३२ जेठ काठमाडौं । विश्वकै महत्वपूर्ण तेल मार्गका रुपमा चिनिएकोओमान सागरमा एक साताभित्र चारवटा तेल ट्याङ्करमा शंकास्पद आक्रमण भएका छन् ।
अरब सागर र स्ट्रेट अफ हर्मुजको ओमानी जलक्षेत्रमा ओहोरदोहोर गर्ने मालबाहक पानीजहाजमाथि निरन्तर भएका आक्रमणले इरानमाथि चौतर्फी आशंका उब्जाएका छन् । पछिल्ला यी आक्रमणहरु खासगरी साउदी अरेबिया, नर्वे र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) का राष्ट्रिय ध्वजाबाहक तेल ट्याङ्करमा भएका छन् ।
अमेरिका–इरान द्वन्द्वका सम्बन्धमा कुटनीतिक पहल गर्न जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे तेहरानमै रहेका बखत तेल ट्याङ्करमा पनि आक्रमण भएका छन् । साउदी अरेबियाबाट सिंगापुरतर्फ गइरहेको कोकुका करेजियस र युएइमा इन्धन भरेर कतारबाट ताइवानतर्फ गइरहेको फ्रन्ट अल्टायर नामको तेल ट्याङ्करमाथि बुधबार ओमानी जलक्षेत्रमा आक्रमण भएको छ ।
यी आक्रमणको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन तर आरोप इरानमाथि लागेको छ । धुँवाको मुस्लो देखिएका दुबै जहाजका चालकदलका सदस्यलाई इरानी जलसेनाले उद्धार गरेको थियो । जापानको व्यापार मन्त्रालयले दुबै जहाजमा जापानसँग सम्बन्धित सामग्री रहेको जनाएको छ ।
इरानले इस्लामिक क्रान्तिको चालीसौं वर्षगाँठ गत फेब्रुअरीमा मनायो । पश्चिमा राष्ट्रको समर्थनप्राप्त इरानी राजा मोहम्मद रेजा पहल्वीलाई सत्ताच्यूत गरेको इरानले कट्टर इस्लामिक शैलीको राजनीतिक–धार्मिक प्रणाली र सरकार सञ्चालन गरेको चालीस वर्ष बितिसकेको छ । यी चालीस वर्षमा इरान र पश्चिमा राष्ट्रबीचको तिक्तता घट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको घटनाक्रमले देखाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१५ मा राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र (अमेरिका, रुस, बेलायत, चीन, फ्रान्स) र जर्मनीसहितका छ राष्ट्र एवं इरानबीच आणविक कार्यक्रम बन्द गर्ने सम्झौतालाई धोका भन्दै सन् २०१८ को मेमा खारेज गरिदिएका थिए ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले गत वर्ष नोभेम्बरदेखि इरान विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने घोषणा पनि गरेका थिए । खासगरी यो सम्झौता बमोजिम इरानी आणविक कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणमा राख्ने, इरानले आणविक हतियार निर्माण कार्यक्रम रोक्ने तथा इरानमाथि राष्ट्रसंघमार्फत लागेका नाकाबन्दी क्रमशःफुकुवा गर्ने सहमति भएको थियो । यो सम्झौतालाई त्यसबखत ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले इरानलाई रुस, उत्तर कोरिया वा चीनभन्दा पनि बढी एक्ल्याउन चाहेको अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसका उत्तरी आयरल्यान्डका लागि विशेषदूत तथा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नीति निर्माण निर्देशक रहिसक्नुभएका रिचार्ड हासको भनाइ छ ।
सन् २०१६ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नुभएको छ । उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनकै समयमा पनि इरानी आणविक सम्झौता धोका हो भन्दै आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए सम्झौता खारेज गर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो ।
अमेरिकाले इरानको शक्तिशाली इस्लामिक क्रान्तिकारी गार्डलाई विदेशी आतङ्कवादी संगठनका रुपमा घोषणा गर्नुका साथै इरानका एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ । इरानी तेल खरिदकर्ता र इरानसँग व्यापार गर्नेहरु विरुद्ध जस्तोसुकै कारबाही गर्ने धम्की दिइएको छ । अमेरिकी नीतिको चेपुवामा परेका अधिकांश मुलुकले इरानी तेल खरिद गरेर झन्झट लिनुभन्दा अमेरिकासँगै व्यापार र लगानी सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउनुमा बुद्धिमानी ठान्न थालेका छन् । रासस
