बालविवाह विरुद्ध साझा प्रतिबद्धता
३० जेठ, जाजरकोट। बढ्दो बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सामाजिक सङ्घ संस्थालेसमेत साथ दिन थालेका छन् । ती सङ्घसंस्थाले स्थानीय तहसँग मिलेर बालविवाह विरुद्धको अभियानमा लाग्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मनबहादुर रावल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गैसस, पत्रकार, नागरिक अगुवासमेतले एकैसाथ बालविवाह न्यूनीकरणका लागि साझा पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सो अभियानमा जुट्न हातेमालो गरेका हुन् ।
जिल्लामा बढ्दो बालविवाह न्यूनीकरण नगरे ठूलो समस्या देखापर्ने भएकाले सबै सचेत र सजक भएको बताइएको छ । पाँचतारा युवा संरक्षण मञ्चले विगत एक वर्षदेखि बालबिवाह न्यूनीकरणका लागि काम गर्दै आएकामा यसलाई अभियानको रूपमा साथ दिन जिल्लाका छेडागाड नगरपालिकामा बालिका सम्मेलन गरी बाल विवाह विरुद्ध जनचेतनामूलक सन्देश पनि दिइएको थियो ।
एक वर्षअघि गरिएको कार्यक्रम सफल भएकाले सरोकारवालाहरूले यो वर्ष पनि बालविवाह न्यूनीकरणका लागि आक्रामक रणनीति लिएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । जिल्लामा अहिले स्थानीय तह, सङ्घसंस्था, शिक्षकसमेत सो अभियानमा लागेको पाँचतारा युवा संरक्षण मञ्चका छवि पन्तले बताए ।
बालविवाह धेरै हुँदा शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, पाठेघर खस्ने समस्या बढी भएकाले बालबालिकाको इच्छा पूर्ति गर्ने नाममा कुलतमा फस्ने गरी इच्छा पूरा नगराउन उनको सुझाव थियो । जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कअनुसार १६ वर्ष नपुग्दै बिहे र २० वर्ष नपुग्दै आमा बने लगत्तै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्ेको देखिन्छ ।
गरीब, दलित र निम्न आय भएका परिवारमा सानै उमेरमा बिहे गर्नेहरू धेरै छन् । जिल्लामा १५ वर्ष नपुग्दै ४० प्रतिशत र १९ वर्ष नपुग्दै ७४ प्रतिशत किशोरीले विवाह गरिसक्ने महिला अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएका रामविक्रम शाहको भनाइ थियो ।
जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका छन् । वैशाख महीनाको तेस्रो सातासम्म सम्बन्ध विच्छेदका १०३ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको सङ्ख्या १० छ । नयाँ संहिताअनुसार पुरुषबाट दर्ता हुन आएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको सङ्ख्या २९ रहेको अदालतले जनाएको छ ।
उक्त अदालतले गत साउनदेखि हालसम्म सम्बन्ध विच्छेदका ६५ मुद्दा फस्र्यौट गरिसकेको छ । कम उमेरमा विवाह, अन्तरजातीय विवाह, मदिरा सेवन, दाइजो, वैदेशिक रोजगार, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, बेरोजगारी, खाना लाउन नदिएको, परपुरुषसँग सम्बन्धलगायत कारण देखाउँदै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा पर्ने गरेको अदालतले जनाएको छ । रासस