९ मंसिर, काठमाडाैँ । नागरिकको सेवाका लागि स्थापना भएका सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनमा कमी हुन थालेका प्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । महालेखापरीक्षको कार्यालय भवनको आज यहाँ उद्घाटन गर्नुहुँदै उनले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने काममा महालेखाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।
चाणक्यको अर्थशास्त्रमा लेखिएको ‘अथ अर्थानुशासनम’ पदावलीको सापटी लिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको उत्तिकै भूमिका रहने स्पष्ट पारिन् । नियन्त्रणको प्रयास भइरहँदासमेत प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्नु चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनले कसरी त्यसको फछ्र्यौट गर्ने भन्ने सवालको जवाफ खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् । व्यापार घाटा बढ्दै गएकामा राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरिन् । निर्यातको तुलनामा आयातको मात्रा बढ्दै गएकाले व्यापार घाटा चुलिएको तथा कृषि उपजमा परनिर्भर बढ्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ ।
जैविक इन्धनको आयात बढ्दै जानुले व्यापार घाटाको मात्रामा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन् । आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि जनताको उद्यमशीलताको विकास गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
संवैधानिक भूमिका अनुसार मुलुकको आर्थिक अनुशासनको परिपालना गराउन महालेखाले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सूचना र प्रविधिमा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली लागू गर्न लागेकामा प्रशन्नता व्यक्त गरिन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि महालेखाको क्षेत्राधिकार विस्तार भएको तथ्य पेश गर्दै उनले नागरिकले थोपा–थोपा जम्मा गरेको अर्थकोे सही सदुपयोग भयो कि भएन हेर्ने दायित्व पूरा गर्न महालेखालाई आग्रह गरिन् ।
महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले २०७२ सालमा गएको भूकम्पका कारण बबरमहलस्थित मुख्य भवनमा क्षति पुग्दा काम गर्ने वातावरणमा असर परेको भन्दै नयाँ भवनको निर्माणपछि कर्मचारीको मनोबल बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । वार्षिकरूपमा रु एक खर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिनु र त्यो बढ्दै गएर रु ६ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको तथ्याङ्क पेश गर्दै उनले आर्थिक अनुशासन पालना गर्न सबैको उत्तिकै भूमिका रहने स्पष्ट पारे । सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी, व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउन आफूहरुले अहोरात्र प्रयास गरिरहेको दङ्गालको भनाइ छ । छिट्टै सातै प्रदेशमा महालेखाको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सरकारी लेखापरीक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
भवन निर्माणमा संलग्न सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, निर्माण व्यवसायीलगायतलाई दङ्गालले धन्यवाद दिए । लोकसेवा आयोग र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणसँगै अनामनगरस्थित महालेखापरीक्षकको नवनिर्मित भवन कूल सात रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
