१८ साउन, काठमाडौं । नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गरेको दुई महिना नाघ्यो। तर, भारतले ती भूभाग नेपाललाई सुम्पिनुको साटो सडकलगायत संरचना विस्तार गर्दै छ। त्यसमाथि आफ्नै भूमिमा नेपालीलाई जान रोक लगाउन भन्दै पत्राचार गर्छ। तर, नेपालले आफ्नो भूमि वास्तविक रूपमा फिर्ता लिन जति सक्रियता देखाउनु पथ्र्यो त्यस्तो देखिएको छैन।
खासगरी सत्तारूढ दल नेकपामा किचलोका कारण लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसम्बन्धी मुद्दा ओझेलमा परेको छ। नयाँ नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनमार्फत अनुमोदन गरिसके पनि भारतसँग वार्ताको वातावरण बनेको छैन। चीनले यो विषयलाई उछालेको भन्दै भारतले नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार गरेको छ। यही कारण देखाउँदै आफू नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न भारत लागिपरेको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिए। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत होइन, आफूले राजीनामा मागेको भन्दै खण्डनमा उत्रिए।
सबै मिलेर सीमा समस्या सल्टाउन लाग्नुपर्ने बेला सत्तारूढ दलमा पदको हानथाप छ। नक्सा जारी गर्ने, संविधान संशोधनबाट अनुमोदन गर्ने बेला देश एकजुट भएको थियो। उसरी नै त्यसलाई निक्र्योलमा पुर्याउन लाग्नुपर्ने हो। तर, सत्ता–संघर्षमा लाग्दा सीमाको मुद्दा कमजोर बनिरहेको छ। त्यसमाथि नक्सा जारी गरेको जस लिन पनि सत्तारूढमा होडबाजी देखिन्छ। सत्तारूढ नेता एकार्कामा हिलो छ्यापाछ्याप गर्न लागिरहेका छन्।
पार्टीभित्रको विवादबीच पनि सरकारले तीन पटकभन्दा बढी भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव गरिसकेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउँदै आएका छन्। तर, भारतले टेरपुच्छर लगाएको छैन। सीमाविद् तथा कूटनीतिक जानकार भारत आफूसँग दह्रो प्रमाण नभएका कारण वार्तामा आउन नचाहेको निष्कर्षमा छन्। त्यसमा सत्तारूढ दलको सत्ता संघर्षले पनि वार्तामा लाग्न अवरोध गरेको उनीहरूको बुझाइ छ।
नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो प्रमाण सुगौली सन्धि हो। सुगौली सन्धिले काली नदी र त्यसदेखि पूर्वको भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट गरेको छ। हुन त त्यही सन्धिकै कारण नेपाले एक तिहाइ भूभाग गुमाउनु परेको थियो। तर, सुगौली सन्धिप्रति नै अनुदार रहँदै आएको छ भारत।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपाल–भारत सीमाको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण सुगौली सन्धि भनेर भारतले मान्न नचाहेको बताउँछन्। वार्ताबाट भारत भाग्नुको मुख्य कारण पनि प्रमाण कमजोर हुनु नै भएकोे उनको ठम्याइ छ। ‘भोगचलन र ओगट्ने विषयमा बाहेक भारतसँग कुनै प्रमाण छैन’, श्रेष्ठ ठोकुवा गर्छन्।
भारतलाई वार्तामा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ। ‘भारत सहज रूपमा वार्तामा आउने सम्भावना देखिएन’, उनी भन्छन्, ‘जापान, फ्रान्स र जर्मनीलाई मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गर्नुपर्छ।’ जर्मन चान्सलर मर्केललाई मध्यस्थकर्ता बनाउनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
सीमासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका संयोजक सूर्यनाथ उपाध्याय भारत वार्ताबाट भाग्न नसक्ने दाबी गर्छन्। ‘ढिलोचाँडो भारत वार्तामा आउनैपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘ कुरा गर्दिनँ भन्न मिल्दैन, वार्ताबाट भाग्न सक्दैन।’
उनका अनुसार नेपाल र भारत दुवै पक्षले कालापानी र सुस्तामा समस्या छ भनेर स्वीकार गर्दै आएका हुन्। भारतले एकतर्फी रूपमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेपछि विवाद थपिएको हो। ‘उनीहरू (भारत)ले नक्सा बनाएपछि हामीले प्रत्युत्तरमा नक्सा जारी गरेका हौं। त्यति त हो नि ! कालापानी र सुस्तामा समस्या छ भन्ने त दुवैतर्फ विगतदेखि जगजाहेर छ’, उनी भन्छन्, ‘कुरा हुन्छ, हुनुपर्छ। भारतले अहिले वार्ताको विषयमा टेरपुच्छर नलगाए पनि उसलाई भित्र दबाब छ। ढिलोचाँडो वार्तामा नआई हुँदैन।’
भारतको अर्को छिमेकी चीनसँग पनि सीमा समस्या देखिएको छ। अन्य छिमेकीसँग पनि विवाद छ। ‘कोरोनाका कारण मात्रै ढिलो भएको हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सबै छिमेकीसँग सीमा विवाद भएकाले वार्तामा आउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि भारतलाई छ।’
पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय नेपालका नेता र सरकार गम्भीर नरहेको बताउँछन्। ‘अरूलाई दोष दिने प्रवृत्ति यहाँ छ, गम्भीरता नै छैन’, उनी भन्छन्, ‘प्रमाण नभएको होइन तर सरकार जिम्मेवारीपूर्वक लागेको छैन।’ वार्ताका लागि गम्भीर हुनपर्ने बेला सत्तारूढ दलले नै मुद्दालाई विषयान्तर गरेकोे उनको बुझाइ छ। ‘मलाई त राष्ट्रियताका नाममा भएका पछिल्ला राजनीतिदेखि नै दिक्क लाग्न थालेको छ’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले जनतासँग झेल गरिरहेका छन्। समस्या समाधानभन्दा राजनीति मात्रै गरिरहेका छन्।’
शोधकर्ता कमल बराल बाहिर नदेखिए पनि भित्री रूपमा कूटनीतिक पहल भइरहेको बताउँछन्। सरकारले बनाएको विज्ञ समूहले प्रमाण दस्तावेजीकरणलगायत तयारीका काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
