Logo

एउटाविरुद्ध अर्को सरकारी निकाय सर्वोच्च अदालतमा



Spread the love

३१ वैशाख, काठमाडौं ।

नेपाल सरकारको रेलवे विभाग आफूभन्दा माथिल्लो निकाय विरुद्ध रीट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

सार्वजनिक खरीद पुनरवलोकन समिति विरुद्ध हालिएको उक्त रिटमा सर्वोच्चले समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारको तल्लो निकायले माथिल्लो निकाय विरुद्ध रीट हालेको यस घटनालाई धेरैले अनौठो रूपमा हेरेका छन् ।

तराई क्षेत्रमा दुईओटा पुल निर्माणका लागि रेलवे विभागले २०७५ जेठ २३ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसक्रममा आएका केही प्रस्ताव अस्वीकृत भए, जसमध्ये रमण कन्स्ट्रक्शन प्रालिको प्रस्ताव पनि थियो । विभागको निर्णय विरुद्ध रमण कन्स्ट्रक्शनले सार्वजनिक खरीद पुनरवलोकन समिति समक्ष उजूरी दियो ।

समितिले सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत र नमूना बोलपत्रमा उल्लेख भएको भन्दा सारभूत रूपमा फरक पर्नेगरी योग्यता निर्धारण गरेको ठहर गर्दै विभागले आहावान गरेको बोलपत्र नै रद्द गरिदियो । यो खबर आजको आर्थिक अभियानमा प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्