२९ असोज, काठमाडाैँ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा पुनः निर्वाचित भएको छ । नेपालले मङ्गलबार राति भएको निर्वाचनमा १५० मत ल्याएर विजय हासिल गर्दै सन् २०२१ देखि २०२३ सम्मको नयाँ कार्यकालका लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो । नेपालले यसअघि सन् २०१८ देखि हालसम्मको अवधिमा परिषद्को सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
नेपालले यो अवसर एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हात पारेको हो । यस क्षेत्रबाट छिमेकी मुलुक चीन, पाकिस्तान र उज्वेकिस्तान पनि परिषद् सदस्य चुनिएका छन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रीय समूहका देश निर्विरोध निर्वाचित भएको थियो ।
परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित अफ्रिकी मुलुकमा आइभोरी कोस्ट, गेबोन, मलावी, सेनेगल रहेका छन् । त्यस्तै पूर्वी युरोपबाट रुस, युक्रेन, ल्याटिन अमेरिकाबाट बोलिभिया, क्युबा र मेक्सिको तथा पश्चिम युरोपबाट बेलायत र फ्रान्स रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ७५औँ महासभाको पूर्ण बैठकमा सो निर्वाचन भएको थियो । विश्वको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने सङ्घको सबैभन्दा उच्च संयन्त्रका रूपमा परिषद् रहेको छ । निर्वाचित सबै १५ मुलुकले सन् २०२१ को जनवरीदेखि तीन वर्षका लागि पदभार सम्हाल्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।
मानव अधिकारको प्रवद्र्धन
निर्वाचनपछि प्रतिक्रिया दिनुहुँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले नेपालको यस पुनः विजयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राजनीतिक र मानव अधिकारको मोर्चामा नेपालको प्रगतिशील यात्राका रूपमा स्वीकार गरेको बताउनुभयो । “नेपालले शान्ति सेनाका साथै गृह मुलुक र विश्वभर मानव अधिकार संरक्षण संवद्र्धनका लागि गरिएका प्रयासको पहिचान नै यो जित हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
भूपरिवेष्ठित, कम विकसित मुलुक जो सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रयास गरिरहेको नेपालले नवीन सोचका साथै मानव अधिकारका लागि निष्पक्ष दृष्टिकोणको प्रवद्र्धन गर्न परिषद्मा योगदान पु¥याउने विश्वास राईले व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेपालले प्राप्त गरेको यो ठूलो जिम्मेवारी भावनाका साथ न्याय, शान्ति र सबैको आदर्शतम प्रगतिको प्रवद्र्धन गर्न मानव अधिकारको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ । राजदूत राईले परिषद्मा निर्वाचित सदस्यका रूपमा सेवा गर्न सक्ने नेपालको क्षमताम(ाथि विश्वास गरेकोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रलाई आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा आभार
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को निर्वाचनमा अवसर दिलाउन सहयोग गरेकामा सबै सदस्य मुलुकप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ । परिषद्मा दोस्रो चरणको कार्यकालमा १५० मतका साथ विजय दिलाउन सघाउने मित्रवत् सबै मुलुकलाई उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभएको हो । साथै उहाँले जेनेभामा रहेर यसका लागि कडा मिहिनेत गर्ने नेपालको स्थायी मिसनलाई धन्यवाद दिनुभएको छ ।
नेपालले परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित हुनुमा नेपालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिका कारक रहेको विज्ञले विश्लेषण गरिएको छ । महासभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि थप प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । साथै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सरकारले ध्यान दिएर टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
शान्ति स्थापनामा नेपालको योगदान
नेपालले दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व आफैँ समाधान गरेर विश्वमा उत्कृष्ट छवि बनाएको छ । नेपालको द्वन्द्व समाधानको उदाहरण विश्वका विभिन्न मुलुकले अनुसरण गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यस द्वन्द्वको अवशेषका रूपमा रहेको द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेर पहल गरिरहेको छ ।
गोरखापत्रमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
