साउन १७, सल्यान । सल्यानमा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि साउन २३ गतेको मिति तोकिएको छ । मंगलबार उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन सभापतीका लागि नेपाली काग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन । एमालले भने उपसभापतिका लागि मात्रै उम्मेद्वार उभ्याएको छ । एक्लै जित्न कसैको पनि नसक्ने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि २ दल मिलेर अर्को दललाई पाखा लगाउनेछन ।
सभापतीका लागि काग्रेसले केश बहादुर विष्ट र नेकपा माओवादी केन्द्रका तुल्सीराम घर्तीलाई मैदानमा उभ्याएका छन । त्यस्तै सभापतीमा उम्मेद्वार नबनाएको नेकपा एमालेले कुल बहादुर गिरीलाई मैदानमा उभ्याएको छ । माओवादी केन्द्रले उपसभापतीका लागि पनि हरि प्रकाश बुढाथोकीको मनोनयन दर्ता गराएको छ । बुधबार उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिन सकिनेछ भने मनोनयन पत्र जाँच गर्ने र मनोनयन भएका उम्मेद्वारको नाम प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भोली नै हुने छ । १९ गते उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिन चाहेमा पाउने छन् । उम्मेद्वारको अन्तीम नामावली प्रकाशन र उम्मेद्वारलाइ चुनाव चिन्ह दिने कार्यक्रम पनि १९ गते राखिएको छ । त्यसपछि २३ गते मतदान गर्ने कार्यक्रम रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनीक गरेको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ०७३ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वा्चित प्रमुख, उपप्रमुखहरु सदस्य रहेको जिल्लासभा बन्दछ । सोही सभाले जिल्ला समन्वय समितिमा रहनेहरुलाई निर्वा्चित गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिमा उम्मेदवार बन्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वा्चित प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसमेतले पाउनेछन् तर भोट दिनलाइ प्रमुख र उपप्रमुखले मात्रै पाउनेछन । जिल्ला समन्वय समिति ९ सदस्यिय हुनेछ जसमा अनिवार्य रूपमा १ दलित र ३ महिला हुनुपर्छ । जिल्ला सभाले गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, संघीय र प्रदेशका सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्नेछ । साथै, प्रदेश कानुनबमोजिमका अरु कार्य पनि जिल्ला सभाले गर्नेछ । भएन सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा, ६ वडा एकजना सचिवको भरमा स्थानीय तहमा कर्मचारि अभाव, सेवा प्रभावित, जनप्रतिनिधी अन्यौलमा सल्यान, १७ साउन ।
सल्यानका स्थानीय तहमा कर्मचारि अभावले गर्दा नागरिकले परिवर्तनको अनुभुति गर्न सकेका छैनन् । नयाँ संरचनामा स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्न जनशक्तिको कमी छ । जिल्लामा ३ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउापालिका गरि १० वटा स्थानीय तह रहेपनि अधिकांश स्थानीय तहका कार्यालयले कर्मचारी पाउन सकेका छैनन् । कतिपय वडा सचिवले ६ वटा वडा सम्मको काम सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जिल्लाको कुपिण्डे वन्गाड नगरपालिकामा एक जना कार्यकारि अधिकृत र २ वटा सचिव मात्रै रहेका छन् । नगरपालिकामा एक जना कार्यालय सहयोगी पनि नभएको नगर प्रमुख गोविन्द कुमार पुनले बताए ।
नगरपालिकामा लेखा, प्रशासन सहायक, प्राविधिक लगायत कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या परेको उनले बताए । उनले भने– ‘अव बजेट निकासा हुने बेला भइसक्यो, कर्मचारि नगरमा छदैछैनन्, बजेट कसरि खर्च गर्ने समस्यै समस्या छ । लेखापाल नहुँदा कर्मचारिलाइ तलव खुवाउने देखि सेवाग्राहिले सेवा सरल तरिकाले पाउन समेत सकेका छैनन् ।’ सामान्य सिफारिस लेख्ने कर्मचारी समेत नगरमा नहुदा निक्कै समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ । पहिलेका सवै वडाकासचिवहरु सरुवा भई अन्यन्त्र गई सकेपछि यस नगरका १० वटा वडा सचिव विहिन छन् । विवाहा दर्ता, जग्गा रजिष्ट्रेशन, जन्म दर्ता र वडाहरुबाट सेवा सञ्चालन हुने सवै सेवाहरु समेत प्रभावित भएको देखिन्छ । वडा सचिव नहुदा जन प्रतिनिधीहरुलाई समेत कसरी काम गर्ने हो भनेर अन्योलता बढेको छ । यहाँका नागरिकले राज्यबाट पाउनु पर्ने दैनिक सेवाबाट दुख पाउनु परेको स्थानीयको गुनासो छ । कतै वडा कार्यलयहरु टाढा भएर कतै नगरपालीकाको कार्यलय टाढा भएर पनि समस्या भएको वताइएको छ । जिल्लाका धेरैजसो वडा कार्यालयहरु पनि स्थापना हुन सकेका छैनन् । नगर प्रमुख पुनले जिल्ला समन्वय समितीसंग कर्मचारी माग गरेपनि जिल्लाबाट सम्भव हुन नसकेको जनाए । उनले भने– ‘जिल्लाबाट कर्मचारि आउने सम्भावना देखिएन, अव मन्त्रालयमै जानकारि गराउने तयारि गरेका छौं ।’ स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुदाँ काम गर्न समस्या भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताउने गरेका छन् । कर्मचारी नभएकै कारण जनताको काम रोकिएको पाइएको छ । ‘कर्मचारि नहुँदा यसको असर जनताको काममा परेको छ, यसको जिम्मा कसले लिने हो,’ वन्गाड नगरका स्थानीय दुर्गा विसिले भने । जनप्रतिनिधीहरुले आफुहरुलाइ हातखुट्टा बाँधेर काममा लगाएको जस्तो भएको गुनासो गरेका छन् ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको बताइए पनि कर्मचारी अभावले जनप्रतिनिधि छट्पटाएका छन् । कर्मचारी अभावले नियमित काम प्रभावित भएको कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिम बहादुर सेनले जनाए । अहिले सबैजसो स्थानीय तह कर्मचारी पर्खाइमा छन् । सेनले आफूहरूलाई गाडि र सुविधा नचाइएको तर जनताको काम गर्न तत्काल कर्मचारी खटाइदिन आग्रह गरे । काम ठूला हुने तर, व्यवहारमा कर्मचारी पनि नपठाइदा समस्या परेको उनको भनाइ छ । कर्मचारि समायोजनका लागी पहल भइरहेको मन्त्रीको भनाइ यसैविच सामान्य प्रशासन मन्त्री टेक बहादुर वस्नेतले कर्मचारि समायोजनका लागी पहल भइरहेको बताएका छन् । टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै उनले स्थानीय तहका लागी कर्मचारि काजमा खटाउने कि अथवा संक्रमणकालिन व्यवस्था गरेर कर्मचारि अभावको समस्या समाधान गर्ने की भन्ने बारेमा आफुले छलफल चलाइरहेको जनाए । उनले भने– ‘कहाँ कती कर्मचारि चाहिने हो भनेर अध्ययन भइरहेको छ, देशैभरि यो समस्या देखिएको छ, यहि साउन १८ गते बैठक बसेर वृहत छलफल र निर्णय लिने तयारिमा छौँ । समस्या समाधानका लागी म गम्भीर छु ।’ सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका २ ।
