महिला हिंसाका मुद्दा फर्स्योट गर्न सर्वोच्च अदालतले ०६६ मै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा बजेटबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
तर, देशमा महिला हिंसाका क्रूर घटना बाहिर आइरहँदा अहिलेकी विभागीय मन्त्री थममाया थापा प्रतिवेदनबारे बेखबर छिन् ।
यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा मन्त्री थापाले एक हप्तादेखि भेट्नसमेत मानिनन् । मन्त्रालयकी महिला सशक्तीकरण हेर्ने सहसचिव राधिका अर्याललाई पनि प्रतिवेदनबारे कुनै चासो छैन ।
अर्यालसँग सोमबार भेट भयो । तर, प्रतिवेदनबारे जानकारी माग्दा उनले प्रतिवेदन नै नभेटिएको र खोजिरहेको जवाफ दिँदै मंगलबार उपलब्ध गराउने बताइन् । तर, बिहीबारसम्म पनि उनले प्रतिवेदन खोजिरहेकै जवाफ फर्काइन, आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
