मंसिर ७, काठमाडौं ।
अविकसित अवस्थाबाट विकासशील अवस्थातर्फ उन्मुख हुन र स्रोत र साधनलाई न्यायोचित ढङ्गले परिचालन गर्न समेत उच्च शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तर नेपालमा ६ दशक भन्दा लामो योजनाबद्ध विकासको प्रयासका बाबजुद् पनि देशलाई समृद्धतर्फ डोर्याउन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण उच्च शिक्षाको तहमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव खड्किनु नै हो ।
उच्च शिक्षालाई परिवर्तनको संवाहकको रूपमा नबुझी केबल यसलाई कक्षा कोठामा प्राप्त ज्ञानमा मात्रै सीमित राखेकाले देशले प्रगतिको दिशातर्फ फड्को मार्न नसकेको हो । गुणस्तरीय शिक्षा आर्थिक विकासको मूल आधार हो । नेपाली परिवेशसँग सुहाउँदो वैज्ञानिक, व्यवसायिक तथा प्राविधिक तथा अनुसन्धानोन्मुख शिक्षाबाट मात्र समग्र राष्ट्रको प्रगति र समुन्नति सम्भव छ ।
यस लेखमा नेपालको उच्च शिक्षाको विकास, विद्यमान अवस्था र भावी कार्यदिशाका बारेमा बौद्धिक बहसका लागि आवश्यक मुद्दाहरू उजागर गर्ने प्रयास गरीएको छ ।
साथै उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । उच्च शिक्षाको लगभग ९० प्रतिशत भाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ओगटेको परिप्रेक्ष्यमा उच्च शिक्षाका समस्याहरूको मामिलाका विषयमा चर्चा गर्दा मुख्य रूपमा त्रिविका मुद्दाहरूलाई समेटिएको छ ।
उच्च शिक्षा विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
नेपालको उच्च शिक्षाका वर्तमान समस्याहरू रातारात प्रकट भएका होइनन् । विगतमा उच्च शिक्षाप्रतिको राष्ट्रिय दृष्टिकोण, उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम र योजना तथा तिनको कार्यान्वयनमा भएका कमी कमजोरी तथा तिनको यथासमयमा उचित निराकरण नभएको कारणले समस्याहरू एकमाथि अर्को गर्दै थपिदैं गए र तिनका जटिलता पनि पैदा भयो । त्यसैले उच्च शिक्षाको वर्तमान समस्याहरू उपर विश्लेषण गर्नुअघि तिनीहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
नेपालमा आधुनिक उच्च शिक्षाको सुरूवात वि.सं. १९७५ सालमा त्रि–चन्द्र कलेजको स्थापनाबाट भएको हो, जसमा सर्वप्रथम मानविकी र समाजशास्त्रतर्फ इन्टरमिडियट स्तरको अध्ययन अध्यापन प्रारम्भ भयो । निरंकुश राणाकालमा प्राथमिक शिक्षाको त विकास हुन नसकेको अवस्थामा त्रि–चन्द्र कलेजको स्थापनाले नेपालमा उच्च शिक्षाको आँखीझ्याल मात्र सुरुवात गरेको थियो । त्रि–चन्द्र कलेजको स्थापनासँगै नेपालमा साधारण शिक्षाको पनि प्रवेश भएको हो । सुरुमा भारतको कलकत्ता विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धमा सञ्चालित त्रि–चन्द्र कलेजले वि.सं. १९८१ देखि भारतको पटना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी उच्च शिक्षाको सुरुवात गरेको हो । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकको शैक्षिक जागरणमा सकारात्मक प्रभाव परेता पनि झण्डै एक दशकसम्म नेपालको उच्च शिक्षा भारतीय उच्च शिक्षाको सम्बन्धनमा नै आधारित रह्यो । प्रजातन्त्रको उदय पश्चात् शिक्षाको चेतना र आवश्यकताको फलस्वरूपः पहाड, उपत्यका तथा तराइका विकासमा धमाधम कलेजहरूको स्थापना हुनथाले ।
उच्च शिक्षा स्वदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन गर्न अनुमति राष्ट्रिय विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी वि.सं. २००९ सालमा तत्कालीन सरकारद्वारा गठित शिक्षा समितिको सिफारिसमा वि.सं. २०११ मा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन गरियो । सोही आयोगका सुझावअनुसार वि.सं. २०१३ सालमा त्रिभुवन शिक्षापिठ नामक शैक्षिक संस्थाको स्थापना भएको थियो । यही शिक्षण संस्थालाई पछि विश्वविद्यालयको अङ्ग हुने गरी शिक्षा स्नातक र बी.एड. को उपाधि दिने अधिकार प्रदान गरिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०१६ जारी भइ २०१६ साल असार (शुक्ल नवमीका दिन) ३० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएसँगै उच्च शिक्षाले औपचारिक संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्यो। त्यसताका त्रि.वि. को मुख्य कार्य साधारण शिक्षातर्फ एम.ए. स्तरसम्मका पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अध्ययन अध्यापन तथा परीक्षा सञ्चालन गर्नु थियो ।
वास्तवमा उक्त ऐन अनुसार शिक्षण तथा सम्बन्धन प्रदक बिश्वबिद्धालयको अधिकार त्रिविले प्राप्त गर्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना पश्चात् उच्च शिक्षाका विद्यार्थी तथा शिक्षक संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भयो । तथापि उच्च शिक्षाको विकास तथा शिक्षित एवम् दक्ष जनशक्तिको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप उत्पादन गर्नेतर्फ योजनाबद्ध तवरले प्रयास भएन । परिणामस्वरूपः मुलुकमा साधारण शिक्षाको असन्तुलित विकास हुन गयो ।
उक्त समस्यालाई दृष्टिगत गरी मुलुकको विकासका लागि आवश्यक जनशक्तिको योजनावद्ध रूपमा जोड दिँदै वि.सं. २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भयो ।
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाको मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षालाई भविष्यमा उपलब्ध हुनसक्ने अवसरहरूसँग सम्बन्धित गराउने, शिक्षण पेसालाई थप मर्यादित र आकर्षक बनाउने, प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकतालाई पूरा गर्न व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिने, शिक्षामा गुणस्तर कायम राख्न हरेक तहमा अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने, सेमेस्टर प्रणालीमा तहगत पठनपाठन, राष्ट्रिय विकास सेवा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने हरेक विद्यार्थीले १० महिना ग्रामीण क्षेत्रमा गइ सेवा गर्नुपर्ने आदि रहेका थिए । अर्थात् यस योजनाले २०३० सालमा नेपालको उच्च शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरेर त्यसको विकासका लागि थप प्रयास गर्यो ।
एक मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत १५ वटा प्राविधिक, व्यावसायिक तथा साधारण शिक्षातर्फका अध्ययन संस्थानहरूको स्थापना भयो । यी अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पुराना सरकारी तथा सम्बन्धन प्राप्त निजी क्षेत्रका कलेजहरूलाई क्याम्पसमा परिणत गर्नुका साथै नयाँ प्राविधिक क्याम्पसहरू लगायत साधारण क्याम्पसहरूको स्थापना गरियो । यी सबै सुधारहरूका बाबजुद् राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाप्रति जनअसन्तोष रहन गयो । त्यसको मूल कारण शिक्षा क्षेत्रलाई नै पञ्चायतीकरण गर्ने र विरोधी विचारप्रति असहिष्णु हुने पवृत्ति हावी हुनु रह्यो ।
अन्ततः २०३२ सालको विद्यार्थी असन्तुष्टी र २०३६ सालको राष्ट्रव्यापी विद्यार्थी आन्दोलनले रा.शि.प.या. (२०२८) को मूल आधार रहेको सेमेष्टर प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाइदियो । रा.शि.प.यो. ले निर्धारण गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वरूप समेत परिवर्तन भइ आङ्गिक क्याम्पस अतिरिक्त निजी क्षेत्रमा समेत सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू स्वीकृति दियो । तर यी सबैका बाबजुद् उच्च शिक्षाका समस्या समाधान भएनन् । बरु उच्च शिक्षा दिशाहीन अन्यौलपूर्ण तथा अनुशासनविहीन हुन पुग्यो ।
यसैबीच वि.सं. २०३९ सालमा उच्च शिक्षाका समस्याहरूलाई समाधान गर्न शाही उच्च शिक्षा आयोग गठन भयो । यस आयोगको सिफारिस अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साधारण तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फका ६ वटा अध्ययन संस्थानहरूको विघटन, प्राविधिक अध्ययन संस्थानहरूलाई बढी स्वायत्तता प्रदान, बहुविश्वविद्यालयको अवधारणालाई अघि सार्दै संस्कृति शिक्षाको सम्वद्र्धन प्रवद्र्धन गर्नका लागि महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूको समेत जनसहभागिता जुटाउने प्रयास गरियो । तर उच्च शिक्षामा पञ्चायतकालीन र केन्द्रीकरण यथावत नै रह्यो । बरु समस्याहरू झन् थपिदै गए । विसंगति र विकृतिहरू झनै बढ्दै गए ।
सोही अनुरूप महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन निर्माण गरी २०४३ सालमा त्रिवि अन्तर्गतको संस्कृत अध्ययन संस्थानलाई समेटी २०४३ सालमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । २०४६ सालको सफल राष्ट्रिय जनआन्दोलनले मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गराएसँगै नयाँ परिवर्तन अनुरूप विगतका कमी कमजोरीहरुलाई केलाउँदै राष्ट्रिय शिक्षाको उद्देश्य स्पष्ट गरी नीति निर्धारण गर्न, राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भयो । राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४८ को प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उच्च शिक्षाको भार सम्हाली नसक्नु भएको हुनाले यसलाई विकेन्द्रीत गरी क्षेत्रीय तहमा विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्न सिफारिस गरे अनुसार राष्ट्रले बहुविश्वविद्यालयको नीति अङ्गीकार गरेको छ ।
यसैको आधारमा हाल ९ वटा पूर्ण विश्वविद्यालयहरु (त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, कृषि तथा वन र लुम्बिनी बौद्ध) ३ वटा मानित स्वरूपका विश्वविद्यालयहरु (वीर अस्पताल, धरान र पाटन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान ) सञ्चालनमा छन् । यिनका अतिरिक्त राजर्षी जनक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्राबिधिक विश्वविद्यालय लगायत झण्डै आधा दर्जन विश्वविद्यालयहरु स्वीकृती प्रदान गर्न कानुनी प्रक्रियामा लागिरहेका छन्।
