७ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सरकारले न्याय सम्पादनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय स्तरमा रहेका सामान्य खालका विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधानका लागि न्यायिक समितिको संयोजकमा उप–प्रमुख र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानूनले गरेको व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिले विवाद समाधानको काम गरिरहेका छन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्षमा ४३ उजुरी दर्ता भए पनि महिला हिंसाका तीन वटा मात्रै उजुरी छन् । टीकापुर नगरपालिकामा चालू आवको अहिलेसम्म ३२ उजुरी दर्ता छन् । महिला हिंसाका दुई उजुरी मात्र परेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरमा चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा २९१ घरेलु तथा महिला हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहमा परेको उजुरीको सङ्ख्या हेर्दा महिला हिंसा भएमा न्याय खोज्न प्रहरी कहाँ जाने गरेको देखिन्छ ।
प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७४÷७५ मा महिला हिंसाका ३७५ उजुरी परेका थिए । आव २०७३÷७४ मा ४१५ तथा आव २०७२÷७३ मा ४३० उजुरी परेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंह विगतको सङ्ख्या हेर्दा यस वर्ष महिला हिंसाका घटनामा कमी आएको बताउनुहुन्छ । “लागुऔषध र मदिराका कारण महिलामाथि बढी हिंसा हुन्छ, हामीले नियन्त्रण अभियान चलाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिंसाका घटनामा कमी आएको छ ।”
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र न्यायिक समितिका संयोजक उमा महतोले न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी सीमा विवादका उजुरी आउने गरेको बताउनुभयो । “महिला हिंसाका उजुरी कम छन्, झैझगडा, सीमा विवाद, लेनदेनलगायत उजुरी बढी आएका छन् ।” टीकापुर नगरपालिकाका उप–प्रमुख एवम न्यायिक समितिका संयोजक केशरी रावलले धेरैजसो उजुरी मौखिम रुपमा आउने गरेको बताउनुभयो । “सल्लाह लिने र गोप्य परामर्श लिने धेरै छन्”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले न्याय सम्पादनमा सहज होस् भनेर नगरपालिकामा इजलासको तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानले न्याय सम्पादनसम्बन्धी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । न्याय सम्पादनका लागि नेपालको संविधानको धारा १२७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको व्यवस्था छ । संविधान, अन्य कानून र न्याय मान्य सिद्धान्तबमोजिम नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्थाअनुरुप नै स्थानीयस्तरमा न्यायीक समिति गठन भएर सक्रिय छन् ।
स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदूरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी, पति, पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक रु २५ लाख सम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
उप–प्रमुख विष्टका अनुसार न्यायिक समितिलाई अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानूनबमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चउर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल, वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको र सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका विवाद स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरुपण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एउटाको हकको जग्गा अर्काले च्यापेको मिचेको वा घुस खुवाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गालीबेइज्जती, लुटपाट, पशुपक्षी छाडा छोडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहरमैला फाली छिमेकीलाई असर पु¥याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरुपण गर्न सक्ने टीकापुर नगरपालिकाका कानून अधिकृत केशर थापाले बताउनुभयो ।
––– रासस
