Logo

सरकारका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा



पृष्ठभुमी
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा इतिहास त्यति लामो छैन । जङ्गबहादुर राणाले बेलायत भ्रमण गर्न जाँदा अंग्रेजी शिक्षाबाट प्रभावित भए । त्यसैको फलस्वरुप १९१० सालमा दरबार स्कुलको स्थापना गरे । दरबार स्कुलको स्थापना सँगै नेपालको शैक्षिक इतिहासमा आधुनिक शिक्षाको प्रदुभाव भएको भन्न सकिन्छ । निश्चित राणाका छोराछोरीको शिक्षा लागि मात्र सो विद्यालय स्थापना गरिएको थियो । सर्वसाधारणले शिक्षा लिने व्यवस्था भने १९४२ पछि मात्र भएको कुरा शैक्षिक इतिहासका लेखकहरूले विभिन्न पुस्तकहरुमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । नागरिकलाई शिक्षा दिँदा शिक्षित नागरिकले आफ्नो शासनको विरुद्धमा जान्छन भन्ने सामान्ती सोच राणाहरूमा थियो । १०३ बर्षको जाँहानिय राणा शासनका शासकहरूले शिक्षामा चासो देखाएनन् । त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गर्दा चन्द्र समशेरले कलेज खोल्नु भनेको आफ्नो खुट्टमा आफैं बन्चरो हान्नु हो भन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । यसले राणाहरूको शिक्षाप्रतिको वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ । समयमै शिक्षाको विकास नहुँदा शिक्षामा नेपाल ज्यादै पछि परेको देखिन्छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै शिक्षा तथा शैक्षिक गतिविधिले सास फेर्न थालेको भन्न सकिन्छ । विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै आएको नेपालको सार्वजनिक शैक्षिक प्रणालीले २०४७ देखि दुई धारको सुरुवात भयो । राज्य वा तत्कालीन सरकारले आर्थिक प्रणालीमा निजीकरणलाई प्रशय दिए सँगै प्रष्ट दुई धारको शैक्षिक प्रणाली विकास भएको देखिन्छ । मुनाफा लिने गरी स्थापना भएका शैक्षिक संस्थाहरु तथा सार्वजनिक वा सरकारले लगानी गर्ने सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन हुदै आएको अवस्था छ । दुबै प्रकारका शैक्षिक संस्थाहरु प्रति समय सन्दर्भअनुसार आलोचना तथा समर्थन हुँदै आएको अवस्था छ । यो आलेखमा अहिले नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा देखिएका वा सतहमा आएका विषयहरुलाई थप छलफलमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ । पक्ष या विपक्षमा तर्क गर्ने भन्दा पनि समस्याको मुख्य चुरो कुरो तिर बहसलाई मुखरित गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

सार्वजनिक (सामुदायिक) शैक्षिक संस्था भर्सेस् निजी शैक्षिक संस्था

शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित हुने कार्यक्रम, भेटघाट, गोष्टी, सेमिनार, बैठक आदिमा यी दुबै खाले संस्था कुन ठिक हो वा कुन बेठिक हो भन्ने चर्चा चलेकै हुन्छ । ठिक के हो भन्ने भन्दा पनि आफूसँग सम्बन्धित भएको आधारमा विचारहरु व्यक्त हुने गरेको पाइन्छ । धेरै जसो मतहरू सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरु निकम्मा भए । यिनले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीति मात्र गरे । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्ना मान्छेलाई शिक्षक बनाउने काम मात्र गरे । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले केही मात्रामा गुणस्तरिय शिक्षा त दिए । पूर्णरुपमा मुनाफा कमाउने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको हुनाले सार्वजनिक शिक्षामा विकृति मौलायो भन्ने मत पनि ठुलो छ । यो मत केही हदसम्म सत्यको नजिक भए जस्तो पनि देखिन्छ । पक्ष र विपक्षमा हेर्दा यस्तो छ ।

निजी शैक्षिक संस्था पक्षको तर्क

हामी राज्यको अधिकार प्राप्त निकायको अनुमतिले या राज्यले कार्यान्वयन गरेका कानुन अवलम्बन गरेको नीति अनुसार दर्ता भएका संस्था हौं । हामीले कम लगानी तथा कम मुनाफामा नेपाली जनताका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छौं । राज्यको लगानी भएको भन्दा हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छौं । गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा विदेश पलायन हुने पुँजी नेपालमा नै खर्च हुने वातावरण बनाएका छौं । करिब तीन लाख नेपालीलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेका छौं । सारमा शैक्षिक क्षेत्रमा हाम्रो योगदान विशिष्ट छ ।

विपक्षमा तर्क
तिमीहरूले गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा अंग्रेजी भाषा सिकायौ । विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक बोझको रूपमा आफ्नो तौलभन्दा बढी झोला बोकायौ । शिक्षकको श्रम शोषण गछौ । सरकारका नीति नियमको उलङ्घन गछौं । अभिभावकसँग दसथरी शीर्षकको नाममा शुल्क लिन्छौ । विद्यार्थी मनोविज्ञानको धज्जी उडाउछौ । विद्यार्थीलाई सुगा तथा बोइलर कुखुरा जस्तै बनाउछौ । आफू आलिसान महलमा बस्छौ । महङगा गाडी चढ्छौं तर शिक्षकलाई भिखारीको व्यवहार गछौ । पुस्तक प्रकाशकको कमिसनको लोभले अनावश्यक पुस्तक विद्यार्थीलाई भिराउने कार्य गछौ । सारमा तिमीहरुले गरिवलाई हैन धनीलाई मात्र पढाउछौ ।

अंग्रेजी भाषाको ज्ञान हो कि मुख्य ज्ञान ? 
निजी क्षेत्रको लगानीमा संलग्न गरिएका संस्थाहरुमा मुख्यतः विद्यालय तहको शिक्षामा नेपाली भाषा बाहेकका सबै विषय अंग्रेजी भाषामा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सरकारी लगानीमा सञ्चालित लगभग सबै विद्यालयमा भाषा विषय बाहेक सबै विषयको पठन पाठनको माध्यम नेपाली छ । पछिल्ला दिनहरूमा अभिभावकको चाहानले हो या अंग्रेजी भाषा नै ज्ञान हो भन्ने बुझाइले हो । सामुदायिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी भाषामा पठनपाठनमा लागेको पाइन्छ । प्रचलित ऐन, कानुन र नीतिले पठन पाठनको माध्यम भाषा विषय बाहेक अन्य विषय अंग्रेजी नेपाली वा दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विद्यालयले आफू अनुकूल गर्ने गरिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषाका पाठ्यपुस्तकका संस्करणको व्यवस्था गरेको छ । दुःखद कुरा के छ भने त्यसरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेका पाठ्यपुस्तक निजी शैक्षिक संस्थाले त प्रयोगमा ल्याउदै ल्याउदैनन् । अझ सरकारले नै लगानी गरेका सामुदायिक विद्यालयले पनि निजीस्तरमा प्रकाशन गरेका अंग्रेजी भाषामा लेखिएका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने अंग्रेजी भाषालाई ज्ञानको उच्च रुप हो भन्ने आम तर गलत बुझाइले जरा गाडेको छ भन्न सकिन्छ । सरकार वा सरकार सम्बद्ध निकायले अंग्रेजी ज्ञानभन्दा पनि भाषा हो भनेर बुझाउनु पर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा निःशुल्क कि सशुल्क 
नेपालको वर्तमान संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । अहिले व्यवहारमा हेर्यो भने कम्तिमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने कि भन्ने छनक पाइन्छ । वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसो हुन नसक्नुमा सरकारले हरेक वर्ष सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने बजेट बढाउनुको साटो बजेट घटाउदै जानु हो । आर्थिक वर्ष २०७५। ०७६ को शिक्षाको बजेट १०.२३ प्रतिशत मात्र छ । शैक्षिक संस्थाहरु थपिदै गइरहेको अवस्था छ । शिक्षाको सही विकास गर्नका लागि कूल बजेटको कम्तिमा बीस प्रतिशत विनीयोजन गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता छ । नेपालको अबस्था ठिक उल्टो छ ।

केही उदाहरण, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको मासिक तलब ६ हजार मात्र छ । प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको तलब मासिक रु ३ हजार ५ सय मात्र छ । कुन मानसिकताले कार्यालय सहयोगी दाइले विद्यालयको ढोका खोल्छन होला ? कुन मनोविज्ञानले बालबालिकालाई सिकाउछन होला ती सहयोगी कार्यकर्ताले ? शिक्षा क्षेत्र बजेट विनियोजन घटाउदै जाने, विद्यालयमा शिक्षक तलब बाहेक अन्य कार्यालयको सञ्चालन व्यवस्थापनको रकम नगन्य दिने, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात अनुसार दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि विद्यालयलाई एकहोरो निःशुल्क शिक्षाको रटान लगाएर केही हुँदैन । कुरा कति सम्म हास्यास्पद छन् भने नेपाल सरकारले कक्षा एकदेखि दशसम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि जनक शिक्षा सामग्रीले प्रकाशन गरेका पाठ्यपुस्तक खरिद गर्ने व्यवस्था छ । अंग्रेजी भाषामा शिक्षणमा शिक्षण गर्छौं भन्ने सामुदायिक विद्यालयले जनक शिक्षा सामग्रीले प्रकाशन गरेका पाठ्यपुस्तक खरिद गर्दैनन् । अझ एक कदम अघि बढेर अंग्रेजी शिक्षाको नाममा सरकारको नीति विपरीत थप शुल्क लिन्छन् । सरकार सम्वद्ध निकायले हरेक वर्ष त्यस्तै विद्यालयलाई अझ दुई कदमअघि बढेर पुरस्कृत गर्ने गरेको देखिन्छ ।

के अंग्रेजीमा शिक्षण गर्दा थप पैसा खर्च हुने हो ?

कतिपय विद्यालयमा नेपाली माध्यममा शिक्षण गर्ने र अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण गर्नेको छुटाछुटै शुल्कको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अंग्रेजीको बढी नेपालीको कम । के अंग्रेजी भाषामा बोल्दा थप पैसा लाग्ने हो ? बजार इलाकामा सञ्चालित कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू मुनाफा आर्जन गर्ने विजनेस कम्प्लेस जस्ता लाग्छन् । तिनले व्यापारिक प्रयोजनका सटर निर्माण गरेका छन् र तिनलाई भाडामा दिएर टन्न भाडा असुल गर्छन् । तर शैक्षिक गतिविधिहरूलाई खास ध्यान दिदैनन् । के सामुदायिक विद्यालय मुनाफाका लागि हो ? गाँउको दुरदराजका विद्यालयमा मार्कर, चक डस्टर किन्ने पैसा हुदैन । शिक्षा मन्त्रालयले नमुना विद्यालय बनाऊ भन्छ । जुन विद्यालयमा दरबन्दी धेरै छ, जग्गा धेरै छ, भवन धेरै छ त्यसैको लागि अनुकूल हुने आधारहरु तय गर्छ । कमजोर भौतिक संरचना तथा आर्थिक अवस्था कम हुनेलाई माथी उकास्ने नीति नै छैन । अनि कसरी हुन्छ निःशुल्क शिक्षा ? तराईमा गर्मी समयमा बिजुलीको फ्यानबिना कक्षाकोठामा बस्न सकिदैन । बिजुलीको बिल तिर्ने पैसा विद्यालयमा हुँदैन । कक्षा ८ सम्म कुनै पनि शुल्क नलिने अबस्था छ । त्यसैले विद्यालयहरूलाई थप आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराएर मात्र निःशुल्क गर्दा राम्रो हुने हो ।

सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी समुदायिक विद्यालयमा 
हालसालै केही स्थानीय तहले सरकारी काम गर्नेगरी नियुक्त गरिएको कर्मचारी या भन्नौं राष्ट्रसेवकले अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेर क्षणिक चर्चामा आउने काम गरेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालय कुन हालतमा चलेका छन । तिनिहरूको मुख्य चुरो समस्या के हो ? त्यतातिर ध्यान दिइदैन । लहडको भरमा गरिने निर्णयले क्षणिक चर्चा त पाउला तर सही गन्तव्य पहिल्याउँदैन । खास गरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरतका छोराछोरी समुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नेहरुको संख्या धेरै छ । सतही रुपमा हेर्द यो तर्क ठिकै जस्तो देखिन्छ । यसको पक्षमा गरिएको तर्क यो छ: आफ्ना छोराछोरीको शिक्षाको लागि शिक्षकहरूले पठनपाठनमा बढी ध्यान दिन्छन् । केही हदसम्म त्यो कुरा सही पनि हो । मानवीय स्वभाव नै हो । मानवले आफू र आफ्नालाई बढी चासो दिन्छ । आफ्ना सन्तानका लागि अलि बढि नै विद्यालय प्रतिको लगाव हुन्छ । तर यो होइन कि अहिले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी कार्यरत विद्यालयमा नपढाएर हो । फेरी सबै शिक्षकका छोराछोरी विद्यालय उमेरका नहुन पनि सक्छन ।

प्राथमिक तहको शिक्षकको बालबालिका माध्यमिक तहमा अर्कै शिक्षकले पढाउला । विद्यालय नै फरक होला । आफ्ना छोराछोरी नभएको कक्षामा शिक्षकले खास दिनु पर्ने जति ध्यान नदेला । कसैले विदेश पढ्न पठाउन खोज्ला तिनलाई के गर्ने ? अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान गएकालाई कुन शिक्षकले पढाउने होला ? नीति बनाउने नेताका छोराछोलाई कता भर्ना गर्ने होला ? यस्ता यावत प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले कसले कहाँ छोराछोरी पढाउने भन्दा पनि समग्रमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने भन्ने तिर वहस मुखरित गर्न जरुरी छ । न कि कसले कहाँ भर्ना गर्ने भन्नेमा हैन । नैतिकताको नजरले हेरेपछि सबै राष्ट्रसेवकले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गर्नुपर्ने हो तर सबै तिर नैतिकताको खडेरी रहेको बेला के को नैतिकता भन्नेहरू पनि होलान् ? विश्वव्यापी मानवअधिकारको मान्यताअनुसार आफ्ना सन्तानलाई कहाँ र कस्तो शिक्षा दिने भन्ने कुराको पहिलो जिम्मवार अभिभावक हो । यो कुरामा कसैले कसैलाई जबरजस्ती गर्न सक्दैन । बाध्यता र जबरजस्तीले हैन सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्नेतिर लागेर रहरले र खुसीले बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ ।

सारांश

सरकारले चाहेमा गर्न सक्ने कुरा यी हुन् :

१. शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात १:३० हुने गरी दरबन्दी कायम गर्ने त्यसका लागि दरबन्दी मिलान कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ।
२. तहगत रुपमा योग्यता पुगेका अधिकार प्राप्त प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन गर्ने ।
३. विद्यालय सञ्चालनको लागि वार्षिक खर्च शिक्षक तलब बाहेकको थप प्रर्याप्त रकमको व्यवस्थापन गर्ने ।
४. एकै विद्यालयमा विभिन्न प्रकारका शिक्षक हुने कुराको अत्य गरी स्थायी शिक्षक मात्र हुने व्यवस्था गर्ने ।
५. अंग्रेजी भाषा ज्ञान कम भाषा धेरै हो भन्ने कुरा नीति निर्माणदेखि तल्लो तहसम्म बुझ्ने बुझाउने ।
६. सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढ्नले हैन बरु हामी अनुकूलको नीति र सही व्यवस्थापन नहुनले हो भन्ने कुरा तलदेखि माथि सम्म बुझ्ने बुझाउने ।
७. संस्थागत विद्यालयले नेपालको शैक्षिक विकास र विस्तारमा ठुलो योगदान दिएका छन त्यसैले संस्थागतलाई विद्यालयलाई निषेध हैन बरु संस्थागत विद्यालयमा देखिएका विकृतीलाई राज्यले नियमन गर्ने र सामुदायिक संस्थागतमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रुपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउने कुरा लाग्नु पर्ने ।
८. प्रत्येक शिक्षकले एक घण्टी पढाएपछि अर्को एक घन्टी तयारीको लागि ग्याप राख्ने । सात पिरियड लगातार पढाउदा कोर्स त सकिएला तर सिकाइ हुँदैन ।

विद्यालयको शैक्षिक स्तर माथि नउठेसम्म असल सक्षम र योग्य नागरिक बन्न सक्दैन । योग्य र सक्षम नागरिक विना देश विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । उचित शैक्षिक वातावरण बनाउन राज्यको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हुनपर्छ । सोही अनुसारको नीति कार्यक्रम र आर्थिक लगानी हुन जरुरी छ । शिक्षामा लगानी नगर्ने तर चर्चामा आउनका लागि अनौठा व्यवहार र बतासे तर्कले केही समय चर्चा परिचर्चा त होला तर शैक्षिक रुपान्तरण भई सार्वजनिक शिक्षाको स्तर माथि उठ्दैन । नेपालको शैक्षिक विकासको दृष्टिकोणले हेर्दा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखिए छ । सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरु पहिले जुन रुपमा थिए त्यही रुपमा चल्न नसक्नुले निजीको महत्व बढेको हो । सरकार या राज्यले निजी शैक्षिक संस्थामा भएका विकृतीहरूको निराकरण गर्नु जरुरी छ ।

पछिल्नो समयमा समुदायिक खास गरी विद्यालय तहको शिक्षामा केही सुधारका सङ्केतहरू देखिन थाल्नु निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सामुदायिकले प्रतिस्पर्धाको भावनाले हो भन्न सकिन्छ । राज्यको कानुनको सबै परिपालना गर्नुपर्छ । सामुदायिक र निजी शैक्षिक संस्थालाई एक अर्काको सहयोगी हुने गरी अगाडि बढाउने कुरामा निजी क्षेत्रले एक कदम अगाडी बढेर शैक्षिक विकासमा राज्यलाई सहयोग गर्ने र गराउनेतिर बहस मुखरित हुन जरुरी छ । राज्यको कानुन सबैलाई मान्नु पर्छ । नियमभन्दा विपरीत चल्ने र चलाउनेलाई कानुनअनुसार दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने तिर बहस मुखरित हुन जरुरी छ । कसैलाई गाली गरेर हैन । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउने तिर ध्यान दिनुपर्छ । सबै नेपालीका छोराछोरी सरकारकै छोरा छोरी हुन । सामुदायिक विद्यालय राम्रा भए सरकारका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्ने कुरामा दुई मत नहोला ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका, अगैयाका वि.नि. एवम् लेखक न्यौपाने सल्लेरी खबरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

  • 5K
  • 654
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
प्रतिक्रिया दिनुहोस्