Logo

औषधि तथा उपकरण खरीद प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्‍यो-उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री यादव



Spread the love

 

काठमाडौँ, ३१ वैशाख (रासस)उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले झन्झटिलो खरीद प्रक्रियाका कारण औषधि तथा स्वास्थ्यका उपकरण खरीद प्रक्रियामा समस्या परेको बताए ।

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा र स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा उनले औषधि संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसलाई बोलपत्र प्रक्रियाभन्दा अन्य प्रक्रियाले खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले भनेका छन् , “औषधि र उपकरण कम दरभाउको बोलपत्रबाट खरीद गर्ने परम्पराले जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चितसमेत हुन पुगेका र खरीद गरिएको औषधिहारुका पनि तीन महीनामा समयावधि सकिन्छ ।”

संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेका प्रजनन स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नियमावली आउन लागेको उनले जानकारी दिँदै कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको बताएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री यादवका अनुसार, “समायोजनले व्यथा दियो, यो व्यथा कहिल्यै निको नहुने भयो । स्वास्थ्य सेवा प्रभावमा समेत असर पर्न थाल्यो ।” स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ नीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका छन् ।

समितिको बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या उपसमितिका संयोजक खगराज अधिकारीले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् । विसं २०७५ मङ्सिर २ गते गठित सो उपसमितिमा समितिका सदस्य उमाकान्त चौधरी, गगनकुमार थापा, भैरवबहादुर सिंह, मनकुमारी जिसी, नमिताकुमारी चौधरी र हितबहादुर तामाङ सदस्यका रुपमा रहेका थिए ।

प्रतिवेदनमा के छ ?

औषधि, उपकरण, जनशक्ति एवं पूर्वाधार निर्माण गरी सबै पालिकाका अस्पताल तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने, केन्द्रीय अस्पतालका औषधि बिक्री वितरण, अन्तरङ्ग, आकस्मिक कक्ष, बिरामी भर्ना श्ययाnलगायतका क्षेत्रमा थप सुधार गर्नुपर्ने, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि केन्द्र, सङ्घ र स्थानीय निकायबीचमा थप समन्वय हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले सरकारलाई दिएको छ ।

एम्बुलेन्स र शववाहन सेवालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, अस्पतालजन्य फोहरमैला निष्कासन, व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई अनिवार्य दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अनुगमन गर्नुपर्ने, सरकारी सबै अस्पतालका सम्पत्ति संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने लगायतका सुझाव रहेका छन् ।

–––

प्रतिक्रिया दिनुहोस्