भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नयाँ सडक निर्माण र मर्मतका लागि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी निवेदन पर्ने गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिरहेकै बेला आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेता बजेट माग गर्दै मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । न्यूनतम १ किलोमिटर सडक निर्माणदेखि एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशसम्म जोड्ने सडकका लागि बजेट माग भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
सरकारले पनि विकास निर्माण प्राथमिकतामा सडकलाई नै राख्ने गरेको छ । सडक निर्माण भएपछि अन्य पूर्वाधारको बाटो खुल्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा यो पर्ने गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको १५ वर्षे सहरी विकास रणनीतिमा पनि प्राथमिकता सडकलाई नै दिइएको छ । रणनीतिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधारको ६० प्रतिशत हिस्सा सडकको हुने गर्छ ।’ नेपालमा पहिले सडक बन्छ, त्यसपछि सहरी पूर्वाधार तथा अन्य पूर्वाधार सडकको संरचनाअनुसार हुने गरेको पनि उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय सडक निर्माण नै सहरी तथा ग्रामीण विकासको प्राथमिकता भएको देखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बजेटको तयारीको समय भएकाले पनि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी सडक निर्माणको माग आइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हरेक दिन सडक बनाइदिनुपर्यो, मर्मत गर्नुपर्यो, कालोपत्रे गरिदिनुपर्यो, ग्राभेल गरिदिनुपर्यो, विस्तार गर्नुपर्यो भन्दै पाँच सयभन्दा बढी निवेदन आउने गरेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, संसद् र सिधै राजनीतिक नेतृत्व र कार्याकर्ताबाट आउने सडक निर्माणको माग सडक विभाग पठाउने भनेर लेख्दैमा समय बित्ने गरेको उनको भनाइ छ । बिहान कार्यालय पुगेपछि गर्ने पहिलो काम नै फाइल उडाउँदै सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउने भनेर तोक लगाउँदैमा हैरान हुने शर्माले बताए ।
मन्त्रालयले कुनै पनि सडक निर्माण तथा मर्मतको योजनालाई सडक विभागबाट अगाडि बढाउने गरेको छ । सडक विभागबाट छानिएर आएका, विभागबाट प्रस्ताव भएका योजना र सडकलाई मात्रै मन्त्रालयले बजेटका लागि योजना आयोग पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा सिधै आउनुभन्दा नयाँ तथा पुराना सबै सडकको माग सडक विभागमा नै जानु उपयुक्त हुने पनि शर्माको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भौतिक सचिवलाई, सचिवले योजनासम्बन्धी महाशाखालाई र महाशाखाले पनि सम्बन्धित विभागलाई लेखेर पठाउने गरेको छ । कुनै पनि सडक निर्माण तथा विस्तारको योजनालाई सम्बन्धित निकायबाटै बजेट छुट्याउनुपर्ने भएकाले सिधै विभागमा जाँदा राम्रो हुने पनि शर्माको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम एक किलोमिटरको बाटोदेखि दीर्घकालीन योजनाका तथा बहुवर्षे सडकको माग लिएर भौतिक मन्त्रालयसम्म आउने गरेका छन् ।
