६ जेठ, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । बिहीबारको सुनुवाइपछि ७ जना गैरसांसदलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको हो ।
७ जना गैरसांसद विरूद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधी चोलेद्रशम्शेर जबराले सुनुवाइ गरेका थिए । उनको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उनीहरू नेकपा छुट्टिएर पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि पनि माओवादीमा नफर्की एमाले मै बसेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्