१८ कार्तिक, काठमाडाैँ – सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनाथ बालबालिको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सडक बालबालिको उद्धार र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी गुरुयोजनाअनुसार व्यावहारिक रुपमै बालश्रम अन्त्य गर्न प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको छ ।
बाल विवाह अन्त्य गर्नाका साथै तिनको बेचबिखन, यौनशोषण तथा दुर्व्यवहार अन्त्यका लागि आवश्यक सबै कार्य गर्ने योजना बनाइएको उक्त मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरले जानकारी दिए । उनले भने, “मन्त्रालयले आगामी दिनमा बालबालिकाविरुद्ध हुने शारीरिक र मानसिक यातना न्यूनीकरण गर्न बालगृहहरुको अनुगमन, सहजीकरण र नियमनलाई अझै तीव्रता दिने योजना बनाएको छ ।” मन्त्रालयले सडकमा बालबालिका रहन नदिन उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र उचित संरक्षण तथा विकासको अवसर दिलाउने र बालबालिकासम्बन्धी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका कार्यहरुको एकीकृत प्रतिवेदन लिने भएको छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरलगायत अन्य जिल्लाका बेवारिसे सडक बालबालिका र बालगृहमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई उद्धार गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक बालबालिका खोजतलास केन्द्रको सहयोगमा उक्त परिषद्ले काठमाडौँको गौशालाबाट ५८ सडक बालबालिकालाई उद्धार गरेको थियो । परिषद्का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ११२ बाल श्रमसम्बन्धी घटना भएकामा ६५ बाल हत्यासम्बन्धी घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
उक्त मन्त्रालयले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले आजैदेखि ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको प्रदेशस्तरीय अभियान’ समेत शुरु गरेको छ । लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य तथा लैङ्गिक समानता, विकास र महिला सशक्तिकरणका लागि हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू समेट्दै लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिद्वारा लैङ्गिक हिंसामुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने आधार तयार गर्न आज विराटनगरबाट सो अभियान शुरु गरिएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
