६ बैशाख, काठमाडौँ ।
गरिब परिचयपत्रको वितरणको नाममा अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च भए पनि उनीहरूले परिचयपत्र नपाउँदै कार्यक्रम खारेज हुने भएको छ । सरकारले एक महिनाअघि ‘गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५’ जारी गरेपछि २६ जिल्लामा पहिचान गरिएका गरिबले पाएको परिचयपत्र खारेज हुने भएको हो ।
निर्देशिकामा परिचयपत्रको मान्य अवधि जारी भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । न्यून आय भएका गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रम २०६९ मा सुरु भएको थियो । ‘२०७४ साउनमा मन्त्रिपरिषद्बाट वितरण गर्ने निर्णय भयो,’ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘२०७९ साउनपश्चात २६ जिल्लामा स्वतः खारेज हुन्छ ।’
सरकारले २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब घरपरिवार पहिचान गरेको थियो । जसमध्ये ३८ हजार ३ सय घरपरिवारमा मात्रै परिचयपत्र वितरण भएको छ । गरिबको सूचीमा पूर्वमन्त्री, नेता र उनका नातागोता र उच्च अधिकारीसमेत देखिएपछि अधिकांश जिल्लामा परिचयपत्र वितरण कार्यत्रम स्थगित भएको छ । कान्तिपुरबाट
