७ वैशाख, काठमाडौं- सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र जागिरबाट बर्खास्त गर्ने र दुई वर्षसम्म खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति नगर्ने व्यवस्थासहितको कर्मचारी समायोजन विधेयक समितिले पारित गरेको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो। विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ।
आकर्षक र सुगम ठाउँमा कर्मचारीको भीड हुने तर दुर्गममा जानै नमान्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासन अस्तव्यस्त बनिरहेका बेला सरकारले निजामति कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा खटाउन सक्नेगरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउन लागेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक मन्त्रिपरिषद्को समितिबाट पारित भई संसदमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्