१४ औँ त्रिवर्षीय योजना मुलुकको आधार वर्ष बन्न पुगेको बताएउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अब विकासको गतिलाई तीव्रता दिने बेला आएको पनि बताए । अहिलेकाे प्रणालीबाट राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्ने र बहुमतको सरकार पनि बन्न नसक्ने जिकिर गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले, यस्तो प्रणालीमा पनि बहुमतको सरकार प्राप्त भएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘सरकारले केही गर्छ भनेर जनताले विश्वास गरेर अनुकूल वातावरण जनताले दिएका छन्, यस्तो बेलामा गतिका साथ काम गर्न सकिएको छैन, यस अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ।‘
प्रधानमन्त्री ओलीले ठेकेदारहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिइँदा विकासमा व्यवधान बेहोर्नुपरिरहेको बताउए । प्रधानमन्त्री ओलीले विकास आयोजना निर्माणको ठेक्का दिँदा निर्माण कम्पनीको क्षमता र विगत अवलोकन नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा दिने कार्य अब दोहोरिन नदिन निर्देशनसमेत दिए ।
पुराना आयोजनाहरू तोड्दा सरकारलाई आठ-नौ खर्बको दायित्व बढ्न जाने विषयतर्फ सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अवस्था रहँदारहँदै पनि कोही दण्डित नहुने, कोही जिम्मेवार नहुने, कसैले दायित्व नलिने अवस्था आउनु दुःखद कुरा भएको बताए। राजनीतिक संरक्षणकै कारण त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको ठोकुवा गर्दै त्यस्ता ठेकेदारहरू कुनै न कुनै शक्तिशाली मान्छेको ओत लागेको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो।
समयमै काम नगर्ने, आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीले पुनः ठेक्का पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न र दोषी ठेकेदारलाई सधैँका लागि निषेध गर्न जरुरी रहेको पनि उनले बताए । “कुखुराले चल्ला ओतेजस्तै ठेकेदारलाई राजनीतिले जोगाउने ?” प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे, “गलत काम गरेर राजनीतिको पखेटामुनि ठेकेदारलाई लुकाएपछि कारबाही गर्नै समस्या ?” यस्तो अवस्था तत्काल अन्त्य गरेर दोषीलाई दण्डित गर्नैपर्ने उनकाे भनाई छ ।
ठेकेदारहरूलाई रानीतिक संरक्षणले यो भएको हो, यो स्थिति जबसम्म हुन्छ, विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्दैन, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, र राम्रा र काम गर्ने ठेकेदारलाई समय दिन सकिने भए पनि काम नै नगर्नेको हकमा सधैँका लागि अयोग्य हुने गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए ।
