मुलुक संघीयतामा जाँदै गर्दा स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारको जिम्मामा हुन्छ। संविधानले नै आधारभूत र आकस्मिक सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने परिकल्पना गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ – स्वास्थ्यजस्तो विशेषज्ञ तथा प्राविधिक सेवा स्थानीय सरकारले कसरी धान्ला? भन्ने खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित भएसँगै व्याप्त आशंका निराकरण गर्नेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय नेपालको स्वास्थ्य सेवाको भौतिक संरचना, उपलब्ध सेवा र आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपणसहितको योजना बनाएको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य पुनःसंरचनामार्फत सात वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवाको मुहार फेर्ने विश्वासिलो आधार देखाएर ‘एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना’ को तयारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्