काठमाडौं । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी २३ गते आइतबारको लागि आह्वान गरिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवादलाई किनारा लगाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको असंवैधानिक विघटनको सिफारिशलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछि बैठक बस्न लागेको हो ।
तर, तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणपश्चात् बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम आफ्नो पार्टीसँग जुधेको भन्दै वामपन्थी नेता ऋषिराम कट्टेलले सर्वोच्चमा हाल्नुभएको मुद्दाको छिनोफानो फागुन २० गते हुने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले सुनुवाईको सबै प्रक्रिया सकेकाले उक्त मुद्दामाथिको सुनुवाई (निसु) फागुन २० लाई तोकिएको हो । अदालतले कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको अवस्थामा फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा चोर बाटोबाट एमाले र माओवादी पार्टी ब्युँतिने अवस्था देखिएको छ ।
अदालतले कट्टेलको पक्षमा फैसला गरेमा २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएका एमाले र माओवादी पार्टी स्वतः ब्युँतिनसक्ने अवस्था नै छैन । किनभने ती नाममा निर्वाचन आयोगमा यसअघि नै अरुले नै पार्टी दर्ता गरिसकेका छन् ।
एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘बा’ को निर्देशनमा ‘छोरी’ सन्ध्या तिवारीले दर्ता गरिसकेकी छिन् । माओवादी पार्टी पनि अर्कैले दर्ता गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब सूर्य चिन्ह पनि अदालती प्रक्रियाबाटै भुस हुने खतरा बढेको छ । उता,संसदमा भने नेकपाको आधिकारिकताको लडाईं नटुंगिङ्दै सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा माननीयहरूले अधिवेशनमा भाग लिनुपर्ने अवस्था छ ।
अदालतले नेकपा र निर्वाचन आयोगको विरुद्ध निर्णय सुनाएमा अन्ततः पार्टी फोड्नैपर्ने अवस्था आउने कानुनविद्हरू बताउँछन् । गत ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलापछि पनि पदमा बसिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी फुटाउनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन किनभने उहाँलाई स्वतः कुर्सी प्राप्त भइरहेको अवस्था छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले बहुमत सदस्य हुँदाहुँदै पनि नचाहेर नयाँ पार्टी दर्ता गर्न जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तोमा बहुमतवालाहरूले समेत हामी बहुमतमा छौं भन्ने अवस्था नरहने हुन्छ ।
संसारमा बहुमतवालाले पार्टी फुटाउने भन्ने कुरै हुँदैन । यसैबीच खुमलटारलाई शुभचिन्तक कानुन व्यवसायीहरूले संसदीय दलको नेताबाट जतिसक्दो छिटो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउने प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जनआस्थाबाट
