२८ साउन, काठमाडौँ l सर्वोच्च अदालतमा शिक्षक सेवा आयोगले खोलेको लाइसेन्सको परीक्षामा उल्लेख विज्ञापन नम्बर ३५ ले आफूहरूलाई समेट्न नसक्ने भन्दै साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले आयोग विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् ।
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष पुष्प प्रसाद न्यौपाने, केशव शर्मा, सुन्दर केसी, सुरेश हमाल सहित ६ जना शिक्षकहरूले सोमबार दायर गरेको उक्त मुद्दामा अहिले गरिएको विज्ञापन खारेज गरी विषयगत रूपमा लाइसेन्सको परीक्षा गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।
माध्यमिक तहको वि.नं. ३५/०७६ तत्काल खारेज गरी कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकहरूका लागि विषयगत लाइसेन्सको परीक्षाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै दर्ता गरिएको रिट सहित उनीहरूले लाइसेन्सको परीक्षाका लागि भरेको फारमको अर्धकट्टी, भौचर, शैक्षिक प्रमाणपत्र र अस्थायी लाइसेन्सको फोटोकपी पनि बुझाएका छन् ।
अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार उक्त विषयको बारेमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दा पनि सुनुवाइ नभए पश्चात् बाध्य भएर अदालत जानु परेको हो ।
उनले भने, ‘हामीले परीक्षा दिन्नौँ भनेका छैनौँ, हामीले त फारम पनि भरिसक्यौँ, तर हामीले पढ्दै नपढेको विषयको कसरी परीक्षा दिने ? हामीलाई आफ्नै विषयको परीक्षा दिने व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाएता पनि कक्षा १० मा अध्ययन हुने ११ र १२ मा पढाई हुने विषयहरू नमिलेपछि सो उल्झन् आएको हो ।
कक्षा ११ र १२ मा झन्डै १ सय ६० विषय पढाई हुन्छ । तर आयोगले कक्षा १० कै तरिकाले सोच्दा समस्या भएको शिक्षकहरूको तर्क छ । यो उल्झन् नसल्टिदैं आयोगले माध्यमिक तहको विभिन्न तीन, निमाविको एक र प्राविको एक गरी विभिन्न पाँच किसिमको विज्ञापन गरेको थियो ।
जसमा साविक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकका लागि नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, गणित, अङ्ग्रेजी, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, कानुन, वाली विज्ञान र पशु विज्ञानका विषय उल्लेख गरी विज्ञापन गरिएको थियो ।
उक्त विज्ञापनले आफूहरूले पढाउँदै आएको विषयलाई समेट्न नसक्ने शिक्षकहरूको तर्क रहेको छ । प्रश्न गर्दै न्यौपानेले भने, ‘कार्यालय सञ्चालन र लेखा भनिएको छ, तर त्यो विषय कक्षा ११ र १२ मा पढाई नै हुन्न भने पछि यो परीक्षाको के औचित्य ? यस्तै कुरा सामाजिकको हकमा पनि लागू हुन्छ, यस्ता विषयलाई सुल्झाउने भनेको विषयगत लाइसेन्सबाट मात्रै हो भन्ने हाम्रो कुरा हो, तर आयोगका पदाधिकारीलाई यस विषयमा कुनै चासै छैन ।’ शिक्षक सेवा आयोगले लामो समय रोकिएको लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी गत असार २ गते विज्ञापन खोलेको थियो ।
