजनाका लागि वातावरणीय व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश यस्तै एक महत्वपूर्ण कानुन थियो । विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरुले पनि उद्योग वा आयोजना विशेष वातावरणीय व्यवस्थापनका परिपत्रहरु जारी गरे, जस्तो कि उद्योग मन्त्रालयले रसायन पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी उद्योगको वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि छुट्टै परिपत्र जारी गरेको थियो । राष्ट्रिय नियमकानुन र मापदण्डका आधारमा प्रान्तीय र स्थानीय नियमकानुन र मापदण्डहरु पनि बनाइए ।

सन् १९९० को दशकदेखि चीनले EIA लाई वातावरण संरक्षणको एक नियमनकारी औजारको रुपमा प्रयोग गर्न थाल्यो भने सन् २००३, सेप्टेम्बर देखि चीनमा EIA सम्बन्धी छुट्टै कानुन कार्यान्वयनमा आयो ।

सन् १९९० को दशकदेखि चीनले EIA लाई वातावरण संरक्षणको एक नियमनकारी औजारको रुपमा प्रयोग गर्न थाल्यो भने सन् २००३, सेप्टेम्बर देखि चीनमा EIA सम्बन्धी छुट्टै कानुन कार्यान्वयनमा आयो । यस ऐनले चीनमा EIA सम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी रुपमा मजबुत मात्र बनाएको छैन, विशेष परिस्थितिमा EIA का विषयवस्तुमा न्यायिक निरुपण खोज्न सकिने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको छ, यसले गर्दा EIA नियामक निकायहरुको क्षमता र निर्णप्रक्रियामा सुधार गर्दै EIA पद्धतिलाई समष्टिगत रुपमा प्रभावकारी भूमिका बनाउन सक्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ ।

चीनको EIA सम्बन्धी कानुनको पहिलो खण्डमा अर्थतन्त्र, समाज र वातावरणका बिच समन्वयात्मक र दीगो विकासका लागि EIA को औचित्यको साथै यसका सामान्य सिद्धान्तका विषहरुका बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने दोस्रो खण्डमा योजना र कार्यक्रमहरुका लागि गरिनु पर्ने रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण, स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि यस कानुन प्रयोग गरिंदा अपनाइनुपर्ने प्रक्रियाहरु, तेस्रो खण्डमा निर्माण आयोजनाका लागि पूरा गर्नु पर्ने EIA प्रक्रिया, चौथो खण्डमा सम्बन्धित विभाग, स्वीकृत गर्ने निकाय, प्रस्तावक, प्रतिवेदन तयार पार्ने संस्थाले गैर कानुनी कार्य गर्दा हुन सक्ने सजाँय तथा पाचौं खण्डमा प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारले जारी गर्ने सक्ने परिपुरक वातावरणीय कानुनहरुका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

चीनको EIA सम्बन्धी कानुनमा आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय छानविन, क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची तयार पार्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन अध्ययनका सिलसिलामा स्थलगत अध्ययन तथा वातावरणीय तथ्यांक संकलन, अध्ययन प्रक्रियामा सरोकारवालाको संलग्नता, प्रतिवेदनमा समावेश हुनुपर्ने विषयवस्तुहरुको बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएका छन् । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा विद्यमान वातावरणीय अवस्थाको बारेमा यथेष्ट तथ्यांक र जानकारीहरु, वातावरणीय प्रभावहरुको विश्लेषण, आंकलन र मूल्याकंन, विकल्पहरुको विश्लेषण, आयोजनाको निर्माण तथा संचालनमा पर्न सक्ने प्रतिकुल वातावरणीय असरहरुको न्यूनीकरण तथा अनुकुल प्रभाव अभिवृद्धिका उपायहरु, वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, वातावरणीय अनुगमन र परीक्षण, लागत-प्रतिफल विश्लेषण तथा निष्कर्षका विषयहरु समावेश गरिनु पर्ने हुन्छ ।   

EIA कानुनसँग सम्बन्धित अन्य प्राविधिक निर्देशिकाहरुमा वातावरणीय प्रभावहरुको आंकलन गर्ने विधिलाई सकभर बढी वैज्ञानिक, तथ्यपरक र यथार्थ बनाउने विधिहरुका बारेमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । जस्तो कि आयोजनाले के कति जल, वायु वा ध्वनि प्रदुषण गराउन सक्छ भन्ने कुराको ‘मोडेलिङ’ गर्न सकिन्छ । कुनै नदीमा हुन सक्ने प्रदुषणको आंकलन गर्दा आंकलित प्रदुषणको मात्रा, नदीको आफैं शुद्धिकरण हुन सक्ने क्षमता, नदीमा पानीको प्रवाह मात्रा र गति, निष्कासित फोहरपानीको मात्रा र घनत्व, नदीमा विद्यमान प्रदुषणको अवस्था, नदीको गहिराई र चौडाई, नदीबाट निष्कासित हुन सक्ने फोहरपानीको विन्दुसम्मको दूरी आदिका आधारमा ‘मोडेलिङ’ गरेर गर्न सकिन्छ भने रेलमार्गबाट उत्पन्न हुने ध्वनि वा कम्पनको असरका बारेमा पनि ‘मोडेलिङ’ गर्न सकिन्छ ।

चीनको EIA प्रक्रियामा वातावरणीय अनुगमन पनि अनिवार्य भागका रुपमा रहेको छ । अनुगमनको दायित्व आयोजना प्रस्तावक र वातावरणीय निकाय दुवैको हुन्छ । आयोजना आफैंले आन्तरिक वातावरणीय व्यवस्थापनका रणनीतिहरु बनाई नियमित रुपमा EIA प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनुगमन योजनाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यस बाहेक चीनका राष्ट्रिय महत्वका ठूल्ठूला आयोजनाहरुका हकमा भने ती आयोजनाले पार्न सक्ने वातावरणीय असरका बारेमा राष्ट्रिय स्तरमा नै बहस चल्ने गरेको छ । याङत्जे नदीमा बनाइएको ‘थ्री गर्ज’ जलविद्युत आयोजना, दक्षिण-उत्तर नदी बहाव परिवर्तन जस्ता ठूल्ठूला आयोजनाले पार्न सक्ने वातावरणीय असर र ती आयोजनाको कार्यान्वयनका बारेमा राजनैतिक, प्राज्ञिक र जनस्तरमा समेत व्यापक बहस भएका थिए । ‘थ्री गर्ज’ जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयनले पार्न सक्ने व्यापक र गंभीर वातावरणीय असरका कारणले गर्दा यसको कार्यान्वयनका बारेमा निर्णय गर्न भने चीनको राष्ट्रिय संसदमा मतदान नै गर्नु परेको थियो भने आयोजना कार्यान्वयनको विपक्षमा पनि उल्लेख्य संख्यामा मतदान भएको थियो, यस्ता दृष्टान्तहरु चीनको ईतिहासमा विरलै पाइन्छ ।

EIA सम्बन्धी कानुनमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण तथा वातावरणीय प्रभावको गाम्भीयर्ताको आधारमा “क”, “ख”, “ग” गरी तीन तहका श्रेणीगत वातावरणीय अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ । वातावरणीय प्रभावको गाम्भीर्यताको कुरा गर्दा आयोजनाले निम्त्याउन सक्ने ‘प्रदुषण’ र आयोजना कार्यान्वयन स्थलको ‘वातावरणीय संवेदनशीलता’ का आधारमा निर्धारण गरिन्छ । प्राविधिक निर्देशिकाहरुमा संभावित प्रदुषणको स्तर, प्रकृति, फैलावट, आयतन, जटिलता तथा त्यसको दीर्घकालीन असरका आधारमा यसको गाम्भीयर्ताको निर्धारण गर्न सकिने तथा वातावरणीय संवेदनशीलताको गाम्भीर्यता आयोजना स्थलको पर्यावरणीय, पुरातात्विक तथा साँस्कृतिक महत्व, जैविक विविधता, प्रभावित हुन सक्ने जनसंख्या र आयोजना कार्यन्वयनले पुर्‍याउने आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षति जस्ता आधारहरुमा निर्धारण गर्न सकिने कुरा उल्लेख भएका छन् ।

चीनको EIA प्रक्रियामा वातावरणीय अनुगमन पनि अनिवार्य भागका रुपमा रहेको छ । अनुगमनको दायित्व आयोजना प्रस्तावक र वातावरणीय निकाय दुवैको हुन्छ । आयोजना आफैंले आन्तरिक वातावरणीय व्यवस्थापनका रणनीतिहरु बनाई नियमित रुपमा EIA प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनुगमन योजनाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ भने वातावरणीय निकायले भने EIA प्रतिवेदन अनुसार वातावरणीय सुरक्षाका उपायहरु कार्यान्वयन भए नभएको, सम्बन्धित वातावरणीय मापदण्डहरुको पालना भए नभएको, प्रदुषण र वातावरणीय क्षतिको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्न सक्छन् ।

चीनको राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण एजेन्सीले वातावरणीय व्यवस्थापन र संरक्षणको समग्र जिम्मेवारी लिन्छ । एजेन्सी अन्तर्गतको वातावरणीय व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षण हेर्ने विभागले राष्ट्रिय रुपमा EIA सम्बन्धी कार्यको कार्यान्वयन र समन्वयको काम गर्छ । EIA पुनरावलोकन समितिले EIA प्रतिवेदनहरुको पुनरावलोकन गर्ने र स्वीकृतिको लागि सिफारिश गर्ने गर्छ । राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण एजेन्सीले EIA प्रतिवेदनहरुको प्राविधिक समीक्षा गर्नुको साथै, EIA सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गराउने, अनुमतिप्राप्त EIA अभ्यासकर्ताहरुका लागि तालीम, प्रशिक्षणको व्यवस्था गराउने र प्रान्तीय तथा स्थानीय तहका वातावरणीय निकायहरुका क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्ने काम पनि गर्छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको श्रेणीगत व्यवस्था अनुसार यसको स्वीकृतिको जिम्मेवारी पनि राष्ट्रिय, प्रान्तीय वा स्थानीय तहका वातावरणीय निकायका लागि दिइएको छ । विभिन्न तहमा रहेका यी वातावरणीय निकायहरुले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्छन् र ऊनीहरु सिधै राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण एजेन्सी प्रति जिम्मेवार हुन्छन् र आफ्नो माथिल्लो तहमा रिपोर्टिङ गर्न सक्छन् । यद्यपि, यी निकायहरुको बजेटको व्यवस्था भने प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारले नै गर्ने हुँदा कतै स्वार्थ बाझिने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दामा मात्र केन्द्रित प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारले वातावरण संरक्षणका मुद्दालाई कतै कम प्राथमिकतामा राख्ने त होइनन् भन्ने सन्देह पनि देखिएको छ भने अर्कातिर वातावरण संरक्षण प्रति प्रतिबद्ध स्थानीय वा प्रान्तीय सरकारले भने सम्बन्धित वातावरणीय निकायका लागि पर्याप्त वित्तिय तथा राजनैतिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छन् ।

EIA व्यापक रुपमा वैज्ञानिक, विषयगत र निष्पक्ष रुपका बहुविधागत विधिहरु उपयोग गरिने व्यावसायिक कार्य हो र चीनले वर्षौं अभ्यासको अनुभवको आधारमा EIA विधालाई व्यावसायिक बनाउँदै लगिएको छ । EIA सम्बन्धी दक्षता र योग्यताका व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर EIA प्रतिवेदनका गुणस्तर र कार्यान्वयनको नियमनलाई पनि प्रभावकारी बनाइएको छ । यस अनुसार चीनमा सम्बन्धित निकायबाट मान्यताप्राप्त योग्य संस्थाहरुले मात्र EIA अध्ययनको काम गर्न सक्छन् । चीनको कानुनमा EIA अभ्यासकर्ता तथा परामर्शदाता संस्थाहरुलाई अनुमति दिईंदा ती अभ्यासकर्ता र संस्थाले पूरा गर्नु पर्ने व्यावसायिक तथा प्राविधिक दक्षताका मापदण्डहरुको बारेमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण एजेन्सीले ती संस्थाहरुले दिएको निवेदनका आधारमा ऊनीहरुको प्राविधिक क्षमता, सान्दर्भिक क्षेत्रको अनुभव, संस्थासँग भएका विषयगत विज्ञहरुको संख्या, योग्यता र दक्षता, स्थानीय स्तरमा संचालित विकास आयोजनाको संख्या र प्रकृति तथा त्यहाँ उपलब्ध अनुमतिप्राप्त परामर्शदाता संस्थाहरुको विद्यमान उपस्थिति जस्ता पक्षहरुलाई समेत मूल्याकंन गरी संस्थाहरुलाई अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउँछ ।

राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण एजेन्सीले यस्ता संस्थाहरुलाई “क” र “ख” श्रेणी का अनुमतिपत्र दिने गर्छ । “क” श्रेणीका संस्थाले राष्ट्रिय स्तरका र जुनसुकै प्रकृतिका आयोजनाहरुको पनि  EIA अध्ययन गर्न सक्छन् भने “ख” श्रेणीका संस्थाले प्रान्तीय र स्थानीय स्तरका वातावरणीय अध्ययन मात्र गर्न पाउने अनुमति पाउँछन् । त्यसैगरी, EIA का विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरुको पनि निर्धारण गरिएको छ र परामर्शदाता संस्थाहरुको ऊनीहरुको दक्षताका आधारमा सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रहरुमा EIA अध्ययनका लागि आवेदन दिन सक्छन् । हलुका वस्तु उत्पादनका उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन र औषधीजन्य, विद्युतीय, मेशिनरी र धातुजन्य, निर्माण सामाग्री र खनिज तेल/ग्याँसबाट ऊर्जा उत्पादन, कृषि तथा जलस्रोत, उत्खनन, यातायात, सामाजिक सेवा, सामुद्रिक, ऊर्जा प्रसारण तथा संचार, आणविक उद्योग गरी ११ विषयगत क्षेत्रहरु छुट्टयाइएका छन् । आवेदक संस्थाहरुलाई EIA अध्ययनको नयाँ अनुमतिपत्र दिने, सेवा दिन चाहने विषयगत विधाहरुको थपघट गर्ने, स्तरोन्नति र सेवाक्षेत्र विस्तार गर्ने जस्ता प्रक्रियागत कुराहरु पनि यस अन्तर्गत पर्छन् । यसका साथै, यी संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि संचालन गरिन्छन् । EIA अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिको प्रशिक्षण दिंदै त्यसको मान्यताको प्रमाणपत्र पनि दिइन्छ । ती व्यक्तिहरुले EIA सम्बन्धी नियमकानुन, EIA अध्ययनका विधि र प्रक्रियाहरु, EIA को ‘केस अध्ययन’ जस्ता विषयहरुमा परीक्षा दिनुपर्ने पर्ने हुन्छ र यी परीक्षामा सफल व्यक्तिहरुले EIA को व्यावसायिक दक्षताको प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्छन् । यसरी चीनमा अनुमतिपत्र प्राप्त र पर्याप्त मात्रामा विषयगत विधाका दक्ष व्यक्तिहरु भएका योग्य व्यावसायिक संस्थाहरुले मात्र EIA जस्तो बृहत्, बहुविषयगत अध्ययन, विश्लेषणका काम गर्ने मान्यता पाउँछन् र यी संस्थाहरुमा सीमित मात्रामा भए पनि बहुविषयगत विधाका पूर्णकालीन व्यावसायिक कर्मचारीहरु हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

लगभग चार दशक लामो वातावरणीय अध्ययनको अनुभवबाट सिक्दै चीनले वातावरणीय अध्ययनका नियमकानुन र प्रक्रियालाई परिष्कृत तुल्याउँदै लगेको छ । चिनियाँ सरकारले प्रभावकारी वातावरणीय व्यवस्थापनको पद्धति बसाल्न EIA कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध निकायहरुको संस्थागत क्षमताको अभिवृद्धिका लागि पनि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ । विशेष गरी EIA प्रक्रियामा गरिने सार्वजनिक परामर्श र अन्तरक्रियालाई अझ विस्तृत र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिएको छ । EIA प्रतिवेदनहरुमा सार्वजनिक पहुँच हुन सक्ने व्यवस्था  सन् २०१४ बाट मात्र भयो । चीनका EIA का अध्ययन प्रतिवेदनहरुमा पहिलो प्राथमिकता प्रदुषण र दोस्रोमा पर्यावरणीय संवेदनशीलताले पाउने गरेको छ भने शुरुवाती दिनहरुमा सामाजिक सवालहरुले कम प्राथमिकता पाउने गरेतापनि हालका दिनहरुमा यसले पनि बढी महत्व पाउँदै आएको छ । EIA सम्बन्धित शिक्षा र जागरुकतालाई पनि नियामक निकाय, परामर्शदाता संस्था, आयोजना प्रस्तावक र सरोकारवालाहरुका बारेमा अझ व्यापक बनाउँदै र सुधार गरिंदै लगिनु पर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ । सन् २०१३ देखि चीनले पर्यावरणमैत्री समृद्धिका पक्षमा जोड दिन थालेको छ ।

तैपनि, चीनको तीव्र आर्थिक विकासको सँगसँगै वातावरणीय ह्रासका समस्या पनि प्रचुर मात्रामा बढ्दै गईराखेको छ । अब, चीन अन्य विकसित देशको ‘प्रदुषण पछिको उपचार’ को गल्ती गर्न चाँहदैन, यद्यपि यो चुनौतीपूर्ण भने छ । नयाँ प्रविधि र औद्योगिक पुनर्संरचनाको साथसाथै दीगो विकासका लागि राज्यका वातावरणीय कानुनहरुलाई निरन्तर परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै लग्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ र आगामी कानुनहरु विकास र वातावरणमा सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रित हुने गरी बनाइने संकेतहरु देखिएका छन् । चीनमा दीगो विकासको अवधारणा, सम्बन्धित निकायको स्पष्ट रुपमा परिभाषित जिम्मेवारी, वातावरणमैत्री निर्माण विधि र सर्वसाधारणको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई थप सुरक्षित प्रत्याभूत गराउन सक्ने कानुनहरु बनाउन थालिएको छ भने वातावरणीय गुणस्तरीयताको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको कर्तव्य र भूमिकामा पनि जोड दिन थालिएको छ ।

करीब दुई दशक लामो हाम्रो वतावरणीय अध्ययनको अभ्यासमा हामीले के सिक्यौं, के गल्ती गर्‍यौं, यसको समीक्षा गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

करीब दुई दशक लामो हाम्रो वतावरणीय अध्ययनको अभ्यासमा हामीले के सिक्यौं, के गल्ती गर्‍यौं, यसको समीक्षा गर्नु पर्ने देखिएको छ । २०५३ सालमा पहिलो चोटि ल्याइएको वातावरण संरक्षण ऐन तथा २०५४ सालमा ल्याइएको वातावरण संरक्षण नियमावलीलाई विस्थापन गरी हालै मात्र नयाँ वातावरण संरक्षण ऐन तथा २०५४ सालमा ल्याइएको वातावरण संरक्षण नियमावली ल्याइएको सन्दर्भमा यसका कानुनी प्रावधानहरुको कार्यान्वयन पक्षको तुलनात्मक समीक्षा गर्दै जानु हाम्रा लागि समीचीन ठहरिनेछ ।

चीनले आफ्नै र अन्य देशका अनुभवबाट सिक्दै, अध्ययन गर्दै आफ्ना वातावरणीय अध्ययनका निरन्तर सुधार गर्दै लगेको छ । हामी नेपाली पनि तीब्र आर्थिक विकासको संघारमा छौं । आगामी वर्षहरुमा हाम्रो देशमा पनि आर्थिक गतिविधि र भौतिक पूर्वाधारको विकास तीव्र गतिमा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो अपेक्षाको साथसाथै, यसले हाम्रो वातावरणीय स्रोत र साधनहरुमा पनि पक्कै पनि थप चाप सिर्जना गर्न सक्नेछ । यसको समाधानका लागि हाम्रा वातावरणीय कानुनहरुको पनि समयसापेक्ष सुधार गर्दै थप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प हामीसँग हुनेछैन ।

वातावरणीय ईन्जिनियर श्रेष्ठ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस नेपाल, इएसएनमा आबद्ध छन् । उनी सल्लेरी खबरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्