सरकारी वकिल र चार वटा ट्रेड युनियनले आजदेखि सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी लगायतका कार्य बहिस्कार गर्ने आन्दोलनमा महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पनि समर्थन जनाएका छन् ।
उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको भन्दै नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले असहयोग आन्दोलन थालेका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा श्रेष्ठले आफ्नो पूर्ण ऐक्यबद्धता एवम् समर्थन रहेको बताए ।
उनले भने, “सरकारी वकिलहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ, समानुपातिक एवम् समावेशी भएको छैन, सरकारी वकिलहरु ९ जना ईच्छुक हुँदाहुँदै पनि जम्मा एक जनालाई बनाइयो, यो समावेसी भएन नि, कि त सरकारी वकिलहरुलाई बनाउँदैनौ भनेर सरकारले भन्नुपर्यो होइन भने समावेशी अनुसार गर्नुपर्यो ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्