१५ भाद्र, काठमाडाैँ – राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय कानूनबाट व्यवस्थित हुने र साझा अधिकारका सूचीमा रहेका विषयलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा समितिले दिएको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन ल्याउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोगका पदाधिकारीसमेत छलफल समितिले उक्त निर्णय गरेको समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले जानकारी दिए । समितिमा केही दिनदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्त सम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ माथि छलफल हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्