स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै नेपाली मतदानबाट बन्चित हुँदै छन् । जो जहाँ छन् त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले यो निर्वाचनमा समस्या देखिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न हुँदै छ । ३१ वैशाख हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदै छ । तर, निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, कैदीबन्दी र विदेशमा रहेका नेपालीले स्थानीय मतदान गर्न पाउनेछैनन् भन्ने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा निजामती कर्मचारी एक लाखको हाराहारीमा खटिने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । एक मतदान केन्द्रमा पाँच कर्मचारी खटिने र मतदाताको सङ्ख्यालाई हेरी केही थप पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ । यसरी निर्वाचनमा परिचालित कर्मचारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछैनन् ।
निर्वाचनमा पहिलो घेराको सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा नखटिने सुरक्षाकर्मीले पनि मतदान गर्न पाउनेछैनन् । त्यस्तै, निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरी पनि मतदानको अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि देशभर ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छ ।
निर्वाचनमा दोस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिने जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बलको छ । सशस्त्र प्रहरीमा करिब ३७ हजार जनशक्ति छ । यो जनशक्ति सबैले मतदानको अवसर पाउनेछैन । निर्वाचनमा खटिनेबाहेक अन्य सुरक्षामा पनि परिचालित हुने भएकाले उनीहरू मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाली सेना पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिनेछ । तेस्रो घेरामा नेपाली सेना निर्वाचन सुरक्षामा खटिने निर्णय छ । तर, निर्वाचन सुरक्षामा खटिनेबाहेकका सैनिक पनि अन्यत्र सुरक्षामा रहने भएकाले उनीहरू मतदानबाट वञ्चित हुनेछन् । नेपाली सेनाको सङ्ख्या ९० हजारको हाराहारीमा छ ।
रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपाली पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुनेछैनन् । संविधानसभा निर्वाचनको वेला समानुपातिकतर्फको मतदानमा सहभागी हुन पाएका कैदीबन्दीले स्थानीय निर्वाचनमा भने मत दिन पाउनेछैनन् । मुलुकका विभिन्न जेलमा करिब २५ हजार कैदीबन्दी छन् ।
