Logo

सगरमाथा सिमेन्टका उद्योगीलाई ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना



Spread the love

३ असार, दाङ । दाङको घोराहीमा रहेको घोराही सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सगरमाथा ब्राण्डका सिमेन्ट उद्योगीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले ७ लाख रुपैँया जरिवाना गराएको छ ।

घोराहीबाट उत्पादित सगरमाथा ब्राण्डको ओपिसी सिमेन्टका सञ्चालक, निर्देशक र व्यवस्थापकलाई कालोबजारी ऐन अन्तर्गत ७ लाख रुपैँया जरिवाना तिराइएको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ्गले जानकारी दिए ।

उद्योगका सञ्चालक पुरुषोत्तम संघाईलाई ३ लाख रुपैँया, निर्देशक संजय वंशल र व्यवस्थापक आदित्य संघाईलाई जनही २-२ लाख रुपैँया जरिवाना तिराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङले बताए । झण्डै ७ महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले उद्योगका सञ्चालकलाई २३ लाख रुपैँया धरौटी लिएर तारेखमा छाडेको थियो ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट गुणस्तर नभएको प्रमाणित भएको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङ्गले बताए । उनीहरु विरुद्ध कालोबजार तथा सामाजिक अपराध ऐन अन्तर्गत जरिवाना लिएर छाडिएको उनले बताएको छ ।

बर्दियामा सगरमाथा सिमेन्ट प्रयोगका क्रममा कमसल भएको उजुरी परेपछिको परिक्षणबाट ओपीसीमा म्याग्नेसिया तत्व बढी देखिएपछि त्यहाँको प्रशासनले दाङ प्रशासनलाई सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री वितरण रोक्न पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

बजार अनुगमनका क्रममा सगरमाथा सिमेन्टमा शंका लागेपछि नमुना सङ्कलन गरी गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाइएको थियो । सगरमाथा नामको सिमेन्टमा ल्याब रिपाेर्ट अनुसार विभागबाट गुणस्तर नभएको प्रतिवेदन आएपछि कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन २०३२ अन्तर्गत जरिवाना गराएका हौँ प्रजिअ कुरुम्बाङले भने ।

प्रशासनले गरेको जरिवाना सगरमाथा सिमेन्टका उद्योगीले तिरेकोसमेत उनले बताए ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा परीक्षण गर्दा म्यानिसिया (खरानी) बढीमा ५ प्रतिशत हुनु पर्नेमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत बढी भएको जनाइएको छ । सगरमाथा सिमेन्टको गुणस्तर राम्रो नदेखिएपछि झण्डै १० महिनाअघि बर्दियाका विकास आयोजना लगायत सरकारी कार्यालयमा सगरमाथा ओपीसी सिमेन्ट प्रयोग नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले सूचना जारी गरेको थियो ।

प्रजिअ कुरुम्बाङ्गले बर्दिया आएको झण्डै एक वर्षको अवधिमा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएर म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री गर्ने माथि कारबाही गरी म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री नियन्त्रण भएको छ । ( रासस )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्