Logo

लाइभ अपडेट : कोरोना भाइरस

विश्वमा कोरोना भाइरस
मृत्यु
१,४०५,५७२
संक्रमित
५९,७२१,५६५
निको भएका
४१,३१४,८६९
नेपालमा कोरोना भाइरस
मृत्यु
१,४१२
संक्रमित
२२७,६४०
निको भएका
२०९,४३५

गृहको आदेशपछि बन्द होलान् त शक्ति र सत्ताको आडमा चलेका गुल्मीका अवैध क्रसर उद्योग ?



२९ कार्तिक, गुल्मी । गृह मन्त्रालयले अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका देशका क्रसर उद्योग बन्द गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएसँगै यति बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यान क्रसर उद्योग माथि परेको छ ।

गृहको निर्देशनसँगै गुल्मीका छिमेकी जिल्लाहरूका क्रसर उद्योग बन्द गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ भने गुल्मीमा पनि अनुगमन थालिएको छ । तर, अवैध रूपमा चलेका गुल्मीका ४ क्रस उद्योग बन्द हुन्छन् भन्ने ढुक्क अवस्था छैन ।

अवैध रूपमा चलेका ४ क्रसरको विवरण

जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका १ मा मिति २०७२ कात्तिक १ गते देखी राजेश्वरी कन्स्ट्रक्सन प्रालि नामक क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । त्यस्तै इस्मा गाउँपालिका २ मा २०७२ साल देखि कालिका पेशिफिक जे.भि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । चन्द्रकोट गाउँपालिका ७ बोटेगाउँमा २०७६ भदौ ५ गते देखि गजुरमुखी निर्माण कम्पनी प्रालिले अवैध रूपमा क्रसर उद्योग चलाउँदै आफ्नो पकड जमाई रहेको छ । त्यस्तै, सत्यवती गाउँपालिका ६ मा दुई वर्षदेखी इलाईट कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पनि अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ ।

लामो समयसम्म शक्ति र सत्ताको आडमा गुल्मीमा चार अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आईरहेका छन् । राजनीतिक पहुँच र शक्तिका कारण प्रशासन, प्रतिपक्ष दल, सञ्चारमाध्यम खुलेर बोल्न सक्दैनन् । जिल्लामा धेरै सिडिओ, प्रहरी प्रमुख फेरिए । तर, यी अवैध क्रसर उद्योगमाथि कसैको ध्यान जान सकेन । अझ जनताको ‘घर नजिकको सरकार’ भनिने स्थानीय सरकार भन्नेले पनि केही माखो मार्न सकेन । प्रतिपक्षी दलको त कुरै नगरौँ ।

पर्यावरणीय सन्तुलन र देशको राजस्वसँग जोडिएका क्रसर उद्योग यतिका वर्षसम्म अवैध रूपमा सञ्चालनमा आउने कुरा पक्कै रहस्यमय बनेको छ ।

जिल्लास्थित घरेलु उद्योगले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि अवैध क्रसर उद्योग बन्द तथा मापदण्डमा ल्याउन नसकेको गुनासो गरेको छ । मिति २०७६ पुस १० गते र मिति २०७७ भदौ २८ गते क्रसर उद्योगको सबै प्रतिवेदन प्रशासनमा बुझाए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

तिहार लगतै अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अथवा कानुनी मापदण्डमा ल्याउने प्रशासनले दाबी गरेको छ । तर, प्रशासनले दाबी गरे जस्तो सजिलै कारबाही वा कानुनी मापदण्डमा ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । किनकि वर्षाैँदेखि लाखौँ राजस्व छल्दै आएका क्रसर धनीहरूलाई कानुनी बाटोमा डोर्याउन हम्मे हम्मे पर्ने विगत पाँच वर्षको समयले देखाएको छ ।

गृह मन्त्रालयको आदेश आएपछि चासो देखाएको प्रशासनले अब कस्तो एक्सन लिने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । लामो समयदेखि अवैध रूपमा चल्दै आएका क्रसर उद्योग बन्द गराई जनप्रिय बन्ने अवसर जिल्ला प्रशासन गुल्मीको काधमा आएको छ । यो अवसरलाई जिल्ला प्रशासनले कसरी लिन्छ, प्रशासनको परीक्षा सुरु भएको छ ।

खड्का सल्लेरी खबरका लुम्बिनी प्रदेश सम्बाददाता हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्