कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साउन २३ गते सबै स्थानीय तहलाई एउटा परिपत्र गर्यो ।
इमेल र हुलाकबाट पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नीति, कार्यक्रम र स्वीकृत कानुनहरू यो पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’ विद्युतीय प्रति (सफ्ट कपी) इमेलमा पठाउनसमेत भनिएको छ ।
मंगलबार एक साता पुग्यो तर सातवटा स्थानीय तहले मात्र डकुमेन्ट पठाएका छन् । आजको कान्तिपुरको पृष्ठ १४ मा यो समाचार छापिएको छ ।
‘अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखलाई हामीभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भ्रम छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यही कारण संविधान र कानुनअनुसार पठाइएको पत्रको पनि बेवास्ता भएको होला ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्