१८ असोज, काठमाडौं- बजेटमा राखिएको प्रवधान विपरीत सांसदहरुले आफुखुसी योजना छनोट र खर्च गर्न मिल्ने नियमावली सरकारले जारी गरेको छ । बजेटको प्रावधान अनुसार ४ करोड रुपैयाँका पाँचवटा योजनामात्र सांसदले छनोट गर्न पाउनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धी नियमावलीमा २० वटासम्म योजना छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सांसदबाट पाारित भएको विनियोजन सम्बधी ऐन विपरीत नियमावली बनाएर सरकारले संसादहरुलई मनलाग्दो खर्च गर्न बाटो खोलिदिएको छ । सांसदहरुले तीनवर्ष भित्र सकिने खालका योजना छनोट गरी प्रत्येक वर्ष ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा छ ।
विभिन्न पत्रपत्रीकाहरुले समाचार छापेका छन् । त्यस अनुसार खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, सडक क्षेत्रका बढमा ५ वटामात्र योजनामा खर्च गर्नुपथ्यो । तर, अहिले नियमावलीले २० वटासम्म जनसुकै क्षेत्रका योजनामा खर्च सक्ने व्यवस्था छ ।
