युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले मूलपानी क्रिकेट मैदानको जग्गा विवाद सल्टिएसँगै स्थानीयवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएसँगै जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु भएको हो ।
जग्गाको नापजाँच, कित्ताकाटलगायत काम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको नियकाले गर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।
जग्गा उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) ले स्थानीयवासीसँग सहकार्य र सहजीकरण गर्नेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले खेलकूद मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएकाले तत्काल कार्यान्वयन गरिने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ,’ उनले भने ।
निर्माणधिन मूलपानी क्रिकेट मैदानको पश्चिमट्टि १० स्थानीयवासीको ४७ आना जग्गा मुआब्जाबारे शुरुआतदेखि नै विवाद रहँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गएको साउन २९ गते जग्गाधनीलाई जग्गाको साटो जग्गानै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयसँगै उक्त विवाद समाधान भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० जग्गाधनीलाई राखेपको भोगचलनमा रहेको मूलपानी मैदानको गुरुयोजना बाहिरको जग्गा स्थानीयवासीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छ ।
मैदानको पश्चिमपट्टि १७ कित्ता ९४७ आना० जग्गा थियो । हालको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–६ का रत्नदेवी श्रेष्ठको ४, फूलमाया तामाङको ३, अनिता गिरी थापाको ३, बेन्जु उप्रेती भट्टराईको ३, गोमा कार्कीको ३, नवराज अचार्यको ८ दशमलव २, लक्ष्मी बाँस्कोटाको १२, गोविन्दहरि श्रेष्ठको २ दशमलव २, कबिता तिम्सिनाको ४ दशमलव १ तथा पेमा तामाङको ३ दशमलव २ जग्गा रहेको थियो । उनीहरुले जग्गाको सट्टा जग्गा नै पाउने छन् । रासस
