१२ असार, काठमाडाैँ – कानूनतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेपछि विद्यार्थीले कक्षा छाड्ने क्रम देखिएको छ ।
विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित उपस्थित हुन नसक्नुमा सार्वजनिक विद्यालयले पनि चन्दा वा सहयोगका नाममा अभिभावकसँग शुल्क लिने गर्नु र शिक्षक व्यवस्थापनमा समस्या देखिनुलाई मुख्य समस्या मानिएको छ ।
शिक्षामा पर्याप्त मात्रामा बजेट नहुँदा विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षकको तलब र अन्य खर्चका लागि त्यस्तो सहयोग शुल्क लिने गरेका छन् । सरकारी विद्यालयमा पनि विद्यार्थीसँग वार्षिक रु ५०० सम्म शुल्क लिने गरेको पाइएको छ, जुन कानूनविपरीत हो ।
जिल्लामा समता र पहुँचका लागि साझेदारी परियोजनाले गरेको सर्वेक्षणमा हाल विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून रहे पनि कक्षा छाड्ने दर घट्न सकेको छैन र विद्यार्थी टिकाउनका लागि स्थानीय तहले ठोस पहल गरेको छैन ।
वाणगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख मङ्गलप्रसाद थारूले शिक्षक दरबन्दीको सवालमा आफूहरू अत्यन्त गम्भीर रहेको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रलाई माथि उकास्न नगरपालिका प्रयासरत रहेको र आगामी दिनमा शिक्षकलाई चौमासिकको साटो मासिक तलब दिएर प्रोत्साहन गरिने बताए ।
परियोजनाको स्थलगत भ्रमण र संवादका लागि आउनुभएका शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले कुन विद्यार्थी किन विद्यालय जान सकेको छैन भन्ने विषयमा स्थानीय तहले चासो दिनुपर्ने बताए । उनले शुल्क लिने प्रधानाध्यापकविरुद्ध मुद्दा हाल्न सकिने जनाए ।
सरकारका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले कतिपय विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी नभएको र कतिपयमा आवश्यकताभन्दा बढी रहेकाले यसलाई मिलान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले हरेक स्थानीय तहले प्रभावकारी शिक्षा ऐन, नियम तर्जुमा गरी विद्यालय शिक्षामा पर्याप्त बजेटको उचित व्यवस्थापन गरे शिक्षा प्रणलीमा सुधार ल्याउन सकिने बताए ।
पूर्व सभासद् कृष्णप्रसाद सापकोटले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ स्थानीय तह क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
